पुल निर्माणका समस्या हटाउन विकास समितिको निर्देशन

काठमाडौँ, पुस २३ गते । व्यवस्थापिका–संसद्अन्तर्गतको विकास समितिले मुलुकभर निर्माण भएका रणनीतिक तथा स्थानीय सडकको विषयमा देखिएका नीतिगत, व्याहारिक तथा प्राविधिक समस्याका बारेमा तत्काल सम्बोधन हुने गरी कार्ययोजना ल्याउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था विभागलाई निर्देशन दिएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा एक निर्वाचन क्षेत्र एक पुल र सडकको अवधारणा ल्याएको भए पनि नीतिगत समस्याका कारण उल्लेख्य प्रगति हुन नसक्ने अवस्था देखिएका कारण आवश्यक कार्ययोजना बनाउन निर्देश गर्दै समितिले कानुनी रुपमा देखिएका जटिलताको समेत हल गर्न आग्रह गरेको हो । यस्तै, कतिपय रणनीतिक तथा स्थानीयस्तरका पुल निर्माणका लागि बजेटको अभाव देखिएको, स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक आयोजना (डोलिडार), सडक विभाग, ऊर्जा मन्त्रालय र कतिपय स्थानमा सिँचाइ मन्त्रालयले समेत पुल बनाइरहेको अवस्थामा एउटै मापदण्ड बन्न नसकेकाले समस्या बढेको भन्दै समितिले सबै निकायलाई एक आपसमा समन्वय गर्न सुझाव दिएको छ । सडक तथा पुल नागरिकको आवश्यकता र दैनिकीसँग जोडिएको भए पनि कतिपय स्थानमा त्यसको मूल मर्म र मान्यतालाई आत्मसात् गर्न नसकिएको, पूराना पुलको मर्मत सम्भार, स्तरोन्नति नभएकाले एक महिनाभित्र मुलुकभरका पुलको हालको अवस्था र मर्मत सम्भारको कार्ययोजनासमेत पेस गर्न सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई समितिले निर्देश गरेको छ । पुल निर्माणमा देखिएको नीतिगत जटिलता, रणनीतिक तथा स्थानीय सडक निर्माण गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि र मापदण्ड के हुन सक्छन् भन्नेमा समेत राष्ट्रिय योजना आयोगले आवश्यक समन्वय गर्नुपर्ने समितिले ध्यानाकर्षण गराएको छ । नेपालको भौगोलिक अवस्थाअनुसार प्रत्येक पाँच किलोमिटर सडकमा एउटा पुल अनिवार्य भएको, कुल एक हजार ५०० देखि दुई हजार २०० सम्म पुल निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि हालसम्म ठोस योजना बन्न नसकेको भन्दै समितिले सो सम्बन्धमा के गर्न सकिन्छ त्यसतर्फ पनि योजना बनाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको छ । हरेक जिल्ला सदरमुकाममा सडक सञ्जाल तथा पुल निर्माण गर्न, पुराना तथा समय पुगेका पुल बेलिब्रिजको मर्मत सम्भार गर्न, ठेकेदारको लापर्बाही रोक्नका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्न, मुलुकभर न्यूनतम १० वटा बेलिब्रिज जगेडामा राख्न समितिले सचेत गराएको छ । सदरमुकाम र आर्थिक केन्द्रमा भौतिक पूर्वाधारको सेवा सुविधा पु¥याउन सकेमात्रै स्थानीयस्तरमा जनताको आर्थिक विकास हुन सक्ने भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिन समितिले सचेत गराएको सभापति रवीन्द्र अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । आजको बैठकमा सांसदहरुले ठेकेदारको लापर्बाहीका कारण पुल निर्माणमा असावधानी बढेको, ठेक्का लिँदा अत्यन्तै न्यून मूल्यमा लिएका कारण कामको गुणस्तर कायम हुन नसकेको, सरकारी निकायबीचमा नै समन्वय हुन नसकेको भन्दै तत्काल समस्या समाधान गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । समितिको बैठकमा उपस्थित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री विमलेन्द्र निधिले सबै क्षेत्रमा सहज रुपमा विकास निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउन मन्त्रालय तयार रहेको जानकारी दिँदै नीतिगत रुपमा देखिएका समस्या क्रमशः हल गर्नेतर्फ आफू केन्द्रित रहेको बताउनुभएको थियो । ठूला सडक र पुल निर्माणको जिम्मा सडक विभागको भए पनि साना तथा स्थानीयस्तरमा त्यस्ता भौतिक पूर्वाधार निर्माणको जिम्मा डोलिडारको रहेका कारण आपसी समन्वय गरेरमात्रै अगाडि बढ्नुपर्ने उहाँको कथन थियो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा निर्दिष्ट गरेका योजनालाई पूरा गर्न हदैसम्मको प्रयत्न गर्ने मन्त्री निधिको भनाइ छ । बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव तुलसीप्रसाद सिटौला, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव श्री पूर्णचन्द्र भट्टराई, सडक विभागका महानिर्देशक माधव कार्कीलगायतको उपस्थिति रहेको थियो । रासस

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना