सार्वभौमसत्ता जनतामा ...

Dhurbahari adhikariध्रुवहरि अधिकारी

जन–आन्दोलन २०६२/६३ का उपलब्धिको चर्चा गर्न अग्रसर हुने जोकोहीले ‘सार्वभौमसत्ता जनतामा’ आएको विषयलाई आरम्भमै उल्लेख गर्न रुचाउँछ र यो बुझ्न सकिने कुरो पनि हो । २०६३ साल वैशाख ११ गते राजा ज्ञानेन्द्रको घोषणाद्वारा पुनःस्थापना भएको प्रतिनिधिसभाले जेठ ४ गते र तदनन्तर एकपछि अर्को गर्दै उठाएका कदमले सार्वभौमसत्ताको मामीला संस्थागत गर्ने प्रयासको पुष्टि गर्दछन् । यसवर्ष असोज ३ गते जारी भएको संविधानको धारा २ लाई यसै सन्दर्भमा हेर्नु बुद्धिमानी हुनजाला ः ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको छ ... । ’ मुलुकलाई गणतन्त्रमा परिणत गर्ने परिप्रेक्ष्यको संविधानमा यस्तो प्रावधान रहनु स्वाभाविक हो यद्यपि विवादमा परेको कारण संविधान कार्यान्वयन नै अनिश्चयको भुमरीमा छ ।
हुनत विवेच्य अवधिका घटना–विकासले ६३ सालका आन्दोलनकर्तालाई मुलुकलाई नयाँ युगमा प्रवेश गराएको श्रेय लिने ठाउँ उपलब्ध गराएको छ परन्तु ‘सार्वभौमसत्ता जनतामा’ आएको २०६३ सालपछि मात्र हो भन्नु सरासर गलत दाबी हुनेछ । किनभने २०४६ सालको जन–आन्दोलनपछि ४७ सालमा तर्जुमा गरिएको राजतन्त्रात्मक संविधानमै नेपाली जनतालाई सार्वभौमसत्तासम्पन्न गराइएको थियो । ४७ सालको संविधानको धारा ३ मा यो वाक्य छ ः ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहनेछ जसको प्रयोग यस संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ । ’ हो, २०१९ सालको पञ्चायती संविधानमा (जुन २०४७ कात्तिक २२ गतेसम्म बहाल रह्यो) चाहिं नेपालको सार्वभौमसत्ता श्री ५ (राजा) मा निहित रहेको छ भन्ने बोली परेको थियो किनभने उसबेला शक्तिका स्रोत राजा थिए ।
अब शक्तिको स्रोत सार्वभौम जनतालाई बनाइएको छ । नयाँ संविधानको धारा २ को यो प्रावधान हेरौँ ः–
नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको छ । यसको प्रयोग यस संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ ।
जे होस्, करिब १० वर्षको पट्यारलाग्दो र खर्चिलो अभ्यासपछि तयार भई सार्वजनिक गरिएको अहिलेको संविधान र माथि उद्धृत प्रावधानलाई अग्रगामी भन्ने गरिएको छ तर कार्यान्वयन पक्ष माथि भनेझैं, जटिल भइरहेको तथ्य कसैबाट लुकेको छैन ।
होशियार, कति छौंँ अङ्शियार
नयाँ संविधानको प्रस्तावनाको पहिलो हरफमै ‘हामी सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाली जनता’ को नामबाट लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनप्रतिको प्रतिबद्धता प्रकट गरिएको छ । सामूहिक आकांक्षा समेटिएको भावना लिपिबद्ध पनि भएको छ । परन्तु त्यस भावनालाई कार्यरूप दिन सहज छैन । जटिलता र चुनौतीका अनेक चरण छन् र तिनको सरोकार सङ्घीय संरचना अथवा धर्मसम्बन्धी बुँदामा सीमित छैन । जस्तो, पहिलो पेचिलो प्रश्न ‘जनता’ शब्दसित जोडिन पुग्छ । अहिले नेपालको जनसङ्ख्या दुई करोड ७० लाख मान्ने हो भने संविधानले सुनिश्चित गरेको सार्वभौमसत्ता त्यति नै भागमा विभाजन गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थात् हरेक नेपालीसित सार्वभौमसत्ताको एक अङ्श हुनेछ र यसमा बालिग नाबालिग भन्ने कुरो पनि आउँदैन । सबै बरोबरका हकदार । अब यस्तो पृष्ठभूमिमा राष्ट्रिय (वा प्रान्तीय) स्तरका नीति, निर्णय गर्नुपर्दा सम्पूर्ण ‘नेपाली जनता’ को सामेली अथवा सहभागिता कुन आधारमा र कसरी जुटाउने ? काम–कारबाही कसरी अघि बढाउने ? गलत निर्णय वा कार्य भई नेपाल नोक्सानमा परे क–कसलाई जिम्मेवार गराउने ? हर्जाना कसबाट भराउने ? एकपछि अर्को प्रश्न तेर्सिन्छ ।
लोकतन्त्र अपनाएका संसारका अरू देशको पनि परिपाटी छ, प्रतिनिधिमूलक संस्था निकायहरूमार्फत जनताको तर्फबाट निर्णय गर्ने । अर्थात् पद्धतिले काम गर्छ र समाज त्यसैद्वारा सञ्चालित हुन्छ । नेपालमा पनि त्यस्तै कार्यप्रणालीको परिकल्पना गरिएको छ । भनौँ ‘सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाली जनता’ ले आफ्नो सर्वोपरि हितको रक्षा गर्ने, गराउने संयन्त्रहरूको बन्दोबस्त गरेको छ । कतिपय संस्था, संयन्त्रको निर्माण कालान्तरमा हुँदै पनि जाला ।
देखिएको कुरो हो, नेपालका विशिष्ट चुनौती छन्, जुन विश्वका अधिकांश देशका समस्याभन्दा बेग्लै देखिन्छन् । भूपरिवेष्ठित अवस्थिति र दुई ठूला आकारका छिमेकीको बीचमा पर्नु नेपालको विशिष्ट स्थिति हो । तीनतिर एकै छिमेकी देशसित साँध–सीमा जोडिएको कुरा चर्चामा आइरहन्छ यद्यपि यो स्थिति चारैतिरबाट गणतन्त्र दक्षिण अफ्रिकाले घेरेको लिसोथो नामक देशको तुलनामा नराम्रो छैन । एक हदको ‘खुला’ भन्न सकिने किसिमको सिमानाका साझेदार त अमेरिका र क्यानाडा पनि छन् । खोजीपसे दृष्टान्त अरू पनि भेटिएलान् । तथापि ती उदाहरणले नेपालको स्थिति सहज गराउँदैनन् । किनभने यहाँको अभाव, नाकाबन्दी र कालोबजारी त नेपालकै बासिन्दाले भोग्नु व्यहोर्नुप¥यो नि । अफ्रिकाको कुनै देशभन्दा नेपालको स्थिति राम्रो छ भनेर तथ्याङ्कले देखाउन सक्छन् तर त्यसले हाम्रो गर्जो टर्दैन । हाम्रो सङ्कट हामी आफैंले सामना नगरिकन सुख छैन । तसर्थ आफ्नो बारेमा सोच्ने र तदनुरूपका उपाय अपनाउने दायित्व हाम्रो आफ्नै हो । छर–छिमेकबाट सन्धि–सर्पन खुकुल्याउन पनि अरू (टाढा–टाढाका देश वा सरकार) ले गरिदिएर हुँदैन । पाका कूटनीतिज्ञ यदुनाथ खनालले पटक–पटक भन्ने गर्नुहुन्थ्यो– भारत र चीनसितको सम्बन्ध हामी आफैंले सन्तुलित राख्नुपर्छ, जस्तोसुकै हितैषी भए पनि त्यो काम अर्कोले गरिदिएर हुँदैन ।
माथि चर्चा गरिसकेको सार्वभौमसत्ताकै प्रसङ्गमा फर्कौं । हरेक नेपालीसित सार्वभौमसत्ताको एउटा अङ्श रहन्छ, रहनुपर्छ । त्यसमा विवाद भएन । तर्क रहेन तर विवाद र तर्क त्यस बिन्दुमा पुगेपछि आफैं सतहमा आउँछ जब सार्वभौमसत्ताको त्यो अमूल्य अङ्शको हकदार गैर–नेपाली (अनेपाली) पनि हुनसक्ने स्थिति आइपर्छ र नेपालमा त्यो अवस्था विद्यमान छ– ‘खुला’ भनेर अव्यवस्थित राखिएको दक्षिणी सिमानाको कारणले । सन् १९५० को सन्धि लगायतका कुनै सम्झौताले खुला राख्नुपर्ने बाध्यता नपारेको यथार्थ छँदाछँदै पनि झण्डै १८ सय किलोमिटरको सिमाना अव्यवस्थित राखिएको छ र त्यसको फाइदा उठाइ लाखौँ गैर–नेपालीले नेपाली नागरिकता लिएको अवस्था छ । यहीँनेर सोचौँ, नेपाली जनताको सार्वभौमसत्ता कसरी पोखिएको छ, छरिएको छ । अनेक सङ्घर्ष र आन्दोलनबाट नेपालीले प्राप्त गरेको सार्वभौमसत्ताको उपयोग गैर–नेपाली समेतले गरेको अवस्था छ । हिमाल, पहाड, तराई जताको बासिन्दा भए पनि यस कटुसत्यले हरेक नेपालीलाई पोल्छ, पिरोल्छ । यसैकारण हो, ६२÷६३ को आन्दोलनपश्चात् हतार–हतार फितलो ऐन बनाएर ‘बाँडिएको’ नागरिकता प्रमाणपत्रको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठनको माग गरिएको । सिमानाको ओहोर–दोहोर नियमित गर्ने अर्थात् परिचयपत्र र अभिलेखको आवश्यकता देखिएको । दशगजा पारिका सीमावर्ती बस्ती, नगरमा बसोबास भएका कतिपय भारतीयले नेपाल पसेर यताको पनि नागरिकता लिएका छन् भन्ने समाचार पत्र–पत्रिकामा त आइरहेकै छन् ।
नागरिकको बफादारी
नागरिकका हक मात्र हुँदैनन् कर्तव्य पनि हुन्छन् । आफ्नो देशप्रति बफादार रहनु यस सन्दर्भमा पहिलो कर्तव्य हो । विश्वभर यही मान्यता छ, र तदनुकूल ऐन–कानुन बनेका छन् । ‘कुनै एक नागरिक एकै समयमा एकभन्दा बढी राष्ट्रप्रति बफादार हुन नसक्ने हुँदा ऊ एक देशको मात्र नागरिक हुन सक्तछ’ भन्ने निचोडमा पुग्न वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले देश–विदेशका मान्यता र प्रचलनको गहन अध्ययन गरेको देखिन्छ । २०५४ साल भाद्रमा प्रकाशित ‘कानुन’ पत्रिकामा नागरिकताबारे भूपू प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय र वरिष्ठ अधिवक्ता गणेशराज शर्माले पनि सशक्त आधार एवं विचार प्रस्तुत गर्नुभएको रहेछ । जस्तो, उपाध्यायको यो कथनलाई पढौँः– ‘सरकारपिच्छे नागरिकता आयोग गठन गरेर सोही आधारमा गाउँ–गाउँमा गएर आ–आफ्ना राजनीतिक समूहलाई नागरिकता वितरण गर्ने प्रक्रिया अपनाइएको छ । वास्तवमा यो प्रक्रिया कायमै रहन गएमा देशको अवस्था कस्तो होला ?’ उहाँको भनाइमा नागरिकता रासन कार्डजस्तो ‘वितरण गर्ने’ वस्तु नै होइन । अर्थात् बालिग भएपछि सबुँद–प्रमाणसाथ निवेदन दिएर मात्र हासिल गरिने कुरो हो नागरिकता प्रमाणपत्र । त्यसैगरी, गणेशराज शर्माले उतिखेरै (२०५४ सालमै) सजग गराउनुभएको थियो, यसरीः– ‘आजको नेपालका नीति निर्माताहरूको सानो भूल वा हेलचेक्र्याइँको पछिका पुस्ताहरूले कुन मूल्य चुकाउनुपर्ने हो भन्ने हेक्का सबैले राख्नुपर्छ ...।’ त्यसैगरी नागरिकतालगायत जनचासोका दर्जनौँ मामिलामा न्यायपालिकाको ढोका घच्घच्याइरहने वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेको अङ्गीकृत नागरिकता सम्बन्धी खुकुलो व्यवस्था देशको लागि हानिकारक हुने आशङ्का उसैबेला प्रकट भएको थियो ।
जगजाहेर छ, ६२÷६३ को आन्दोलनपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारले नेपालको भौगोलिक अवस्थिति र आकारको बेवास्ता गर्दै नागरिकता सम्बन्धी नीति, नियम खुकुलो पारिदियो र पहिले जेठ ४ गते प्रतिनिधिसभाको घोषणामा त्यसको उल्लेख गरियो र केही महिनाभित्रैमा गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाद्वारा खुकुलो ऐन तर्जुमा गराइयो, जसको प्रक्रिया ज्यादै हतारमा पूरा गराइएको चर्चा उतिबेलाकै पत्र–पत्रिकाले गरेका हुन् । त्यतिखेरको सात दलको गठबन्धनमा रहेका सबै घटकको त्यसमा सहमति थियो र अर्को पक्ष भनेको उतिबेलाको शक्तिशाली दल थियो प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी पार्टी । त्यो पार्टी त्यसबखत प्रतिनिधिसभामा पसिसकेको थिएन तापनि राष्ट्रिय सरोकारको संवेदनशील मामिलामा चुप्प लागेर बस्न हुने अवस्था थिएन । त्यसबखत मैले माओवादी नेता देव गुरुङसित फोनमा कुरा गरी ध्यानाकर्षण पनि गराएको सम्झना छ । यस्तो लाग्छ, माओवादी नेतृत्वले आफू व्यवस्थापिका संसद्मा नपस्दै नागरिकताको विषय टुंगिन्छ भने टुङ्गियोस् भन्ने सोच बनायो । सायद अवगालबाट जोगिन्छ भन्ठान्यो तर त्यो कति क्रान्तिकारी वा राष्ट्रिय हित अनुकूलको दृष्टिकोण थियो, त्यो प्रचण्ड बाबुरामहरूले जान्ने कुरो हो ।
अब के गर्ने त ‘उदार’ ऐनको लाभ उठाइ नागरिकता लिनेहरूको लिइसके, बाँड्नेहरूले बाँडिसके ? तर के यसरी सतही र हचुवा सोचको आडमा गैरजिम्मेवार हुन पाइन्छ ? कदापि पाइँदैन । हो, पहिले–पहिले पनि नागरिकताका टोलीहरू खटिएका थिए तर जुन स्तरको लापरबाही ६३÷६४ सालमा भयो त्यस स्तरको जथाभावी सम्भवतः पहिले कहिल्यै भएको थिएन । तसर्थ छानबिन गराउनुपर्छ र गलत विवरण पेसगरी लिइएका प्रमाणपत्र बदर गरिनुपर्छ । आखिर अङ्गीकृत नागरिकता अधिकार होइन, सहुलियत मात्र हो । झुटो विवरण दिएर लिएको पाइए वंशजकै नागरिकता पनि रद्द हुनुपर्छ । अन्यत्र देशमा पनि यस्तो हुन्छ । सन् २०१३ मा बेलायतजस्तो खुला नीति अपनाउने देशको सरकारले पनि ४२ व्यक्तिको नागरिकता रद्द गरेछ । अमेरिकामा पनि झुटो व्यहोराका आधारमा लिएको नागरिकता रद्द गरिन्छ । अमेरिकाको नागरिक भएर अर्को देशको सेनामा काम गर्नेहरूको पनि उस्तै नियति हुन्छ । अचेल सिरिया र इराकका प्रदेश मिलाइ इस्लामिक राज्य स्थापना गराउन हिंसात्मक गतिविधि चलाइरहेकाहरूको समर्थन गर्ने युवकहरूको नागरिकता पनि धरापमा पर्न थालेको छ । युरोप, अमेरिका, अष्ट्रेलिया सबैतिर नागरिकता संवेदनशील विषय भएको छ ।
भनिएला, पहिले निच मारेर बस्ने वा लापरबाही गर्ने दल र नेताहरू नै अहिले पनि प्रभावशाली छन् तिनले के लेलान् दरिलो
कदम ? तर देशप्रति जिम्मेवार, बफादार हुन प्रण गरेका नेताहरूले भूल सच्याउने हिम्मत गर्नैपर्छ । किनभने ६३ सालको कानुनले सिर्जेको परिस्थितिले नेपालमा विशेष गरेर तराई क्षेत्रमा ‘नव–नागरिक’ को भीड नै लगाएको छ र त्यस्तो स्थितिको चर्चा एवं शिकायत तराई–मधेसकै रैथाने नेपालीबाट बाक्लो गरी आउँदै रहेका अवस्था छ । वीरगञ्जबाट तराई वरिपरिका गतिविधि नियाल्दै आएका पत्रकार चन्द्रकिशोरका समाचार–सामग्रीलाई यस प्रसङ्गको उदाहरण मान्न सकिन्छ । त्यस्तै ‘गैरनागरिकलाई नागरिकता’ शीर्षकमा ७० साल वैशाख २० गते गोरखापत्रमा प्रकाशित वीरेन्द्रप्रसाद यादवको लेखमा यसो भनिएको छः– ‘मधेस आन्दोलनको जोशमा होश पु¥याइएन र जसरी पनि चुनाव जित्ने महŒवाकांक्षाले विदेशीलाई सहयोग गरियो तर त्यसले आम–मधेसीलाई नै बढी पीडा दिँदैछ । ’

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना