नेपाल, गान्धी र मोदी

pradip nepalप्रदीप नेपाल


नेपालको पछिल्लो मन्त्री परिषद्लाई मैले उप–प्रधानमन्त्री परिषद् भन्ने नाम दिएको छु । कहिल्यै नरित्तिने लोभ र महŒवाकाङ्क्षाले मानिसहरूलाई यस्तो उप बनाउँछ । हामीले जुन आदर्शका लागि घरबार, पढाइ, लेखाइ र जिन्दगीको मोहसमेत त्यागेका थियौँ, त्यो सब बेकार भएको समय हो अहिले तर शोक गर्नुको कुनै अर्थ हुँदैन यतिबेला । किनभने नेपाल पुँजीवादी युगमा प्रवेश गरिसकेको छ ।
राजा, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री या मन्त्री हुनुको अर्थ कामसँग जोडिएको हुन्छ । एकिकरणपछि नेपालमा एक दर्जन राजा भए तर सम्झनामा तीन जनाको मात्र नाम लिन सक्छौं हामी पृथ्वीनारायण शाह, महेन्द्र शाह र वीरेन्द्र शाह । तीन दर्जन प्रधानमन्त्री बेहो¥यौँ हामीले तर इतिहासले एक दर्जन प्रधानमन्त्रीलाई पनि राष्ट्रिय हितको सन्दर्भमा सम्झिन सक्दैन । हजारौं राजनीतिक नेता पढ्यौं र देख्यौँ हामीले तर त्यो हजारौंको भीडमा पुष्पलाल, वी.पी. कोइराला, मदन भण्डारी बाहेक अरू कसैको नाम लिन सकिने अवस्था छैन अहिले पनि ।
भनिरहनु परोइन, यी नामहरूसँग भारत घनिष्टरूपमा जोडिएको छ । हामी पीडित छौं भारतबाट २०० वर्षदेखि । त्यो पनि निरन्तर । त्यसैले मैले यहाँ गान्धी र मोदीको नाम लिएको हुँ ।
इन्दिरा गान्धीको नेपालप्रतिको अर्घेल्याईको इतिहास सार्वजनिक भइसकेको छ । सिक्किमीकरणको भ्रम आतङ्क सिर्जना गर्ने प्रमुख पात्र हुन् तिनी । मैले सधैं ‘भारत नेपाललाई सिक्किम बनाउन चाहन्छ’ भन्ने वाक्यलाई मनोआतङ्क भन्ने गरेको छु । यसो भन्नुको कारण २००७ सालको अपूर्ण क्रान्तिको समयदेखिको अध्ययन हो । ००७ सालमा राजा त्रिभुवनको भूमिका राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रप्रति सन्दिग्ध रह्यो । एकदिन इतिहासले यसलाई प्रमाणित गरी छाड्नेछ । चीनसँग सिङ्गै सिमानामा टक्कर नगर्न उतिबेलाका भारतीय नेताले ‘बफर जोन’का रूपमा नेपाललाई राखेका हुन्, परोक्षरूपमा आफ्नो नियन्त्रण कायम गर्नेगरी । ००७ सालदेखि ०७२ सालको संविधान घोषणा हुने बिहानसम्म नेपाल भारतको सम्बन्धको आधार यही रह्यो– भारतीय हितको पक्षमा बफर जोन । मौका पर्दा भारतीय राजदूत नेपाली मन्त्री परिषद्को माइन्युट लेख्न सघाउँथे, नपर्दा होटलहरूमा बसेर प्रधानमन्त्री या प्रभावशाली मन्त्रीमार्फत मन्त्री परिषद्को ढोकामा चुकुल लगाउँथे । त्यसलाई आफ्नो अधिकार नै ठान्थे भारतीय राजदूतहरू । जतिबेला राजदूतको यो अपमानजनक ‘अधिकार’ मा ठेस लाग्थ्यो, दक्षिणतिरको सिमानामा भारतले चुकुल ठोकी हाल्थ्यो । केही नेतालाई चिकित्सा अथवा इन्जिनियरिङको छात्रबृत्ति कोटा दिएर दिल्लीमा बसेर नेपालमा राज गर्ने अवसर पाइरहेको भारतले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेर हजारौं गुणा बढी खर्च हुने गरी किन नेपाललाई भारतमा समाविष्ट गराउँछ ? यतिमात्र होइन पूर्वको आसामदेखि पश्चिमको हिमाञ्चल प्रदेशसम्मको उत्तरी भूभागलाई नेपाल र नेपाली भाषीको लामो धोती बन्ने अवसर किन दिन्छ भारतले ? उसै पनि अहिलेको, दार्जिलिङ र सिक्किमले नै भारतको नाकमा घण्टी झुण्ड्याइरहेका छन् । पूर्वपश्चिम राजमार्गका घतलाग्दा जानकारी पनि अहिले उद्घाटित हुन थालेका छन् । कालापानी दान दिएर पनि महेन्द्रले भारतलाई रिझाउन सकेनन् । त्यसले उनले अरनिको राजमार्ग निर्माण गर्दा चीनतिर फर्किनु प¥यो । नेपालका राजा महेन्द्र र भारतकी प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको घोचपेच पनि भयो । भारतले पूर्वपश्चिम राजमार्गको कर्णाली पारिको भागलाई पूर्णता नदिन अत्यधिक कसरत गर्नुको कारण पनि नेपाली भाषाले दार्जिलिङ र देहरादुनलाई जोड्छ भन्ने त्रास थियो ।
इन्दिरा गान्धीले नेतृत्व गरेको भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेस बेलायती संसदीय प्रणालीमा दीक्षित पार्टी थियो । त्यसैले त्यो पार्टीमा औपनिवेशिक चेतना र आधुनिक प्रजातन्त्र सँगसँगै हिँडेका थिए । इन्दिरा गान्धीले, राजा पृथ्वीनारायण शाहको ‘दक्षिणको बादशाह महाचत्तुर छ’ को प्रतिनिधित्व गरेकी थिइन् ।
भारतमा मोदी लहर उर्लियो । मोदी लहर उत्कर्षमा पुगेपछि अटलविहारी बाजपेयी जस्ता नेताहरू अर्थहीन हुन थाले । भारतीय जनता पार्टीमा उमा भारती जस्ता जोगी जुलन्तरीको हैकम बढ्यो । अहिलेको भाजपा प्रवक्ता साध्वी माता छन् । अहिलेको भाजपा विश्व हिन्दु महासङ्घ र राससको शाखामा खुम्चिएको छ ।
यहाँ पनि हामीले समाज विकासको सामान्य सिद्धान्तलाई बुझ्न सकेनौँ । भारतीय काङ्ग्रेसले पुँजीवादको प्रतिनिधित्व गर्छ तर अहिलेको भाजपा सामन्तवादको राजनीतिक प्रतिनिधि भएर उभिएको छ । नेपाल भारत सम्बन्धमा आएको तिक्तताका कारण भारतीय विद्वान, विदुषी र कलाकार, पत्रकारले भारत सरकारले प्रदान गरेको सम्मान र राष्ट्रिय पुरस्कार फर्काएका होइनन् । भारतीय सत्तामा बढ्दो तानाशाही, भाजपाले बढाएको जातीय विद्वेष, बढ्दो हिन्दु अतिवादको विरोधमा तिनले आफ्ना राष्ट्रिय सम्मान र पुरस्कारहरू फिर्ता गरेका हुन् । दिल्लीको संस्थापन पक्षको अतिचारबाट आजित भएका नेपालीलाई दिल्ली सत्ताको, भारतभित्रैबाट विरोध भएको खबरले सान्त्वनाको मलम लगाउनु एउटा कुरा हो तर ती सम्मानित भारतीय नागरिकले सम्मान र पुरस्कार फिर्ता गर्नु भनेको भाजपाको अतिवादको विरोध हो ।
यस्तो अवस्थामा नेपाल र नेपालीले आफ्नै आम्दानीमा बाँच्ने बाटो खोज्नुपर्छ । भारतले हिजो र आज मात्र होइन, भोलि पनि नाकाबन्दी लगाउने छ किनभने भारत हाम्रो सज्जन छिमेकी होइन । हामीले अन्तर्राष्ट्रिय अधिकार भनेर जति कराए पनि, रोटीबेटीको सम्बन्ध भनेर जति तेल दले पनि भारतले हामीलाई हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय अधिकार र मायाको रोटी कुनै हालतमा दिनेवाला छैन । सामन्तवादको सिद्धान्त पेलाहा हुन्छ अनि पुँजीवाद पनि छिमेकीप्रति उदार हुँदैन ।
गर्न चाहे के हुँदैन नेपालमा ? कर्णालीको जडीबुटी र पशु संशाधन, भू–भाग अनुसारको खाद्यान्न (भन्नाले कर्णाली क्षेत्रमा चिनो, जौ आदि, पहाडमा मकै, कोदो, आलु र गहुँ, अनि तराई मधेसमा गहुँ र धान) उत्पादन र उपभोग गर्ने हो भने हामीले खाद्यान्न अभावको शिकार हुनु पर्ने छैन तर हाम्रो मुलुकमा आपूmलाई मात्र हेर्ने, मलाई पुग्यो सम्धीलाई पनि पुग्यो भन्ने चेतना बोक्ने नेता, जनतालाई स्वाभिमानको पाठ पढाउन नसक्ने शिक्षा नीति, समाजलाई च्यापेको सुकुलगुण्डा प्रवृत्ति, नेपालको विकासका बाधक भएका छन् । पुँजीवादी भ्रष्टाचार नेपाली सत्ताको परिचय हो । साना साना योजनाकै कुरा गरौं । सरोकारवाला मन्त्रीले ध्यान दिएर योजना बनाउने हो भने सागसब्जी, फलपूmल र मासुजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर हुन हामीलाई वर्ष दिन पनि लाग्दैन । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू यति हजार र उति हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन्छ भनेर भाषण गर्छन् । भाषणले मेगावाटको त कुरै नगरौँ एकवाट बिजुली पनि उत्पादन हुँदैन । सत्ता सञ्चालनको घुम्ने कुर्चीमा बसेकाहरूले नेपाली विद्युत् उत्पादकलाई, सरकारले विद्युत् उत्पादनको सहज वातावरण बनाइदिने हो भने तीन वर्षमा नेपाल लोडसेडिङ मुक्त हुन्छ । जनताले चौबीसै घण्टा बिजुली बाल्न पाएपछि जति हजार बिजुली उत्पादन गर्ने भाषण गरे पनि कसैलाई आपत्ति हुँदैन ।
उदार पुँजीवादले जनतालाई सुख दिने सोच पाल्दैन । जनता सुखी होउन् भन्नु उदार पुँजीवादको धर्म विपरीतको कुरा हो । त्यसै हुनाले समाज विज्ञानले राष्ट्रिय पुँजीवादको तर्जुमा गरेको हो । अहिलेको सत्ता संरचनामा राष्ट्रिय पुँजीवादी सिद्धान्त मान्नेहरूको बाहुल्य छ । नेपालमा त्यसको सफल प्रयोग पनि भइसकेको छ नेकपा एमालेको नौ महिने सरकारमा । अहिलेसम्म पनि सबैभन्दा ठूलो विद्युत् उत्पादन आयोजना, कालीगण्डकी, त्यही सरकारको उपहार हो । राम्रो विद्युत् उत्पादन गर्न सकियो भने हामीले डिजेल, पेट्रोल र मट्टीतेलको आयातलाई झण्डै शुन्यमा झार्न सक्छौँ । मिथेन ग्यासको भण्डारमा बसेको छ काठमाडौं भन्ने त सबैलाई थाहै छ । 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना