संविधानः भारतको चाहना र सिर्जित तरंग

कमल रिजाल

गत बुधबार भारतीय छापा माध्यम इन्डियन एक्प्रेसमा प्रकाशित समाचारले नेपालमा निकै चर्चा पाएको छ । यो समाचार सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि सनीपूर्ण बनेर रह्यो अन्य इलेक्ट्रोनिक मिडियामा समेत राम्रैसित छाइरह्यो र अहिले पनि स्थिति सेलाएको छैन । समाचारमा नेपालले हालै जारी गरेको नेपालको संविधान लाई भारतले संशोधन गरी मधेसमा जारी आन्दोलन सम्बोधन गर्न सातवटा बुँदा पेस गरेको उल्लेख थियो । त्यसै दिन साँझ भारतीय विदेशमन्त्रालयबाट खण्डन आए पनि आम नेपाली जनमानसमा त्यसले पारेको नकारात्मक प्रभाव भने अझै पूर्णरूपेण मेटिन सकेको छैन । भनिरहनु परोइन, सोही दिन भारतीय राजदूत रञ्जित रेलेसमेत प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई भेटेर वास्तविकताबोध गराउनु भएको कुरा सार्वजनिक समेत भएको थियो ।

निश्चितरूपमा भारत जस्तो विशाल मुलुकका लागि छिमेकको समस्यामा ठिसठिस गर्न सुहाउने कुरा होइन । संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थायी सदस्यको दाबेदार रहेको मुलुकले यसरी झिनामसिना विषयमा अलमलिनु भनेको आफ्नै उचाइ घटाउनु हो । विश्व हाँक्ने तागत निर्माण गर्दै गरेको मुलुकको छाती पनि त्यस्तै विशाल हुनुपर्छ । विश्वकै समस्या मिलाएर जाने कौशल देखाउनुपर्नेमा उल्टै स–साना कुरामा हराउन खोजियो भने यसले विश्वमा राम्रो सन्देश दिँदैन भन्नेमा भारत आफैँ भलिभाती परिचित हुनुपर्छ । त्यसबाहेक यस्ता गतिविधिले हाल विश्वजनमानसमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जुन छवि बनाउनु भएको छ त्यसमा समेत आँच आउनसक्ने वास्तविकतालाई पनि बिर्सन सकिन्न । त्यसैले यस्तो स्थिति जान्दाजान्दै उसले त्यस्तो तर्क पेस ग¥यो होला भनेर सपनामा पनि सोच्न सकिने विषय होइन । 

तर वास्तविकता के हो भने यस विषयमा समाचार प्रवाह भएको पनि हो र त्यसले सिधासाधा नेपाली जनमानसमा सनसनी मच्चाएको पनि पक्कै हो । त्यसैले कहाँबाट कसले कुन उद्देश्यबाट त्यस्तो समाचार प्रवाह भयो वा ग¥यो त्यो त सम्बन्धित पक्षले जान्ने, बुझ्ने विषय हो । भविष्यमा यसको खोजीनीति पनि हुँदै जाला र रहस्यका पाना पनि पल्टिंदै जालान् । तथापि अहिलेको स्थिति भने यही हो कि नहुनु समाचार प्रवाह भइसकेकाले जति नै खण्डन गरे पनि र जति नै आस्वस्त पार्न खोजिए पनि आम समुदायमा अलि धेरै भय र त्रास तथा थोरै आक्रोश र जिज्ञासा रहेको अनुभव गर्न सकिन्छ ।
भारतजस्तो उदीयमान शक्ति मुलुकले छिमेकीको मामिलामा किन एकैचोटि त्यति तल झरेर त्यस्तो व्यवहार ग¥यो होला भन्ने प्रश्न सचेत नागरिकसामु उब्जिनु अस्वाभाविक होइन । अझ कतै त भारतले त्यस्तो रवैया प्रस्तुत गरेकै हो भने यो उसकै लागि पनि घोर अनर्थ हुनसक्ने विश्लेषण भएको समेत पाइएको छ ।

हुन त भारत सरकारको आधिकारिक निकायबाटै यस विषयमा खण्डन भइसकेपछि चासो दिरहनुपर्ने थिएन । तर, जनमानसमा एकपटक प्रभाव परिसकेपछि त्यसलाई पूर्णतः बेवास्ता गर्नु दीर्घकालमा दुवै मुलुकका लागि हितकर नहुन सक्छ । त्यसैले यथासम्भव दुवै मुलुकले यसलाई मेट्ने प्रयास गर्नै पर्छ भने यसको पहल सार्कजस्तो सामूहिक हितका लागि खुलेको संस्थाबाट हुनु बढी सान्दर्भिक हुनसक्छ ।
यद्यपि सार्कमा द्विपक्षीय मामिला उठाउन नपाइने उसको बडापत्रमै उल्लेख छ भन्ने तर्क पनि उठ्न सक्छ । तथापि सधैँ त्यसै भनेर बस्नु यदाकदा अहितकर हुन पनि सक्छ भने अर्कोतर्फ बडापत्रको प्रावधान शिखर सम्मेलनमै कायम राखी यसको अघिपछि आपसमा देखिएको असहज स्थितिलाई मेट्ने प्रयास हुनसक्छ भने त्यसलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ । यसले सार्क सदस्य राष्ट्रबीच एउटा गोलमेच बैठक गरी जे जे भएका हुन् तिनका यथार्थस्थिति जनसमक्ष राख्ने काम मात्र गर्न सक्यो भने पनि हालको विषयलाई लिएर सदस्य राष्ट्रहरूबीच कुनै नकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ भने त्यसलाई न्यून गराउनमा महत्वपूर्ण सहयोग पुग्न सक्छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना