भ्रष्टाचार बढेकोप्रति प्रधानमन्त्रीको चिन्ता


    काठमाडौँ,  पुस २५ गते । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले मुलुकलाई बरवाद हुन नदिने अवस्था सिर्जना गर्न कर्मचारीसँग अनुरोध गर्नुभएको छ ।

    उहाँले आज बिहान बालुवाटारमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन बुझ्दै भन्नुभयो, “मुलुक बरवाद हुन नदिनुस्, बचाउनुहोस् । अनियमितता देखिए कारबाही गर्नुस् । मिलेर खाने अवस्था सिर्जना हुन नदिनुहोस् ।”

    प्रधानमन्त्री कोइरालाले आफूले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको दिनदेखि सुशासन भन्दै आएपनि भ्रष्टाचार झन बढेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै कर्मचारीको कार्यशैलीप्रति पनि असन्तुष्टि जनाउनुभयो । उहाँले कर्मचारीबाट समेत भ्रष्टाचार रोक्न सहयोग नपाएको बरु कतिपय अवस्थामा भ्रष्टाचारमा साथ दिएको गुनासो गर्दै विगतमा के के भएको थियो त्यसबाट मुक्त भएर नयाँ अध्याय सुरु गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

    प्रधानमन्त्री कोइरालाले मुलुक विकासको पथमा लम्किन थालेको बताउँदै भन्नुभयो, ‘‘विकासको बाटो खुलेको छ । लगानीकर्ताहरु आइरहेका छन् । फास्टट्र्याक, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, होटल, जलविद्युत् सबै क्षेत्रमा लगानीकर्ता आएका छन् । उनीहरुको समस्या बुझ्नुप¥यो । सर्वोत्तम सेवा दिनुप¥यो । कर्मचारी असल पनि हुनुहुन्छ तर भ्रष्टहरु नै पुरस्कृत भएका गुनासो आउँछन् ।”

    प्रधानमन्त्री कोइरालाले कर्मचारीलाई पार्टी–पार्टीमा विभक्त भएर काम गर्ने अवस्थाको अन्त गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि आँैल्याउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यसलाई बढी व्यावसायिक बनाउनु प¥यो ।” प्रधानमन्त्री कोइरालाले कर्मचारीलाई मुलुक बनाउन  सुझाव दिँदै व्यक्तिगत चाकडी नगर्न पनि आग्रह गर्नुभयो । “सबै मिलेर मुलुक बनाऔँ,” उहाँले भन्नुभयो, “हामीले पाएको दुःख भावी सन्ततिले नपाउन् ।”

    सो अवसरमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले गर्ने अनुगमनमा पनि उच्च नैतिक आचरण भएका सक्षम कर्मचारी राख्न सुझाव दिनुभयो । उहाँले अझै पनि खरिद ऐनका प्रावधानलाई तोडमोड गरी ठेक्कापट्टा भएको उल्लेख गर्दै ठेक्कापट्टामा तोडमोड गर्ने काममा परामर्शदाताहरुको भूमिका सन्देहास्पद देखिएको बताउनुभयो ।

    उहाँले अनुगमन कार्यालयको कार्यसम्पादनमा निखार ल्याउने आवश्यकता औँल्याउँदै भन्नुभयो, “टेन्डर डकुमेन्ट तयार पार्दा स्वच्छ प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्ने गरी भएको भए त्यसमा यस कार्यालयले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ ।” उहाँले टेन्डर मूल्याङ्कनमा पनि एजेन्टहरुको अवाञ्छित  सक्रियता देखिएको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, “मूल्याङ्कनलाई ऐनको अक्षर र भावनाअनुरुप बनाउन लगाउनुपर्दछ । जसले गर्दैन, त्यस्तो निकाय, परामर्शदाता र त्यसमा संलग्न विज्ञलाई कालोसूचीमा राख्नुपर्दछ ।”

    प्रधानमन्त्री कोइरालाले सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधन विधेयकलाई हाल भएका कमजोरी हटाउने गरी बनाउन आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो ।

    उहाँले ठेक्कापट्टाका सन्दर्भमा पुनरावेदनको प्रक्रियामा नजानुको कारण खोज्न आग्रह गर्दै उजुरी गर्दा पनि ठूलो रकम धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्थाले समस्या सिर्जना गरेको बताउनुभयो । उहाँले त्यसलाई सजिलो बनाउन आग्रह गर्दै नेपालका सबै सार्वजनिक निकायको खरिदसम्बन्धी व्यवस्था यस कार्यालयले बनाएको ढाँचा बमोजिम हुने र नेपालको कानुनद्वारा निर्देशित हुने बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री कोइरालाले स्वच्छ प्रतिस्पर्धा भएमात्र गुणस्तरीय वस्तु र सेवाको आपूर्ति हुन सक्ने बताउँदै भन्नुभयो, “यसो भएमा हाम्रा भौतिक संरचनाहरु राम्रा बन्न सक्दछन् । हावाले पुल भत्काएको खबर सुन्नु पर्ने छैन ।” प्रधानमन्त्री कोइरालाले न्यून रकम कबोल गरेर काम लिने तर गुणस्तरी काम समयमा पूरा गर्न नसक्ने प्रवृत्ति हटाउन पनि खास उपाय खोज्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

    कार्यक्रममा मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव टङ्कमणि शर्माले पनि मन्तव्य राख्नुभएको थियो । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीका प्रशासनिक सल्लाहकार बाबुराम आचार्य, जनसम्पर्क सल्लाहकार मृदुला कोइराला र प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव वसन्त गौतमलगायतका पदाधिकारीको पनि उपस्थिति थियो । रासस

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना