विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा प्रावधान

Bhim dev bhattaप्रा.डा. भीमदेव भट्ट

निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीले बढुवालाई महŒव दिएको पाइन्छ । बढुवालाई व्यवस्थित गर्न निजामती सेवा ऐनको दफा १९ देखि दफा २४ सम्म विभिन्न खाले व्यवस्था गरिएको छ । यस प्रयोजनका निम्ति राजपत्राङ्कित र राजपत्रअनङ्कित पदका लागि छुट्टाछुट्टै बढुवा समितिको व्यवस्था गरिएको छ । राजपत्राङ्किततर्पm लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष वा निजले तोकेको आयोगको सदस्य अध्यक्ष रहने प्रावधान छ । त्यसैगरी उक्त समितिमा लोकसेवा आयोगका अध्यक्षले तोकेको सदस्य, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, लोकसेवा आयोगद्वारा मनोनित सम्बन्धित विषयका विशेषज्ञ र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिव सदस्य रहन्छन् । यस समितिको सदस्य–सचिवमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव तोकिएका छन् ।
ऐनको दफा २१ मा उम्मेदवार हुन चाहिने न्यूनतम सेवा अवधि र शैक्षिक योग्यताबारे उल्लेख छ । यस प्रावधान अनुसार बढुवाको निमित्त उम्मेदवार हुन बढुवा हुने पदको श्रेणीभन्दा एक श्रेणी मुनिको पदका लागि तोकिए बमोजिमको शैक्षिक योग्यता र राजपत्रअनङ्कित पदको निमित्त तीन वर्ष र राजपत्राङ्कित पदको निमित्त पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको हुनुपर्छ । ऐनको दफा २२ मा बढुवाका लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन नपाउने सर्तहरु उल्लेख छन्, जसमा कर्मचारी निलम्बन भएमा, बढुवा रोक्का भएमा, तलब वृद्धि रोक्का भएमा पनि सो अवधिभर बढुवा हुन नपाउने व्यवस्था छ ।
यसैगरी ऐनको दफा २४ मा कार्यक्षमताको आधारमा हुने बढुवाको आधारमा (क) कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन वापत चालिस अङ्क (ख) ज्येष्ठता वापत तीस अङ्क, (ग) शैक्षिक योग्यता वापत बाह्र अङ्क, (घ) भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरे वापत सोह्र अङ्क र (ङ) तालिम वापत दुई अङ्क तय गरिएको छ ।
विगतमा निजामती सेवा, समूह, उपसमूहको प्रष्ट व्यवस्था नभएबाट कर्मचारीको बढुवा व्यवस्थित हुनसकेको थिएन । निजामती सेवा ऐनको दफा ६ (१क) मा नेपाल न्याय सेवा र नेपाल लेखापरीक्षण सेवाको पदमा बाहेक अन्य सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीभन्दा माथि सेवा समूह वा उपसमूह रहने छैन भन्ने व्यवस्था भएकाले समेत बढुवामा विभिन्न समस्या देखापरे । यस प्रावधानले प्रशासनतर्पmका कर्मचारी प्राविधिक सेवातर्पm र प्राविधिक सेवाका कर्मचारी प्रशासन सेवाका विशिष्ट पदमा पदोन्नति भए÷गरिए । पछिल्लो समयमा आएर प्रशासन र न्याय सेवाका कर्मचारीको पदोन्नतिका सन्दर्भमा अदालतले नै निर्णय गर्नुप¥यो । यस निर्णयले निजामती सेवाका विभिन्न सेवा समूहलाई विशिष्टीकरण गर्ने कार्यमा थप जटिलता सिर्जना ग¥यो । सिद्धान्तमा उपयुक्त व्यक्तिलाई उपयुक्त कामको जे–जस्तो वकालत गरे पनि व्यवहारमा सो लागू हुनसकेन ।
निजामती सेवा ऐन २०४९ मा चौथो संशोधन गर्दा मूल ऐनको दफा ६ मा संशोधन गरी राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीसम्म नै विशिष्टीकरण गर्ने प्रयोजनका लागि सेवाको वर्गीकरण यस अनुरुप गरियोः (क) नेपाल इञ्जिनियरिङ सेवा, (ख) नेपाल कृषि तथा वन सेवा, (ग) नेपाल न्याय सेवा, (घ) नेपाल परराष्ट्र सेवा, (ङ) नेपाल प्रशासन सेवा र (च) नेपाल लेखापरीक्षण सेवा । संसद्बाट यस विषयको विधेयक असार २५ गते पारित भई २९ असार २०७२ मा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएको छ । यो ऐन पारित भएपछि नेपाल सरकारले विगतमा विभिन्न सेवा समूह अन्तर्गत पदोन्नति भई विभिन्न कार्यालयमा सेवारत विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीलाई यथासम्भव सम्बन्धित कार्यालयमा सरुवा ग¥यो ।
मौजुदा ऐनको चौथो संशोधनले निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीको सेवा, समूह तथा उपसमूह किटान गरेको पाइन्छ । नेपाल सरकारले भविष्यमा कर्मचारीको पदोन्नति, सरुवा यसै ऐनका आधारमा गर्नेछ भन्ने अपेक्षा राखिएको छ । सेवा समूह तोकिएकाले कर्मचारीले पनि आफ्नो वृत्ति विकासको अनुमान लगाउन सक्नेछन् । यस निर्णयले कर्मचारीको वृत्ति विकासमा सहयोग पु¥याउनुका साथै उपयुक्त व्यक्तिलाई उपयुक्त काम सुम्पने निश्चितता, देशभित्र विषय विज्ञ सुलभ हुने, दुई पक्षीय एवं अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौता र लिखत गर्दा सिद्धहस्त व्यक्तिको संलग्नता÷उपस्थिति बढ्ने, विशिष्ट सेवाको सम्भावना, बढुवामा चलखेलको न्यूनीकरण आदिका साथै देशमा सुशासन स्थापित गर्न थप टेवा पुग्ने देखिन्छ ।
प्रस्तुत संशोधनले विभिन्न सेवा अन्तर्गत सेवारत माथिल्लो तहका कर्मचारीलाई विशिष्ट पदमा पदोन्नति हुन कस्तो अवसर जुटाउने छ भनी बोध गर्न सकिन्छ । नेपाल सरकारको हाल विभिन्न सेवा अन्तर्गत पदस्थापना गरिएका विशिष्ट श्रेणीका पद सङ्ख्या, ती सेवामा सेवारत सह–सचिवको सङ्ख्याले यसबारे अनुमान लगाउन सकिन्छ ।  list

विभिन्न सेवामा विशिष्ट र प्रथम श्रेणीको स्वीकृत दरबन्दी
उपराक्त तालिकाबाट अवगत गर्न सकिन्छ कि यस नयाँ व्यवस्था अनुरुप नयाँ पदोन्नतिका क्रममा सबभन्दा बढी लाभ नेपाल लेखापरीक्षण सेवामा कार्यरत सह–सविचहरुलाई पुग्ने देखिन्छ । उनीहरु प्रत्येक चार जनामा एकजना सम्भाव्य उम्मेदवार हुन पाउने छन् भने सबभन्दा कम अर्थात् २३ मा एकजनाको सम्भावनामा कृषि तथा वन सेवामा विद्यमान छ । तालिकामा दर्शाइए अनुसार दोस्रोमा न्याय सेवा, तेस्रोमा प्रशासन सेवन, चौथोमा क्रमशः इञ्जिनियरिङ र परराष्ट्र सेवा देखिन्छन् । सम्बन्धित विभिन्न सेवा अन्तर्गत कार्यालय सङ्ख्या, कामको चाप, दरबन्दी सङ्ख्या आदिले वर्तमान समयमा उपरोक्त अवस्था सिर्जना भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
निजामती सेवा ऐनमा व्यवस्था गरिए अनुरुप राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा बढुवा गर्दा बीस प्रतिशत ज्येष्ठता (ऐनको दफा १९ख (१)) र बाँकी असी प्रतिशत पदमा सम्बन्धित सेवाका सम्भाव्य उम्मेदवारमध्येबाट उपलब्ध भएसम्म रिक्त पदको तेब्बर सङ्ख्यामा बढुवा समितिले सिफारिस गरेका उम्मेदवारमध्येबाट नेपाल सरकारले ज्येष्ठता र कार्यकुशलताको आधारमा उपयुक्त ठह¥याएको उम्मेदवारलाई बढुवा गर्ने प्रावधान छ । यसैसन्दर्भमा चौथो संशोधनले “तर कुनै सेवामा तेब्बर सङ्ख्यामा सम्भाव्य उम्मेदवार नभएको अवस्थामा तेब्बरभन्दा कम सङ्ख्यामा उम्मेदवार सिफारिस गर्न बाधा पु¥याएको मानिने छैन” भनी व्यवस्था गरेको छ ।
लामो समयसम्म सेवारत कर्मचारी पदोन्नतिको अवसरबाट वञ्चित भएको यथार्थ बोध गरी नि.से.नि. को तेस्रो संशोधन (२०७०÷१२÷१२) गर्दा उपरोक्त बीस प्रतिशतको प्रावधान राखिएको हो । बाँकी असी प्रतिशतको पदोन्नति कार्यमा समेत समस्त कर्मचारी विश्वस्त हुनसकिरहेका थिएनन् । विगतमा यो वा त्यो बहानामा ठूला राजनीतिक पार्टीले भागबण्डाको आधारमा यस्तो निर्णय लिने परिपाटी बसालेको भए पनि पहुँच नभएका कर्मचारीले पदोन्नति अवसरबाट सर्वथा वञ्चित रहनुप¥यो । मौजुदा संशोधनले विगतको राजनीतिक भागबण्डाको प्रचलनमा थोरै भए पनि सुधार हुने अपेक्षा राखिएको छ । यस सन्दर्भमा निजामती सेवामा राजनीतिक हस्तक्षेप नगर्ने नीति सबै राजनीतिक पार्टीले पालना गर्नु जरुरी छ ।
ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) को उपखण्ड (ङ) मा यस दफा बमोजिम रिक्त हुने पदमा बढुवाको कारबाही प्रत्येक वर्षको पुस महिनाभित्र एकपटक र असार महिनाभित्र एकपटक गरी वर्षको दुई पटक गरिने छ भनी उल्लेख भएकोमा त्यसको ठाउँमा “निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीको कुनै पनि पद रिक्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र सम्भाव्य उम्मेदवारको सिफारिस गर्नुपर्नेछ र सिफारिस भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र रिक्त पदमा पदपूर्ति गर्नुपर्नेछ” भनी नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । यस प्रावधानले सम्बन्धित निकायमा विशिष्ट श्रेणीको पदपूर्ति समयमै हुने अपेक्षा राख्न सकिन्छ । यसैगरी ऐनको दफा २४च को उपदफा (४) मा बढुवा सम्बन्धमा पर्न आएका उजुरी भूmठा ठहरिएमा उजुरीपछि हुने बढुवामा त्यस्तो उजुरीकर्ताको पहिलो पटक उजुरी भए दुई अङ्क र दोस्रो पटकको उजुरी भए तीन अङ्क काट्ने व्यवस्था छ तर यस प्रावधानको कार्यान्वयनमा विगत लामो समयदेखि लोकसेवा आयोग मौन बसेको देखिन्छ । फलतः केही कर्मचारीद्वारा उजुरीका लागि उजुरी दिई बढुवा भएका कर्मचारीलाई हतोत्साहित पार्ने, समयमा पदोन्नति हुनबाट वञ्चित गर्ने आदि क्रियाकलाप पनि नभएका होइनन् । कर्मचारीले यस्तो उजुरी गरेमा र उजुरी झूठा ठहरिएमा या त आयोगको बढुवा समितिले त्यस्ता कर्मचारीको नम्बर काटोस् अथवा यो दफा नै संशोधन गरी ऐनबाट यो प्रावधान हटाउनु सान्दर्भिक हुनेछ ।
संक्षेपमा लेख्दा निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गर्दा विगत लामो समयदेखि पहुँचवाला र राजनीतिक संरक्षणवालाहरुकै बोलबाला रहेको यथार्थ नकार्न सकिन्न । राजतन्त्रमा दरबारको निर्णय हाबी रहन्थ्यो भने पछिल्लो समयमा राजनीति शक्ति केन्द्रले यो भूमिका निर्वाह गरिरहेछ । नि.से.नि. को चौथो संशोधनमा गरिएको सेवा, समूहको नयाँ व्यवस्थाले विगतको नियतिले निरन्तरता पाउने छैन भन्ने विश्वास कर्मचारी वर्गमा जागृत गराउनु आवश्यक छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना