मधेस र खिचडी संवाद

dharmendra jhaधर्मेन्द्र झा

यसपटकको छठ पर्वका सन्दर्भमा जनकपुरको गङ्गासागरस्थित छठघाटमा पूजाका लागि उपस्थित अधिकाङ्श श्रद्धालुको अनुहारमा विगतजस्तो रौनक थिएन । अनुहारमा देश–मधेसको विद्यमान समस्याप्रतिको चिन्ताको लक्षण–रेखा स्पष्ट अनुभव गर्न सकिन्थ्यो । लगातारको बन्द र आन्दोलनबाट उनीहरूले सदाका लागि मुक्ति चाहेको अनुभव हुन्थ्यो । पूजाघाटमा उपस्थित सायद सबैले मुक्तिकै कामना गरे । मधेस समाजमा अत्यन्तै जाग्रत मानिने छठ पूजामा सहभागी प्रायः ले छठी माईसँग अनुनय विनय गरे– हे छठी मैया नेतासभकेँ सदबुद्धि दियौ । देशक समस्या जल्दी समाधान करियौ । अर्थात् हे छठी माई नेताहरूलाई सदबुद्धि दिनुस् । देशको समस्या छिटो समाधान गर्नुस् ।
जनकपुर मधेसमा पर्छ तर जनकपुरको छठ पूजाघाटमा मधेसीमात्र उपस्थित थिएनन्÷हुँदैनन् । हिन्दुमात्र पनि उपस्थित थिएनन्÷हुँदैनन् । सम्पन्न, धनी र हुनेखानेमात्र सहभागी थिएनन्÷हुँदैनन् । जातपातका आधारमा छुवाछूत देखिएन÷देखिँदैन । छठी माईप्रतिको आस्थामा कसैमा विभेदको अनुभूति थिएन÷हुँदैन । नाकाबन्दीको प्रभावबीच मनाइएको यसपटकको छठमा सबैको एउटै आकाङ्क्षा थियो– अहिलेको अवस्थाबाट देशले सदाका लागि मुक्ति पाओस् । सम्पूर्ण देशवासीले आत्मसम्मान र प्रतिष्ठासहित जीवनयापन गर्न सकून् । छठ पर्वको सन्देश विश्लेषण गर्ने हो भने पनि सारमा यही कुरा बुझ्न सकिन्छ– सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय । जहाँ आस्था हुन्छ, त्यहाँ विश्वास हुन्छ । संशय र आशङ्का हुँदैन । यसपटकको छठमा छठीमाईप्रति जनसामान्यले मधेसको समस्या छिटै समाधान भई राष्ट्रले सार्थक दिशा प्राप्त गर्ने विश्वासयुक्त आस्था व्यक्त गरे ।
मूलतः नेपालको मध्य तथा पूर्वी तराई–मधेसमा हर्षोल्लास र बडो श्रद्धापूर्वक मनाइने महापर्व छठ सम्पन्न भइसकेको छ । उदाउँदो र अस्ताउँदो सूर्यको उपासना गरी मनाइने यो पर्वमा अस्ताउँदो सूर्यले विगतको स्मरण गर्दै आत्ममूल्याङ्कन गर्न र उदाउँदो सूर्यले सुन्दर र स्वस्थ्य भविष्यको निर्माणमा जुट्न अभिप्रेरित गर्ने विश्वास गरिन्छ । मधेसमा छठ पर्व त सम्पन्न भयो तर विगत तीन महिनाभन्दा बढी समयदेखिको आन्दोलन समापन भएन । समापनको लक्षण पनि देखिएको छैन । बुधबार हुने भनिएको निर्णायक वार्ता निष्कर्षविहीन टुङ्गिएपछि मोर्चा समर्थकले आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने रणनीति तय गरेका छन् । छठी माईले सम्बद्ध पक्षलाई आन्दोलनका सन्दर्भमा पनि विगतको मूल्याङ्कन गरी जनकल्याणमा जुट्न अभिप्रेरित गर्ने विश्वास आम मधेसवासीको छ । लगातारको आन्दोलनले स्थानीय जनजीवन प्रभावित बन्न पुगेको छ । जीवन कष्टकर बनेको छ । उद्योग, व्यवसाय, रोजगार धराशायी भई आर्थिक गतिविधि शून्यप्रायःको अवस्थामा छ । औषधालयमा औषधिको अभाव छ । स्थानीय वासिन्दा आफ्ना गर्जो त जसोतसो टारी नै रहेका छन् तर अध्ययन संस्थानहरू बन्द हुँदा बालबालिकाको भविष्य असुरक्षित बन्न पुगेको छ । आन्दोलनको प्रभाव यतिसम्ममात्र सीमित छैन । दिगो पारस्परिक सम्वलका रूपमा रहेको स्थानीय एकीकृत समाजमा समेत केही हदसम्म एकखालको विभाजन रेखा कोरिन प्रारम्भ भएको छ । कतिपय सन्दर्भमा आन्दोलनको पक्ष र विपक्षमा मत बाझिन थालेका छन् र कतिपय आन्दोलनकारी ‘फेस सेभिङ’को धुनमा देखिन थालेका छन् । मधेस आन्दोलन र त्यसपछिका दिनको धरातलीय यथार्थ यही हो । यो यथार्थलाई जति छिटो स्वीकार गरिन्छ आन्दोलनले निकास पनि त्यति नै छिटो प्राप्त गर्ने कुरामा दुईमत हुनसक्दैन ।
स्थानीय वासिन्दाले आन्दोलनलाई निर्णायक अवस्थामा पु¥याउन केही महŒवपूर्ण स्थितिको स्वीकारोक्ति र रणनीतिमा परिवर्तनको आवश्यकता औँल्याएका छन् । उनीहरूका अनुसार अझै पनि मधेस आन्दोलनको औचित्य आमजनताबीच यथोचित प्रसार गर्न सकिएको छैन । आन्दोलनलाई भारतको समर्थनप्राप्त रहेको आरोपलाई खण्डन गर्न नसक्नु आन्दोलनकारीको कमजोरी रहेको कुरा आमजनताबीच चर्चाको विषय बन्ने गरेको छ । त्यसैगरी अर्को विषय उठाइएको छ, आन्दोलनकारीको व्यवहार र उद्देश्यका सन्दर्भमा । अहिले आन्दोलनमा संलग्न केही व्यक्ति आन्दोलनको प्रभाव दुरुपयोग गरी शक्ति र अर्थोपार्जनलगायतका व्यक्तिगत लाभको लोभमा लिप्त रहने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । यस्तै आन्दोलनको आलोचना गर्ने सन्दर्भमा राज्यविरुद्ध लक्षित हुनुपर्ने आन्दोलन कतिपय सन्दर्भमा कुनै खास समूह, समुदाय र जातप्रति लक्षित हुने गरेको आरोप पनि छ । यस्ता आरोपको पनि खण्डन हुनसकेको छैन । यसलाई पनि विद्यमान आन्दोलनको कमजोरीका रूपमा स्वीकार गरिएको छ ।
यस्तै जनसामान्यका दृष्टिमा आन्दोलनलाई हेर्ने र मूल्याङ्कन गर्ने सन्दर्भमा देखिएको राज्यको व्यवहार पनि आलोचनायुक्त छ । राज्यसत्तामा रहेकाले आन्दोलन भारतको सहयोग र समर्थनमा सञ्चालित रहेको भन्दै देशको एउटा भूगोलमा जारी अधिकार र पहिचानको सङ्घर्षलाई कम मूल्याङ्कन गर्ने गरेको आरोप लगाइएको छ । आन्दोलन दशगजाबाट केन्द्रित रहेको भन्ने राज्यको आरोप पनि दोषपूर्ण रहेको जनसामान्यको बुझाइ छ । उनीहरूका अनुसार आन्दोलनलाई दशगजामा घचेट्ने कार्य राज्यले नै गरेको हो । यसैगरी देशको समग्र भूगोलको एक खण्डलाई आधार बनाइ राष्ट्र निर्माण र राष्ट्रियता परिभाषित गर्ने कार्यलाई राज्यले नै प्रायोजितरूपमा उत्प्रेरित गरिरहेको गुनासो पनि स्थानीय वासिन्दाको छ । स्थानीयको अर्को आरोप छ, राज्य सञ्चालन तहमा बस्नेहरू परम्परादेखि स्वयंले उपयोग गर्दै आएको शक्ति र अधिकार तल्लो स्तरसम्म सबैलाई समानरूपमा निक्षेपण÷हस्तान्तरण गर्न तयार देखिएका छैनन् । यस्ता आरोपको खण्डन गर्न नसक्नु र आमजनताबीच विश्वासको वातावरण तयार गर्न नसक्नुलाई स्थानीय वासिन्दाले राज्यको ठूलो कमजोरी मानेका छन् ।
आन्दोलन सम्बोधनका दिशामा माथि उल्लेख गरिएका विषय निश्चय पनि समस्या हुन् र यसले जानिदो÷नजानिदोरूपमा तगारो तेस्र्याउने काम गरिरहेको छ । सरकार र आन्दोलनरत पक्ष दुवैमा आन्दोलन र यसको प्रभावबारेको बुझाइमा समस्या छ । बुझाइमा जबसम्म एकरूपताको विकास हुँदैन समाधान पहिल्याउन कठिन हुने कुरालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । यस सन्दर्भमा बुझ्नु जरुरी छ, आन्दोलन जारी रहँदा दुवै पक्षलाई आफ्नैखाले विशिष्ट लाभ प्राप्त हुन सक्ला तर देश र जनताले दुःख पाउने निश्चित छ । एउटा कुरा सत्य हो, सार्थक वार्ता र संवादका माध्यमबाट मात्र समस्याको समाधान पहिल्याउन सकिन्छ, अर्थात् जारी मधेस आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ तर माथि उल्लेख गरिएका जस्ता आरोप, असहमति र गुनासाको उपस्थितिमा वार्ता सम्भव हुनसक्दैन र वार्ता भइहाले पनि समाधान पहिल्याउन सकिँदैन । अहिले भइरहेको त्यही हो । वार्ता त भइरहेका छन् तर त्यस्ता वार्ताबाट सम्बोधनको उपाय खोज्न सम्भव हुनसकिरहेको छैन । कारण हो, दुवै पक्षका आफ्नै खाले अडान । अडानसहितको उपस्थितिमा संवादले उचित निष्कर्ष निकाल्न सम्भव हुँदैन ।
संवादका केही सिद्धान्त हुन्छन् । यी सिद्धान्तको अनुशरण हुन नसक्दा संवाद टुङ्गोमा पुग्न सक्दैन । संवादरत पक्ष अडानमुक्त हुनु, विकल्पको उचित उपस्थिति हुनु, एकले अर्काको कुरा सुन्ने र बुझ्ने वातावरण हुनु, सोह्रै आना आफ्ना कुरा पूरा नहुन सक्छ भन्ने सम्बद्ध पक्षमा स्वीकारोक्ति हुनु, एकैपटकको कुरामा सहमतिमा पुग्न सकिन्न, त्यसैले कुराकानीको क्रमलाई निरन्तर जारी राख्नुजस्ता विषय संवादका यस्तै सिद्धान्त हुन् । यसैगरी संवादबाट सहमतिमा पुग्न सकिन्छ भन्नेमा विश्वस्त हुनु, कुराकानीको मनःस्थितिमा हुनु र पूर्व तयारी गरिनु, कुराकानीका लागि कुनै पूर्वशर्त नहुनु, स्वीकार्य आचारसंहिताको निर्माण गरिनुजस्ता पक्षलाई पनि वार्ता÷संवादको समान्य सिद्धान्तसँग जोडेर हेर्न सकिन्छ । यस आधारमा अहिले भइरहेको भनिएको सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीचको संवादको विश्लेषण गर्ने हो भने यो सिद्धान्तमा आधारित देखिँदैन । सायद यसैले पनि हुनसक्छ समस्या समाधानको दूरी बढिरहेको छ । संवादमा बस्नेहरूले यो कुराको गाम्भीर्यता बुझ्नु अनिवार्य छ ।
सबभन्दा महŒवपूर्ण कुरा समाधानका लागि विकल्पको चयन हो । यस दिशामा अहिलेसम्म खासै केही कार्य भएको सार्वजनिक हुनसकेको छैन । सरकारी पक्षबाट विकल्पका केही कुरा गरिए पनि त्यही पक्षबीच त्यस्ता विकल्प स्वीकार्य हुनसकेका छैनन् भने आन्दोलनरत पक्षबाट कुनै पनि विकल्प अगाडि सारिएको छैन । यो पक्ष एकै किसिमको अडानमा अडिएको छ । यस्तो स्थितिको उपस्थितिमा समाधान खोज्न कठिनमात्र होइन असम्भवप्रायः नै हुन्छ । यस्तो अवस्थामा दुवै पक्ष आफ्नो अडानबाट अलिकति पछि हट्दै समस्या समाधानका लागि सामूहिकरूपमा तत्पर हुनु अपेक्षित छ । होइन भने, अहिलेको वार्ता प्रयास ‘विरवलको खिचडी’ हुने पक्का छ । जसरी खिचडी पाक्न आगो र भाँडो एकअर्काको सम्पर्कमा आउनु जरुरी हुन्छ, त्यसरी नै वार्ता÷संवादबाट समाधान पहिल्याउन सम्बद्ध पक्ष एक ठाउँमा आउनु, एकअर्काबीच विश्वस्त हुनु र सबैले आफ्ना कुरा खुलस्त राख्नु जरुरी हुन्छ तर यहाँ त कसैले पनि कसैमाथि विश्वास गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । कसैले पनि आफ्ना कुरा खुलेर गरिरहेको जस्तो अनुभव हुँदैन । यस्तो लाग्छ सबैको मनभित्र कुरा एकथरिको छ र बाहिर सतहमा अर्कोथरि व्यक्त भइरहेको छ । यसरी ‘वार्ताको खिचडी पाक्न’ सम्भव हुनसक्दैन । विद्यमान समस्याको सार्थक समाधानका लागि साँच्चै सबै पक्ष इमानदार हुन् भने सबभन्दा पहिले सबैले दुईजिब्रे प्रवृत्तिबाट मुक्त हुनु जरुरी छ । आशा गरौँ, साँच्चै सबैको अभिष्ट देश तथा जनताको सर्वोत्तम हित नै हो भने छठी माईबाट स्वादिष्ट एवं स्वस्थकर खिचडी पकाउन सबैलाई शक्ति र उत्प्रेरणा प्राप्त हुनेछ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना