सञ्चालक समिति नहुँदा कृषि उपज केन्द्र अस्तव्यस्त

तिलोत्तम (रुपन्देही), मङ्सिर १५ गते । बुटवल कृषि उपज थोक बजार केन्द्र सञ्चालकबीचको आपसी स्वार्थ र विवादका कारण दुई वर्षसम्म पनि सञ्चालक समिति गठन हुन सकेको छैन । सञ्चालक समिति नहुँदा स्थानीय किसान, तरकारी तथा फलफूल व्यापारी र उक्त केन्द्रका कर्मचारी मर्कामा परेका छन् ।कृषि उत्पादन बढाउन किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने र स्थानीय उत्पादनलाई बढवा दिने उद्देश्यले सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) अवधारणामा सञ्चालनमा आएको केन्द्र कृषि मन्त्रालय र बुटवल उपमहानगरपालिकाबीचको आपसी स्वार्थका कारण दुई वर्ष पुग्न लाग्दासम्म सञ्चालक समितिविहीन बनेको हो ।

विसं २०६७ मा निर्वाचित तीन वर्षे कार्यकालकोे सञ्चालक समितिको समयावधि २०७० पुस २२ देखि सकिएपछि केन्द्र सञ्चालक समितिविहीन अवस्थामा पुगेको हो ।

सञ्चालक समिति गठनमा ढिलाइ र आपसी विवाद देखिएपछि केन्द्रको भविष्य के हुने भन्ने अन्योलताले व्यावसायिक किसानले तरकारी तथा फलफूलमा लगानी गर्न छाड्दै गएकाले उत्पादन र कारोबारमा झन्डै ३० प्रतिशतले ह्रास आइसकेको केन्द्रका निवर्तमान अध्यक्ष एवम् व्यवसायी कलाधर पन्थीले बताउनुभयो ।

कृषि मन्त्रालयअन्तर्गतको क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालय पोखराको रु दुई करोड ७५ लाख ८४ हजार, बुटवल उपमहानगरपालिकाको रु एक करोड १९ लाख र लुम्बिनी फलफूल तथा तरकारी व्यापारी सङ्घको रु ६७ लाख ३१ हजार गरी रु चार करोड ६३ लाखको लगानीमा सञ्चालन गरिएको केन्द्रमा चार वर्ष नपुग्दै विवाद उत्पन्न भएपछि किसानको उत्पादन र कारोबारमा समेत प्रत्यक्ष असर परेको गुनासो किसान र व्यापारीले गरेका छन् ।

“सञ्चालक समिति हुँदा दैनिक रु एक करोडको कारोबार हुन्थ्यो, अहिले घटेर रु ७० लाखमा झरेको छ” – पन्थीले भन्नुभयो । केन्द्रका व्यवस्थापक अब्दुल कैयुम मुसलमानले सञ्चालक समितिविहीन हुँदा प्रशासनिक कार्यसम्पादनमा पनि असर परेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार रु २० हजारभन्दा तलको काममात्र गर्ने अधिकार आफूलाई सरकारले दिएको अन्य ठूलो लगानीमा काम गर्न नसक्दा समस्या भएको छ ।

केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि, २०६८ अनुसार व्यवसायीबाट तीनजना, कृषकबाट दुईजना, नगरपालिकाबाट एकजना, कृषि विकास कार्यालयबाट एकजना रहने गरी सञ्चालक समिति गठन गर्ने प्रावधान छ ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाका वरिष्ठ अधिकृत विष्णु खनालले केन्द्र सञ्चालनको सम्झौता, निर्देशिका र कार्यविधि नै परिमार्जन गर्नुपर्ने भएकाले सञ्चालक समितिका लागि प्रतिनिधि नपठाएको बताउनुभयो ।

उहाँले सम्झौता, निर्देशिका र कार्यविधि सशोधनका लागि मन्त्रालयमा तीन चार पटक छलफल भए पनि मन्त्रालयले आफ्नै नियन्त्रणमा राख्न चाहेको र साझेदारीको मान्यताअनुसार उपमहानगरपालिकालाई अधिकार दिन नखोजेकाले विवाद नसुल्झिएको बताउनुभयो ।

केन्द्रमा लुम्बिनी अञ्चलका छवटै जिल्लासहित स्याङ्जा, सल्यान, दाङ, प्युठान र भारत तथा चीनबाट समेत गरी दैनिक ३०० टन तरकारी तथा फलफूल आयात र कारोबार हुन्छ । रासस

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना