आन्दोलन, राज्य र संवाद

dharmendra jhaधर्मेन्द्र झा

 

नेपालीले संविधान दिवस मनाउने नयाँ तिथि निश्चित भएको छ असोज ३ । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवबाट संविधान प्रारम्भको घोषणासँगै विगत दुई दशकदेखिको विषम कालखण्डको पटाक्षेप भएको छ र आफैंले संविधान लेख्ने जनताको सात दशकदेखिको सपना साकार भएको छ तर यो ऐतिहासिक यात्रामा सबै सहयात्री समानरूपले सहभागी हुन भने सकेनन् । संविधान जारी भए लगत्तै एकातिर स्वागतमा दीपावली गरी हर्षोल्लास मनाइयो भने अर्कोतिर कालो दिन घोषित गरी असन्तुष्टि व्यक्त गरियो । संविधान जारी प्रक्रियामा मधेस र थरुहट केन्द्रित दल र नेताको सहभागिता जुट्न सकेन । तुलनात्मकरूपमा यो संविधान सम्झौताको दस्तावेज हो तर यो सम्झौतामा मधेस र थारू सहयात्रीको हातेमालो हुनसकेन । यस आधारमा संविधानले समग्र सहमतिको दस्तावेज बन्ने गौरव केही हदसम्म गुमाएको छ । परिणामतः कुनै न कुनै रूपमा नेपाली राजनीति ध्रुवीकृत हुन पुगेको छ भने केही हदसम्म पछिल्लो विकसित स्थितिको अन्तर्राष्ट्रियकरणको सम्भावना पनि बढेको छ । भावी नेपाली राजनीतिका लागि निश्चय पनि यो शुभसङ्केत होइन । 

यस संविधानको धेरै कोणबाट थुप्रै आलोचना गर्न सकिए पनि यसका थुप्रै विशेषता पनि छन् । संविधानले सङ्घीय गणतन्त्रलाई संस्थागत गरेको छ, जो सर्वाधिक ठूलो उपलब्धि हो । यो यस्तो उपलब्धि हो, जसले विगतको आन्दोलनलाई स्वर प्रदान गरेको छ । ०६२÷०६३ जनआन्दोलनको मागको उत्कर्षप्राप्ति गणतन्त्र थियो भने ०६३÷०६४ को मधेस आन्दोलनको उपलब्धि सङ्घीयता थियो । यो संविधानले विगतको उक्त दुवै आन्दोलनको मर्मलाई स्वीकारेर जनअभिव्यक्तिलाई सङ्घीय गणतन्त्रका रूपमा अनुवाद गरेको छ । यो यस्तो पक्ष हो, जसका आधारमा संविधानको समर्थन र स्वागत गरिनुपथ्र्यो र गरियो पनि । संविधानको विश्लेषण गर्ने हो भने केही कमजोरी पनि छन् । यी कमजोरीका बारेमा समय छँदै आवाज नउठेको होइन । संविधान निर्माणको प्रक्रियासँगै गुन्जिन थालेका असहमतिका त्यस्ता स्वर कहीँ कतैबाट सम्बोधन गरिएनन् । ती मूलतः मधेसी र थारूका थिए । विश्वमा अन्यत्र पनि यस्ता अवस्था विकसित भएका उदाहरण छन् । असन्तुष्ट पक्षका मत र दृष्टिकोण निश्चय पनि महŒवपूर्ण छन्, तिनको सम्मान गरिनुपर्छ नै सँगै यो पक्षले उपलब्धि मूल्याङ्कनको यथार्थवादी दृष्टिकोण पनि विकसित गर्नु आवश्यक छ । तिनले विगतमा बुलन्द गरेको सङ्घीयताको सिद्धान्त स्वीकार गरिसकिएपछि त्यहीभित्रबाट सम्बोधनको प्रयास थाल्नुपर्छ । तिनले बुझ्नु जरुरी छ कि यो अकाट्य, अभेद्य र अपरिवर्तनीय दस्तावेज होइन । असन्तुष्टि सम्बोधनका लागि संविधानको संशोधनको प्रक्रिया एक उत्तम विकल्प हुनसक्छ । यो विधिलाई सबैले इमानदारीपूर्वक स्वीकार गरी समस्या सम्बोधनको मार्ग पहिल्याउनु अपरिहार्य छ र यसका लागि निरन्तरको संवाद सहायकसिद्ध हुनसक्छ ।
लोकतन्त्रमा विवाद सम्बोधन र समाधानको सर्वोत्तम विकल्प संवाद हो । विश्वमा सङ्घीयता भएका २९ देशका सन्दर्भमा पनि यो कुरा लागू भएको पाउन सकिन्छ । सुरुमा सामान्य प्रयासबाट समाधान सम्भव देखिने असन्तुष्टि र विवादले कालान्तरमा अन्त्यहीन द्वन्द्वको रूप धारण गरेका छन् । इथियोपिया, सुडान, बोलिभिया, केन्या, नाइजेरियालगायतका देश पछिल्ला उदाहरण हुन् । लोकतन्त्रमा सबै विषयको छिनोफानो संवाद र सहकार्यबाट हुनसक्छ । राजनीतिक नेतृत्वले सहमतिमा रुची नदेखाउँदासम्म अर्थपूर्ण संवादहरू हुनसक्दा रहेनछन् । यो हाम्रो ताजा उदाहरण हो । विगतमा यस्तै अर्थपूर्ण संवाद हुन नसक्दा संविधानका पानामा सरोकारवाला सबैलाई हस्ताक्षर गराउन सकिएन । असन्तुष्ट पक्षको एउटा पीडा यो पनि हो । यसले संविधानको सर्वस्वीकार्यता वा बहुस्वीकार्यताको अवस्था निषेधित हुन पुगेको छ । जो नेपाली समाज, भावना र भूराजनीतिका दृष्टिले पनि अप्रियकर छ । यस अवस्थामा संवादलाई अगाडी बढाउँदै निकासका लागि अन्तरआत्मादेखि नै सबै नेता प्रेरित हुनु जरुरी छ । खासगरी तीन ठूला दल अर्थात् ‘वीग ३’ जसले संविधान निर्माणमा महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे अब तिनैले संविधान जारीपछि विकसित त्राणपूर्ण अवस्थाबाट पार पाउन पनि भूमिका निर्वाह गर्नु आवश्यक छ । संवाद निरन्तरताका लागि कहीँ कतैबाट ढिला हुनुहुँदैन । सकारात्मक सोचतर्फको यात्राले मात्र संविधान कार्यान्वयनलाई अगाडी बढाउन सक्छ भन्ने हेक्का ‘वीग ३’ लाई हुनु जरुरी छ । दुर्भाग्य, अवस्था सोचेजस्तो छैन । मधेस र थरुहट असन्तुष्ट छ । उनीहरूले संविधानप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
असन्तुष्टि व्यक्त गर्नेमा विजय गच्छदारको समूह पनि छ । उनले जेठ २५ गतेको १६ बुँदे गराउनेदेखि संविधान निर्माणको प्रक्रिया प्रारम्भ गराउने महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए । सकेसम्म असन्तुष्ट सबै पक्षलाई संविधानको दस्तावेजमा हस्ताक्षर गराउने वातावरण तयार गरिनुपथ्र्यो । होइन भने कम्तीमा, गच्छदार जो संविधान निर्माणयात्राको अन्तिमसम्मका सहयात्री थिए, लाई समेट्न सक्नुपथ्र्यो । विजय समूहसम्मलाई पनि समेट्न सकिएको भए आजको मधेस थरुहट आन्दोलन केही हदसम्म मत्थर हुनसक्थ्यो । पछिल्लो समयमा संविधान निर्माणमा सक्रिय पक्षबाट देखाइएको अग्रसरताले समस्या समाधानका लागि नेताहरूको ध्यानाकृष्ट भएको प्रतीत हुन्छ । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले असन्तुष्टसँग वार्ता गरी समस्या समाधान गर्नकै लागि अमेरिकाको न्युयोर्कमा हुने संयुक्तराष्ट्र सङ्घको महासभामा सहभागी हुने कार्यक्रम रद्द गर्नुभयो, जो स्वागतयोग्य छ । संवादका दिशामा ढिलै भए पनि सुरु भएको यो अग्रसरता सकारात्मक छ । संवादका लागि यस्तै अग्रसरता असन्तुष्टबाट पनि अपेक्षित छ ।
संवादको विषयवस्तुको केन्द्रमा मधेसका माग सम्बोधन र समग्र राष्ट्रियता प्रवद्र्धनको विषयलाई राखिनु जरुरी छ । यस सन्दर्भमा, असन्तुष्ट पक्षले मधेसी र थारुहरूको प्रदेश हुनुपर्ने, समानुपातिक समावेशिताको प्रत्याभूति, नागरिकता प्रावधानमा सुधार र जनसङ्ख्याको आधारमा संसदीय निर्वाचन क्षेत्रको प्रत्याभूतिलगायतको माग अगाडी सार्दै आएको छ । यिनै मागको सेरोफेरोमा विगत केही दिनदेखिको नेपाली राजनीति बल्झिन पुगेको छ । आन्दोलनरत पक्षले उठान गरेका मागमध्ये कतिपय अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था भएर नयाँ संविधानमा समावेश हुन नसकेका छन् । अन्य मागलाई छोडिदिने हो भने पनि अन्तरिम संविधानमा रहेका नागरिकता, समानुपातिक समावेशिता र निर्वाचन क्षेत्रको निर्णयजस्ता प्रावधान नयाँ संविधानबाट किन हटाइए भन्ने प्रश्नको उत्तर यतिखेर मधेसमात्र होइन अन्य भूगोलका वासिन्दाका लागि पनि महŒवपूर्ण ठहरिएका छन् । यी विषयमा पुनर्विचार गर्दा सायद जनस्तरमा सहमति र सद्भावको वातावरण निर्माण हुनसक्छ । अनियन्त्रित हिसाबले जनसङ्ख्याको स्थानान्तरण भइरहेको सन्दर्भमा अन्तरिम संविधानमा व्यवस्थित उक्त माग सबैका लागि समान महŒवका छन् भन्नेमा शङ्का छैन तर यसकोे व्याख्या कुनै खास भूगोलका वासिन्दालाई मात्र लक्षित गरी गरिन्छ भने त्यसले निश्चय पनि अविश्वासको वातावरण निर्माण गर्छ । एक वर्गले अर्को वर्गमाथि संस्थागतरूपमा अविश्वास गर्ने वातावरण निर्माणको प्रयासको अनुभव गरिएको छ, जो समग्र राष्ट्रियताको प्रवद्र्धनका दृष्टिले हानिकारक छ । एउटा कुरा के स्वीकारिनु जरुरी छ भने देश सबैको हो र देशबारे चिन्ता गर्ने दायित्व र अधिकार पनि सबैको हो । देश निर्माणको प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने र त्यसका लागि विचार व्यक्त गर्ने अधिकार पनि सबैको हो । कुनै खास शब्द, भाषा, समुदाय, संस्कृति र वर्गप्रति आग्रह राखेर देश निर्माणलाई पूर्णता दिने प्रक्रिया सरल हुनसक्दैन । यो तथ्य सबैले मनन गरी व्यवहार प्रदर्शित गर्नु आवश्यक छ । सीमामा बसेर देशको सीमा र राष्ट्रियताको जगेर्ना गर्ने पहरेदारप्रतिको उपेक्षा र अस्वीकृति भावले देशको समग्र राष्ट्रियताको निर्माण कसरी सम्भव हुनसक्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर सबैले खोजेका छन् ।
यसै गोलचक्करमा परेको नेपाली राजनीति विभिन्न मोडमा नाटकीय कोणमा दृष्टिगोचर हुने गरेको छ । मधेस थरुहट आन्दोलन पनि त्यस्तै मोडमा उभिन पुगेको छ भन्दा अस्वाभाविक हुँदैन । आन्दोलनका मागका सन्दर्भमा अहिले अचानक नयाँ हलचल मच्चिएको छ । हालका दिनमा सार्वजनिक समाचारमार्फत यो विषय जुन मोडमा अवतरित हुन पुगेको छ । त्यसले असन्तुष्टको मागका बारेमा सरकारलाई ‘बार्गेनिङ कार्ड’ प्रदान गरेको छ । ‘सातबुँदे’ वा ‘बाह्य सरोकार’ का रूपमा प्रस्तुत भएको भनिएको मागपत्रले मधेसको मुद्दालाई कमजोर बनाएको विश्लेषण गरिन्छ भने त्यसलाई असङ्गत भन्न मिल्दैन । यस अवस्थामा समाचारमा उल्लेख गरिएका सन्दर्भ सत्य हुन् भने प्रश्न उब्जिएको छ, के नेपालको आन्दोलनको तार कतै अन्यत्र छ ? के समाधान कूटनीतिक पहलबाट मात्र सम्भव छ ? नेपालको कूटनीति कमजोर सावित भएको हो ? हो, आन्दोलनको ‘जेनुयिन’ माग पूरा हुनुपर्छ, यसमा दुईमत हुनसक्दैन तर आन्दोलनको माग पूरा हुँदा वा नहुँदा कूटनीतिक स्वार्थको
व्याख्या (?) वा अपव्याख्या हुने सम्भावना बढ्छ भने आन्दोलनको महŒवको ओज पनि घटबढ हुनसक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । यद्यपि, सातबुँदेका सन्दर्भमा संस्थागतरूपमा यो आधिकारिक नभएको भन्दै खण्डन गरिएको छ तर यसैलाई आधार बनाएर कूटनीतिक वृत्तमा तीव्र बनाइएका छलफल प्रक्रियाले ‘दूरदृष्टि’ लाई एकपटक फेरि ‘म्यानेज’ गर्ने प्रयास प्रारम्भ भएको अनुभव गरिएको छ । यसले मधेस सरोकारलाई नयाँ ढङ्गले परिभाषित गर्ने सम्भावना छ । मधेस विदेश होइन स्वदेशी भूमि हो । यहाँका समस्या हाम्रा समस्या हुन् र यसको समाधान पनि नेपाली सन्दर्भमा हुनुपर्छ । विगतमा समाधान प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा आजको अवस्था उत्पन्न भएको यथार्थ संस्थापन पक्षले बुझ्नु अपरिहार्य छ । यति निश्चित हो, विभेदमा परेकालाई न्यायको प्रत्याभूति हुनुपर्छ । यसकारण पनि संवाद समग्र नेपाल र मधेस थरुहट हितकेन्द्रित हुनुपर्छ र सरोकारवालाबीच निःशर्त संवादको वातावरण तय गरिनु जरुरी छ । यतिमात्र होइन वर्तमानमा निर्वाचन क्षेत्रीय र जिल्लागतरूपमा कद सीमित भइरहेका नेताहरूले राजधानीबाहिर गई आमजनतासँगको सम्बन्ध विस्तार गरी आफ्नो कदलाई उचाइ प्रदान गर्नु पनि त्यत्तिकै जरुरी छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना