‘सबै आ–आफ्नै अडानमा रहे सहमति हुँदैन’

Sharat Singh Bhandari
संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमति जुटाउन संविधानसभामा क्रियाशील चार पक्षका शीर्ष नेताहरु गम्भीरतापूर्वक छलफलमा व्यस्त हुनुहुन्छ । माघ ८ मा संविधान जारी गर्ने दलहरुको प्रतिबद्धता कायमै छ । संविधानसभाका अध्यक्षले दलहरुले सहमति गर्न नसक्ने हो भने आफूलाई अधिकार दिन आग्रह गरेपछि दलहरुभित्र भूकम्प गएको अवस्था छ । शीर्ष तहमा बसेर छलफलमा सहभागी हुँदै आउनुभएका राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष शरतसिंह भण्डारीसँग गोरखापत्र सहसम्पादक नारद गौतमले गर्नुभएको कुराकानी -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

सहमति हुन किन ढिला भइरहेको छ ?
दलहरू आफ्नो प्रतिबद्धतामा इमानदार भइरहेका छैनन् । सहमति गर्न सबै राजनीतिक दल केही कुरामा लेनदेन गरेर मात्रै सहमति हुन्छ भन्नेमा पुग्नुप¥यो । सबै आ–आफ्नो अडानमै रहने हो भने सहमति हुँदैन । संविधानसभाका दलहरू अहिले करिब करिब दुई धु्रवमा बाँडिएका छन् । धु्रवीकरणलाई जबसम्म साँघुरो पार्न सकिन्न तबसम्म सहमतिमा पुग्न सकिन्न । विगतको संविधानसभामा भएका छलफल र त्यसले गरेका निक्र्योलका विषयवस्तुमाथि नै छलफल गरौँ भन्ने हो । किनभने अघिल्लो संविधानसभाको स्वामित्व स्वीकार गर्ने भनिएकै छ । सिधै अन्तरवस्तुमा प्रवेश गरेर छलफल गरौँ । त्यस विषयमा अहिलेसम्म छलफल भएकै छैन । प्रक्रियामै अलमलिएको छ, त्यसैले सहमति गर्न ढिलो भइराखेको हो ।
संविधानसभाको अध्यक्षले संविधानको मस्यौदा तयार गर्नुहोला त ?
अध्यक्षको भूमिका संविधानले तय गरेको छ, अध्यक्षले तयार गरेर प्रस्ताव पेस गर्ने हो भने संविधानसभाको आवश्यकता किन प¥यो ? संविधानसभामा देशका यत्रा प्रतिनिधि रहनुको के औचित्य रह्यो त ? ‘लाठी पक्रिनेबित्तिकै हवल्दार भो’ भन्ने भनाइ छ, कहीँ पनि शक्ति केन्द्रित गर्नु हुँदैन । शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तका आधारमा सबैले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । ३१ दलका नेताहरू भएको संविधानसभामा तपाईँहरूको सहमतिको बाटो यो हुन सक्छ भन्ने सल्लाह र सुझाव दिनुपर्नेमा उहाँ स्वयंले सबैको अधिकार लिएर संविधान बनाउँछु भन्ने कुरा असल नियत र संविधान बनाउने उद्देश्यले भएको भए पनि त्यो ठीक भएन ।
सहमति पनि नगर्ने अनि प्रक्रियामा पनि नजाने भने कसरी संविधान बन्छ ?
एक वर्षदेखि संविधानका अन्तरवस्तुमा छलफलमा भइरहेको छ । विगतको संविधानसभाले निक्र्योल गरेका विषय संवाद समितिमा पुगेका थिए । ती कुरामा त्यहीँ सार्थक रूपमा छलफल हुनुपर्ने, त्यहाँ सबैले आफ्ना कुरा राखेर सहमतिको बाटोमा जानुपर्नेमा संवाद समितिलाई नै विभाजनको दिशामा लैजाने काम भयो । प्रधानमन्त्रीसहितको हस्ताक्षर भएको सत्तारुढ दलको नौ बुँदे प्रस्ताव आयो, त्यसैले सहमतिको वातावरण भाँडेको हो ।
प्रस्ताव नै ल्याउन नपाइने हो र ?
ठीक छ, उहाँहरूले एउटा प्रस्ताव ल्याउनुभएको छ । अरू पनि प्रस्तावहरू छन्, ती सबैलाई राखेर त्यसको अन्तरवस्तुमा पसेर छलफल गरेर अगाडि बढ्दा अझै पनि हामी सहमतिमा संविधान जारी गर्नसक्ने अवस्थामा छौँ ।
अध्यक्षज्यूले चाहिँ के गर्नुपथ्र्यो ?
संविधानसभाका अध्यक्षले संविधानसभाको विनियमावली राखेर माघ ८ मा सहमति गरेर संविधान जारी गर्ने हो भने यो कार्यतालिका अनुसार सम्भव नहुने भएकाले यसरी जाऔँ भनेर बाटो देखाउनुभएको भए त्यसलाई हामीले स्वागतयोग्य मान्नुपर्छ । उहाँले माघ ८ संविधान जारी गर्ने हो भने नियमावलीको यो दफालाई निलम्बन वा खारेज गरेर जाँदा संविधान जारी गर्न सकिन्छ भनेर सहमतिको प्रस्ताव ल्याउनुहोस् भनेको भए हुन्थ्यो । उहाँको सबै जिम्मेवारी आफैँले लिएर अगाडि बढ्ने कुुरा उपयुक्त होइन ।
सहमतिमा रापप्रा नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चालाई पनि ल्याउनु हुन्छ ?
सबैले आ–आफ्ना कुरा राख्ने हो भने त कहिल्यै पनि संविधान आउँदैन । सहमतिको उत्तम विन्दु भनेको अन्तरिम संविधानले व्यवस्था गरेका केही आधारलाई संस्थागत गर्ने कुरा नै अहिलेको सहमति हो । अन्तरिम संविधानभन्दा बाहिर गएर छलफल गर्ने ठाउँ नै छैन । संविधानलाई स्वीकार गरेर आउनुभएको छ भने संविधानले अस्वीकार गरेका विषयलाई छलफलमा ल्याउन सक्नु हुन्न । संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई स्थापित गरेको छ, त्यसलाई संस्थागत गर्ने विषयमा सहमति हुन सक्छ । त्योभन्दा बाहिर गएर सहमति खोज्दा सहमति ह्ुन सक्दैन ।
छलफल त धेरै भए सहमति चाहिँ के के भए त ?
शुक्रबार बेलुकाको बैठकदेखि परिस्थिति अलिकति गम्भीर भएको छ । चार पक्षको शीर्ष बैठकमा संविधानसभाका अध्यक्षको भनाइलाई पनि ध्यानमा राखी विषयवस्तुमा छलफल गरौँ भनेर मुख्य गरी चारवटा विषयवस्तु राज्य पुनःसंरचना, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणालीमा सैद्धान्तिक रूपमा छलफल सुरु भएको छ । अब चाहिँ यो छलफललाई निरन्तरता दिएर माघ ८ मा संविधान दिनुपर्छ भनेर गम्भीरतापूर्वक छलफल सुरु भएको छ । त्यसैले सहमति हुनेमा म बढी सकारात्मक छु ।
संविधानका विषयमा एमाओवादी र मधेसी मोर्चा लचकभन्दा बढी कट्टर भएको आरोप छ नि ?
आरोप त जसले जसलाई लगाए पनि हुन्छ । काँग्रेस–एमालेको जुन गठबन्धन छ, त्यो हिजो पनि थियो । त्यो बेला जनयुद्धदेखि लिएर जनआन्दोलनसम्म र मधेस आन्दोलन, आदिवासी÷जनजाति आन्दोलनसम्म जति पनि आन्दोलन भए, त्यतिबेला सबैलाई बोलाएर काँग्रेस–एमालेले नै सम्झौता गरेका हुन् । ती सम्झौता टेकेर मात्रै हामी अगाडि बढौँ । विगतका सहमति र कबोललाई बिर्सनु भएन । हामी लचिलो नभएको होइन बरु नयाँ जनादेश लिएर आएपछि काँग्रेस–एमाले लचिलो नभएका हुन् ।
खै तपाईँहरू के विषयमा लचिलो हुनुभयो ?
हामी प्रदेशको संख्यामा लचिलो हुन्छौँ । प्रदेशको सङ्ख्या छ, आठ वा नौ हुन सक्छ । के आधारमा प्रदेश तयार गर्ने भनेर कबोल गरिएको
छ, त्यो कबोलमा उहाँहरू अड्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।
प्रदेश निर्माणका आधारहरू के के हुन् ?
प्रदेश निर्माणका पाँचवटा आधार हामीले तयार गरेका छौँ । त्यसमा पहिचान, अधिकार र सामथ्र्यको आधारमा प्रदेश निर्माण हुनुपर्छ । त्यसको नामाङ्कन र सीमाङ्कन पनि तिनै आधारलाई मानेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।
यहाँहरू मधेसलाईभन्दा अन्यत्रलाई वास्तै गर्नु हुन्न किन ?
मधेसको कुरा गर्ने हो भने एउटा भूभाग हो, भूगोल हो, यहाँ सबै खालका र समुदायका मान्छे बस्छन् । तराई–मधेसको भूगोललाई मान्न तपाईँलाई केको आपत्ति ? झापा, मोरङ, सुनसरीलाई एकातिर छुट्टयाइदिने, कैलाली र कञ्चनपुरलाई अर्कोतिर छुट्याइदिनु उचित होइन । चुरेबाट अलग गरेर सामथ्र्य कहाँबाट प्राप्त गर्ने ? स्रोतहरू त चाहियो । हिजो आयोगले दिएको प्रतिवेदनमा सहमति भएको छैन, त्यसमा अहिलेका चारै पक्षको सहभागिता त थियो । त्यसमै बसेर छलफल सुरु गरौँ । त्यो १० प्रदेशको खाकालाई लिएर अहिले छलफल गरौँ अनि कति प्रदेश बनाउने भन्ने निचोड निकालौँ । तपाईँ विधि र प्रक्रिया पनि नमान्ने ? अहिले दुई तिहाइ बहुमत छ, हिजो जे भयो, भयो भनेर अहिले चटक्क बिर्सन मिल्दैन, हामी हरेक विषयमा लचक छौँ ।
काँग्रेस–एमालेको नौ बुँदे प्रस्तावप्रति यहाँँहरूको किन आपत्ति ?
उहाँहरूले नौ बुँदे प्रस्ताव दुई तिहाइ सदस्यको हस्ताक्षरसहित ल्याउनु भएको छ । उहाँहरू सहमतिको प्रस्ताव नै यही हो भन्नुहुन्छ । यसैबीच गृहमन्त्रीले पनि संविधान तयार छ राष्ट्रपतिले जारी गर्नमात्रै बाँकी भन्नुभएको छ । यसले पनि देखाउँछ कसले बढी हठ गरेको छ भनेर ।
संसारका मान्छेलाई पहाड र हिमालको सौन्दर्य मनपर्ने तर तपाईहरूलाई चाहिँ किन मन नपर्ने ?
हामीलाई किन मन नपर्ने ? हामीले मधेसलाई छुट्टै देश बनाउन खोजेको हो र ? मधेसले अर्कै देश बनाउन खोजेको, विखण्डनमै जान खाजेको मानसिकता पाल्नु हुन्छ ? यो त अराष्ट्रिय मानसिकता भयो । सामथ्र्य, पहिचान, भूगोल, भाषा, संस्कृति सबैलाई आधार मानेर प्रदेश बनाउन लाग्नुभएको छ भने चुरेसम्मको मधेसको भूभागलाई एउटा सङ्घीय संरचनामा ल्याउँदा के फरक पर्छ ? जसको भाषा, भेषभूषा, रहनसहन सबै मिल्छ भने त्यसलाई एउटा प्रदेशमा राख्नु राम्रो ह्ुन्छ ।
साधन स्रोतको कुरा गर्दा चीन र भारत दुवैबाट फाइदा लिने गरी प्रदेश निर्माण गर्दा अझ राम्रो होइन र ?
प्रदेश भनेको देशभित्रै बनाउन खोजेको हो कि अलग–अलग मुलुक बनाउन खोजेको हो ? एउटा प्रदेश बनाउँदा अर्कोमा निर्भर रहने गरी प्रदेश बनाउनु ठीक हुँदैन । एउटा र अर्को प्रदेशबीच झगडा हुन्छ भन्ने मानसिकता राखेर कसरी देशलाई एक ढिक्का पार्न सकिन्छ ? मधेसको एउटा भाषा र संस्कृति छ, पहाड र हिमालको आ–आफ्नै भाषा र संस्कृति छ । उत्तर–दक्षिण मिलाएर जाने हो भने सबभन्दा डरलाग्दो के हुन्छ भने त्यो प्रदेशको स्थानीय भाषा के हुन सक्छ ? जब भाषाका लागि विवाद सुरु हुन्छ, त्यतिबेला देश एक ढिक्का रहन सक्छ ? त्यसैले हामीले भाषा, संस्कृति र भेषभूषा मिल्ने गरी प्रदेश निर्माण गरौँ भन्दै आएका छौँ । प्रदेश बनाउने बित्तिकै त्यो देश नै अर्को हुन्छ भन्ने मानसिकता बनाउनु भएन ।
जातीय पहिचानको कुरा गर्दा १२५ जातिको नेपाल हो भन्ने हेक्का त यहाँहरूलाई होला नि ?
हिजोको आयोगले दिएको प्रतिवेदनलाई हेर्नुहोस्, त्यसमा सबै जात जातिको भूमिका, अधिकार र पहिचानलाई स्पष्ट पारेको छ । हामीले जातीय आधार भनेकै छैनौँ । पहिचान भनेको भाषिक, सांस्कृतिक र भूगोल हुनसक्छ, यहाँ जातीय पहिचानको कुरै हुन सक्दैन । कुनै जातको अग्राधिकार कायम राखेर त्यो देशमा राज्य गर्न पाउनुपर्छ भनेर कसले मागेको छ र ? नेपालको भूगोल अखण्ड हो, राष्ट्रिय एकता अखण्ड हो, यही अखण्डताभित्रैबाट प्रशासनिक विकेन्द्रीकरणको आधारमा सङ्घीय राज्यको संरचना निर्माण गर्ने हो, एउटै केन्द्रमा जोडिएर रहने हो । वास्तवमै विषयवस्तुमा त छलफलै भएको छैन । बल्ल अलिअलि विषयवस्तुमा प्रवेश गर्ने कुरा भइराखेको छ ।
अहिलेसम्म विषयमा प्रवेश गर्नुभएको रहेन छ, जनतालाई संविधान दिनुहुन्छ कहिले ?
संविधानसभाको अवधि चार वर्षको हो । अहिले एक वर्ष बित्यो । एक वर्षमा संविधान दिने दलहरूको राजनीतिक प्रतिबद्धता हो । प्रतिबद्धता अनुसार संविधान बनाउने भनेको ठूला दलहरूले हो । जसको दुई तिहाइ छ, लचक भएर संविधान बनाउने जिम्मेवारी उहाँहरूको हो । विगतका आन्दोलन भएका बेलामा काँग्रेस र एमाले नै सत्तामा हुनुहुन्थ्यो ।
बाहिर कुरा सहमति र संविधानको, भित्र सत्ताको खेल हो भन्ने बुझे भयो होइन ?
राजनीति भनेको सत्ताबाट पर जाने विषय नै होइन । काँग्रेस–एमाले सत्तामा बस्दा सत्ताको खेल नहुने ? जनताले बहुमत दिएर कसैलाई पनि सत्तामा जानु भनेका त छैनन् । यी दुई पार्टीविपरीत सिद्धान्तमा बसेका पार्टीहरू एकैपटक सत्तामा जाने नै होइन । एउटा सत्तामा र अर्को विपक्षमा बसे मात्रै राजनीतिक सन्तुलन हुन्थ्यो । आफूहरू सत्तामा बस्ने अनि हामीले बजाएको तबला अनुसार नै चल्नुपर्छ भनेर भन्दा सबैले मान्नुपर्ने ?
संविधान निर्माणको प्रक्रियामा जान किन यतिबिघ्न डराउनु भएको ?
जति बेला अन्तरिम संविधान प्रस्तावित भयो, त्यसलाई हेर्नुहोस् र संविधानको धारा ७० हेर्नुहोस् । सहमतिका तमाम प्रक्रियादेखि लिएर प्रक्रियामा जान पनि सहमति आवश्यक पर्छ । हामीले संविधान बनाउन बाटो छेकेका छैनौँ । तपाईँहरूसँग दुई तिहाइ बहुमत छ भन्दैमा बलपूर्वक बनेको संविधानले मुलुकको समस्या समाधान गर्छ, शान्ति मुलुकले शान्ति पाउँछ भने बनाउनुहोस् ।
संविधानसभाको तलब भत्ता खाएर जनतालाई बन्द–हडतालको उपहार दिँदा चाहिँ संविधान बन्छ ?
संविधानसभामार्फत नै संविधान बनाउन हामी संविधानसभा निर्वाचनमा सहभागी भएका हौँ । सडकमा हतियार बोकेका माओवादी हुन् वा सडक आन्दोलनमा रहेका मधेसी, जनजाति, आदिवासी, महिला, दलित, मुस्लिम सबैलाई के भनिएको थियो भने तपाईहरू संविधानसभामा आउनुहोस्, त्यहाँ बसेर संविधानका विषयमा छलफल गरेर संविधान जारी गरौँ भनेकाले संविधानसभामा आएका हौँ । अहिले चाहिँ सङ्ख्याको दम्भ देखाउने ? विगतको सम्झौताका आधारमा संविधान बन्नुपर्छ भनेर जनतालाई सचेत गराउन भनेर हामी लागेका हौँ । अधिकारका लागि सचेत हुनुहोस् भनेर सावधानी अपनाउन आग्रह गरेका हौँ ।
सुधारिएको संसदीय व्यवस्थामा सहमति हुने सम्भावना कत्तिको छ ?
शासकीय स्वरूपमा हिजो हामीले एउटा मिश्रित प्रणालीको कुरा गरेका थियौँ । मिश्रित प्रणालीका विषयमा पहिलेको संविधानसभामा एक किसिमको सहमति पनि भएको हो । हिजो जहाँ छलफल टुङ्गिएको छ, त्यहीँबाट अहिले छलफल सुरु गरौँ ।
अनि राज्य पुनः संरचनाको विषयमा नि ?
राज्य पुनः संरचनामा पनि हिजोको संविधानसभाको समिति र आयोगले दिएको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर त्यसैमा बसेर छलफल गरौँ ।
पहिल्यै सहमति भएको भए किन संविधान जारी नभएको त ?
त्यतिबेला दुई तिहाइका आधारमा संविधान घोषणा गर्न चाहेको भए संविधान जारी हुन्थ्यो । दुई तिहाइ बहुमतले जारी गरेको संविधानले मुलुकको द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्न सक्दैन र संविधान लागू हुन सक्दैन भनेर हामीले घोषणा गर्न नसकेका हौँ । अहिले पनि पेलेर दुई तिहाइबाट पारित भएमा मुलुकले निकास पाउन सक्दैन । हामी विनम्रतापूर्वक भन्न चाहन्छौँ, विषयवस्तुमा गम्भीर छलफल गरेर सहमतिबाटै संविधान जारी गरौँ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना