नाकाबन्दीको हल्लामा स्वावलम्बनको पाठ

nirmal acharyaनिर्मलकुमार आचार्य


मुलुक यतिखेर जटिल घडीमा छ । नयाँ संविधान प्राप्तिको ऐतिहासिक अवसर एकातिर छ भने अर्कोतिर चुनौती बग्रेल्ती छन् । संविधानप्रति असन्तुष्ट तथा असहमत दल वा समुदायको कुरो मात्र होइन, छिमेकी भारतको चित्त नबुझाइले थप सकस पारेको छ । संविधानप्रति असन्तुष्टि प्रकट गरिरहेका मधेसी, थारू आदि समुदायलाई कसरी सहमतिमा ल्याउने चिन्ता उर्लिएका बखत भारतीय पक्षबाट भएका कतिपय गतिविधि सुखद छैनन् ।
‘नेपालको संविधान–२०७२’ लाई भारतले स्वागत नगरेको पाटो त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ । आफ्ना चाहना पूर्ति नभएकामा भारतले नाकाबन्दी समेत लगाउने धारणा प्रकट गर्नु र केही घन्टा सरसामान रोकिनुले जोसुकैलाई झस्काउनु अस्वाभाविक होइन तर पछि आएर सुरक्षा जाँचका लागि ढिलाइ भएको र नाकाबन्दी चाहिँ नलगाइएको खुलस्त पारिएको छ । नाकाबन्दीको चर्चा मात्र चलेको भए पनि उतिसारो टाउको दुखाइ हुने थिएन । नेपालको संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने भनी जसै सातवटा बुँदा सार्वजनिक गरिए, मस्त निदाएकाहरू समेत ज¥याकजुरुक जाग्न पुगेका छन् । भारतको विदेश मन्त्रालयले त्यस्तो कुनै सुझाव नदिइएको खण्डन गरेपछि चाहिँ स्थिति केही सफा भएको छ ।
कुनै स्वतन्त्र, सार्वभौम मुलुकको संविधानमा यसो गर, त्यसो गर भन्नु कसैका लागि कम्तीमा आजको दुनियामा पाच्य विषय होइन नै । कुनै मुलुकको आन्तरिक मामिलामा कसैले यसरी मिलाऊ, त्यसरी मिलाऊ भन्ने प्रवृत्ति बढ्नु निश्चय नै स्वाधीन राष्ट्रका निम्ति घात गरेसरह हुन्छ । भारत स्वयं पनि काश्मीर, असाम, दार्जिलिङ आदिका सम्बन्धमा कसैले बोलेको कदापि रुचाउँदैन । उसको आन्तरिक मामिलामा कसैले चियोचर्चा नगर्नु जति ठीक मानिन्छ, सोही अनुकूलको व्यवहार अरूले पनि चाहनु स्वाभाविक हो । ‘आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां नसमाचरेत्’ आपूmलाई मन नपर्ने कुरो अरूका लागि पनि गर्न नहुने उपनिषदीय सूक्ति यतिखेर स्मरणीय बनेको छ ।
त्यस्तो सुझावले आन्दोलनमा रहेका मधेसवादी नेतालाई समेत असमञ्जसमा पारेको छ । आफ्नो आन्दोलनमा कसैको घुसपैठ नरहेको, भारतीय चाहना र खर्चमा आन्दोलन नचलेको जस्ता जिकिर गरिरहेका नेतृत्वलाई अब चाहिँ ‘पहिले काङ्गे्रस, एमाले, एमाओवादीलाई भारतले समर्थन गर्दा ठीक हुने र यतिखेर मधेसवादीलाई सघाउँदा बेठीक हुने ? तर्क गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ ।
सीसाको घरमा बस्नेले अर्काका सिसाको घरमा मट्याङ्ग्रा हान्न नहुने ‘डायलग’ अविस्मरणीय बनेको छ, किनभने गलत काम जसले गरुन्, गलतै हुन्छ । त्यस कारण हरेक नेपाली नेता, कार्यकर्ताले विगतको समीक्षासाथ आगतको स्वागत र भविष्यको आत्मगौरवपूर्ण सुनिश्चितताको बाटो पहिल्याउन अत्यावश्यक छ । जस्तासुकै परिस्थितिमा पनि कसैसामु नलत्रने, सहयोग नमाग्ने स्वावलम्बी राष्ट्रभक्त बन्ने र बनाउने परिपाटी अब पनि नबसाल्ने हो भने आत्मगौरवको चर्चा नगर्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ ।
निश्चय नै, भारतलाई मात्र दोष दिएर उम्कने अवस्था कसैको छैन । ससाना अप्ठेरामा पनि सुझाव माग्ने, अनावश्यक लहस्सिन खोज्ने, खास पद, ओहोदाका लागि आशीर्वाद लिन दिल्ली पुग्ने, स्वार्थपूर्तिका लागि दूताबास चाहार्ने जस्ता परम्परामा केही कमी आउँदा आशंकाको बिउ अङ्कुराएको हुनसक्छ । यही क्रमभङ्गताबाट १६ बुँदे सहमति भई संविधान निर्माण कार्यले पूर्णता लिनु उल्लेखनीय बनेको छ । ढिलै भए पनि राष्ट्रिय सन्दर्भमा आफै निर्णय गर्ने सक्षमता नेताहरूले देखाउनुलाई जनसाधारणले गौरवको पाटो मानेका छन् । राष्ट्रिय अडानमा अधिकांश दल एक हुनु अर्को विशिष्ट पक्ष बनेको छ । यस अर्थमा भारतीय चित्त दुखाइले अधिकांश दललाई राष्ट्रभावले ओतप्रोत बनाई एक हुन मद्दत गरेको अनुभव गर्न सकिन्छ । यो एकताको डोरी नचुँडियोस् भन्ने जनाकांक्षा समेत तीव्र छ ।
‘श्मशानवैराग्य’ जस्तो स्वावलम्बनको कुराले केही गर्न सक्दैन । हुनत स्वावलम्बन, आत्मनिर्भरता जस्ता पक्षको खडेरी लागेका बखत ‘भारतले नाकाबन्दी गरी पेट्रोलियम पदार्थ रोकेमा साइकल चढ्ने’ अभिव्यक्ति पनि कम घतलाग्दो कुरो होइन । राष्ट्रिय स्वाभिमान अभिवृद्धिका निम्ति त्यति सोच्नुलाई पनि साधुवादको विषय मान्नुपर्छ । अन्यथा नाकाबन्दी गरिएछ भने पनि २७ वर्षअघिको जस्तो अवस्था अहिले छैन । भुइँचालाले भत्काएका बाटाघाटा फटाफट बनाउन थाल्ने हो भने केही दिनमै उत्तरबाट तेल ल्याउन सकिन्छ । समयको कसीमा अझै आफूलाई खार्ने र दुनियालाई नेपालीत्वको पहिचान गराउने हो भने नेपालमै उत्पादित तेलबाट गाडी चढ्ने प्रबन्ध मिलाउन सकिन्छ । सजीवनको खेती लहलहाएर गाडी हुइँक्याउन सकिने वरदान नेपालआमाले दिएकै छिन् । सौर्य ऊर्जाबाट पनि गाडी चलाउन सकिन्छ भने जलविद्युत् उत्पादन बढाएर विद्युतीय ब्याट्रीबाट गाडी चलाउन झनै सरल, सुपथ कदम हुनेछ । फोहरबाट समेत ऊर्जा निकाल्ने जमानामा सम्भावना धेरै छन् ।
नाकाबन्दी गरिएमा अर्थोक होइन, खाना पकाउने ग्यासमा असर पर्ने धारणा कतिपयको सुनियो । घरमा प्रशस्त सम्पत्ति हुनेले अरूको दान नपाए बाँच्न नसक्ने चिन्ता गरेसरह हो यो । काठमाडौं उपत्यकाभित्रै खाना पकाउने ग्यास प्रचुर छ । अहिलेको जनसंख्यालाई कम्तीमा दुई, अढाइ दशक धान्नसक्ने प्राकृतिक ग्यास हुनुलाई सौभाग्यको बिन्दु मान्नुपर्छ । प्राकृतिक ग्यास काठमाडौंमा मात्र होइन, मुस्ताङ, दैलेख आदि जिल्लामा पनि कम छैन । अनि यत्रोविधि ग्यास हुँदाहुँदै किन त्यत्रो रकम तिरेर भारतबाट ग्यास ल्याइँदैछ ? गम्भीर प्रश्न उब्जनु स्वाभाविक हो ।
धानसमेत झिकाएर खानुपर्ने कृषिप्रधान
(?) मुलुकमा आत्मनिर्भरताका कुरा कसैका लागि खिसीका पक्ष हुनसक्छन् तर गर्नै नसक्ने र हुनै नसक्ने चाहिँ पक्कै होइन । आफै उब्जाउने र कुनै हालतमा नझिकाउने व्यवस्था अँगाल्ने हो भने वर्षमा झन्डै तीस अर्ब रुपियाँ यही धानबाटै जोगिने स्थिति छ । तरकारी, फलफूल आदिका उत्पादन रणनीतिक तबरमै चम्काउन सकिएमा आशातीत उपलब्धि हात पर्नसक्छ । पशुपक्षी तथा माछा पालनबाट पनि ठूलो रकम जोगिन सक्छ । जलस्रोत, पर्यटन जस्ता सम्पदाको त कुरै छाडौं । आन्तरिक स्रोतबाट पनि गज्जबको जलविद्युत् आयोजना बन्नसक्ने प्रत्यक्ष उदाहरण माथ्लो तामाकोशीले दिएको देख्दादेख्दै ‘दुःख पाइस् मङ्गले, आफ्नै ढङ्गले’ को स्थिति रहनु किमार्थ ठीक होइन ।
यस्ता अनेक वस्तु छन्, जसले स्वावलम्बन र आत्मनिर्भरताका लागि पुकारा गरिरहेका छन् तर हामी भने फोस्रा राजनीतिक गनगनमै अलमलिइरहेका छौं । मुलुक र मुलुकबासीका लागि संविधान केवल साधन हो, साध्य होइन भन्ने जान्दाजान्दै यसलाई अझ परिपुष्ट बनाउनुसाटो उधिन्ने कृत्यमा लाग्नु के आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हानेजस्तो होइन र ! विकासमा छलाङ मार्ने र २१ औं शताब्दीको यात्रा अनुरूप दुनियासित काँधमा काँध मिलाई नजर मिलाएर हिँड्नसक्ने हुनका लागि धेरै यात्रा तय गर्न बाँकी छ । भन्छन्, आँटीलाई बाघले खाँदैन । यहाँ त्यही आँटकै कमीले जतासुकै भताभुङ्ग भइरहेको छ । विष नभएको सर्प र ईख नभएको मान्छे बेकम्मा हुने आहानको अर्थ आत्मसात् गर्न सकिएको छैन । पटक, पटक इतिहासले साबित गर्दै आए तापनि नेतृत्व वर्गमा ईख नपलाउनु अवश्य नै हतभाग्यको पक्ष हो ।
मुलुकमा संविधान आएको छ । राजनीतिक सम्झौताको दस्तावेजका रूपमा निर्माण गरिएको संविधान सर्वाङ्ग सुन्दर प्रतीत नहुनु स्वाभाविक हो । असन्तुष्टि र असहमतिका स्वर रहनुलाई पनि गलत भन्न मिल्दैन । बुद्धिमानी ती सबै असन्तुष्ट तथा असहमत पक्षलाई सहमतिमा ल्याउनु हो । संविधानमा रहे, भएका कमजोरी मेट्दै, छुटेका जनभावना समेट्दै राष्ट्र, राष्ट्रियता र राष्ट्रबासीलाई कसरी बलियो बनाउँदै लान सकिन्छ, यस दिशामा सतत प्रयास हुनुपर्छ । मधेस, तराईका आवाजलाई यथोचित सम्बोधन गर्नैपर्छ । सीमासुरक्षकका रूपमा रहेका आम मधेसीको हक, हितका लागि सक्दो काम, कारबाही हुनैपर्नेमा कसैको दुईमत रहनसक्दैन । मधेसवादी नेताले पनि राष्ट्रकै नेता बन्ने बोली, व्यवहार गर्नु जरुरी छ ।
जहाँसम्म, भारतको सवाल छ, नेपालमा शान्ति, सुरक्षा होस्, सबै सुखी, शान्त र समृद्धिशाली होऊन्, मधेस, तराईको अशान्ति पनि मेटियोस् भन्ने उसको सदिच्छा हो भने यसलाई सबैले सम्मान गर्नैपर्छ । भारत र नेपाल छिमेकी देश भएकाले असल मैत्री सम्बन्ध कायम राख्नुको विकल्प कसैसित छैन । लामो समयको कहालीलाग्दो द्वन्द्वबाट उत्रिई बडो कठिनाइसाथ संविधान निर्माण गरेर अभ्युत्थानको गगनमा उडान भर्नखोजेको बेलामा नेपालका पखेटालाई फैलन दिनु अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको दायित्व पनि हो । विश्व राजनीतिक मञ्चमा उदीयमान भारत तथा आर्थिक जगत्मा देदीप्यमान चीनको सहायता नेपालका लागि अपरिहार्य रहेकामा दुईमत रहोइन । आशा गरौं, नेपालले बढाएका शुभकदममा सबैका साथ रहनेछ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना