कालोवजारी फष्टायो- सांसद्

काठमाडौँ, मङ्सिर ८ गते । व्यवस्थापिका–संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिका सदस्यले सरकारी निकायको संलग्नतामा नै कालोबजारी फस्टाएको आरोप लगाएका छन् ।

इन्धन आपूर्तिको अवस्था, वितरण प्रणाली, वितरणको मापदण्ड तथा नीति र अनुगमनको अवस्थासम्बन्धी विषयमा समितिमा आज भएको छलफलमा सांसदले सो आरोप लगाएका हुन् ।

बैठकमा अधिकांश सांसदले नेपाल आयल निगमका कर्मचारीको मिलेमतोमा बजारमा अनियमितता र कालोबजारी भइरहेको किटानी भइसक्दा पनि वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट प्रभावकारी कारबाही नभएको आरोप लगाएका थिए ।

सांसद नागेन्द्र थारुले वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी र समान बनाउनुपर्नै भन्दै अनुगमन प्रभावकारी बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
सांसद चन्द्र महर्जनले तोक आदेशका भरमा नेपाल आयल निगमले मनपरीरुपमा इन्धन वितरण गरेको आरोप लगाउँदै अनियमितता गर्नेलाई कडा कारबाही हुनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
सांसद अम्बिका बस्नेतले इन्धन पहुँचवालाले मात्र पाएको भन्ने जनताको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न न्यायोचित र समान रुपले वितरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

बैठकमा आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुनले इन्धनको आपूर्ति १०÷१५ प्रतिशत मात्र भएको र त्यसबाट सतप्रतिशत माग पूरा गर्न नसकिएको बताउँदै इन्धनको सहज र समान वितरण गर्न मन्त्रालयले विभिन्न उपाय अपनाएको जानकारी दिनुभयो ।

चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न सरकारी तवरमा प्रयास जारी रहेको जानकारी गराउँदै उहाँले तत्कालका लागि अनुदानमा थप पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन चीन सरकारसँग आग्रह गरिएको बताउनुभयो ।

मन्त्री पुनले इन्धन वितरण र अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिमा अनियमितता भएको भन्ने जनताको गुनासो आएपछि त्यसलाई सम्बोधन गर्न र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न अधिकार सम्पन्न अनुगमन समिति बनाई प्रभावकारी रुपमा कार्य अघि बढाइएको जानकारी दिनुुभयो ।

बैठकमा मन्त्रालयका सचिव ङइन्द्रप्रसाद उपाध्यायले थप पेट्रोलियम पदार्थको वैकल्पिक आयातका लागि सरकारी तवरबाट भइरहेको प्रयासका बारेमा जानकारी गराउँदै इन्धनमा देखिएको कालोबजारी र अनियममितता नियन्त्रण गर्न सरकारले सम्पूर्ण प्रयास जारी राखेको बताउनुभयो ।

पूर्व मुख्य सचिव लिलामणि पौड्यालले इन्धन वितरणमा पारदर्शी न्यायोचित र अनुमानयोग्य प्रणाली नभएका कारण जनताको असन्तुष्टि बढेकाले वितरण प्रणालीलाई सहज र समान बनाउन सुझाव दिनुभयो ।

निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्काले सरकारको निर्देशनअनुसार नै निगमले इन्धन वितरणमा संवेदनशील भएर काम गरिरहेको जानकारी गराउँदै निगमका केही कर्मचारीको मिलोमतोमा अनियमितता भएको भन्ने समाचार गलत भएको बताउनुभयो ।

उपभोक्ता संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले जनतामा बढेको गुनासो समयमै सम्बोधन नभए गुनासो लुटपाट र विद्रोहमा परिणत हुनसक्ने खतरा रहेको भन्दै सरकारी निकायले जनताको भावनाअनुसार काम नगरेको आरोप लगाउनुभयो ।

समितिले इन्धनको आपूर्ति सहज बनाउन समितिले दिएका निर्देशनको पालनाका सम्बन्धमा भएका काम कारबाही र प्रगति दुई दिनभित्र समितिमा पेस गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिका सभापति भीष्मराज आङ्देम्बेले दैनिक वितरण हुने इन्धन आपूर्तिको व्यवस्थालाई पारदर्शी र सहज बनाउन निर्देशन दिनुभयो ।

समितिले कालोबजारी र अनियमितताका बारेमा प्रभावकारी अनुगमन गरी त्यसमा संलग्न जो कोहीलाई कडा कारबाही गरी जनतासमक्ष सार्वजनिक गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । रासस

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना