उत्कृष्ट संविधान

Medini kumarमेदिनीकुमार केवल


सात दशक लामो प्रतिक्षापछि संविधानसभाबाट जननिर्वाचित प्रतिनिधिमार्फत नेपालको नयाँ संविधान जारी भएको छ । अब नेपाली जनता सम्प्रभुता एवं सार्वभौम शक्तिसम्पन्न भएका छन् । विगत आठ वर्षदेखि फरक अडान, माग र विमति तथा हठका कारण संविधान लेखनले गतिलिन नपाउँदा मुलुकले सङ्क्रमणकालको सामना गर्नुप¥यो । देश र जनताले अनेक प्रकारका पीडा र सास्ती बेहोर्नु प¥यो । लामो समयसम्म मुलुक अन्यौल र अनिर्णयको भूमरीमा रुमलिरह्यो । जसले गर्दा दोस्रो जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि लोकतान्त्रिक सङ्घीय गणराज्यको चाहना संस्थागत हुन सकेको थिएन् तर अहिले जारी संविधानले सबैको चिन्ता, आशङ्का र छट्पटाहटको अन्त्य गरिदिएको छ । यो नै नेपाली जनताका निम्ति महान उपलब्धि मान्नुपर्छ । यस्तै शान्ति, उन्नति तथा समृद्धिको ढोका खोलिदिएको स्पष्ट हुन्छ ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा ६५ वर्षपछि प्राप्त गरेको यो संविधान सबभन्दा महŒवपूर्ण एवं प्रगतिशील दस्तावेज हो । राष्ट्र, राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय अखण्डतालाई हितमा राखी बहुजात, बहुविचार, वर्ण, धर्म, संस्कृति एवं परम्पराको आधारमा निर्मित यो संविधान कसैको इशारा, आड भरोसा वा कसैको मुख नताकेर आफ्नै बलबुतामा समर्थ छ भनी विश्व सामु एउटा गतिलो सन्देश दिन समेत सफल भएको छ । लोकतन्त्रलाई सुदृढीकरण र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त एवं मान्यतालाई स्थापित गर्नसक्नु यसको अर्काे विशेषता हो । संविधानमा राखिएको समावेशिताले सामाजिक न्यायलाई बल पु¥याएको छ । थारू, मधेसी, मुस्लीम, आदिबासी जनजातीहरूको उत्थान एवं विकासका लागि छुट्टाछुट्टै आयोग बनाइने प्रावधानले यो समुदायको माग र मुद्दाप्रति राज्यको संवेदनशीलता स्पष्ट भएको छ । यसैगरी नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषालाई राष्ट्र भाषाका रूपमा मान्यता दिइएको छ । सबै वर्ग वा समुदायका जनताको व्यापक सहभागितामा जसरी संविधान निर्माण गरिएको छ यो नै यसको उत्कृष्ट पक्ष हो ।
कुनै एक जातिप्रति भेदभाव गरिएको जातीय राज्य दिइएन भनी यसप्रति असन्तुष्टि देखाउने जस्ता कार्यहरूले गर्दा कतिपयलाई भ्रम पारेको देखिन्छ । संविधान कुनै अमुर्त एवं अपरिवर्तनीय विषय पनि होइन यो समय र आवश्यकता अनुसार परिवर्तन हुने गर्छ । छिमेकी मुलुक भारतमा पहिलो पटक नौवटा राज्य निर्माण भएका थिए अहिले त्यहाँ २९ राज्य बनेका छन् । भर्खर मात्र तेलङ्गना, उत्तराञ्चल, छत्तिसगढ, त्रिपुरा, अरुणाञ्चल प्रदेश जस्ता राज्यको निर्माण आवश्यकताअनुसार भएका उदाहरण छन् ।
संविधानसभाबाट संविधान निर्माणको ऐतिहासिक क्षणमा प्रक्रिया छाडेर मधेस केन्द्रीत दलहरू असन्तुष्टि जनाउँदै बाहिरिन पुगेका छन् । संविधान निर्माणको ऐतिहासिक क्षणमा वार्ता र संवादको बाटो खुल्ला छँदाछँदै उपस्थित नभइ पन्छिन खोज्नु निश्चय पनि राम्रो पक्ष होइन, यसले उनीहरूलाई नै हानि पु¥याउँछ । जातीय राज्य आम जनताको चाहना होइन यो त केवल केही नेताहरूको आत्मरतिको खेल हो । जसले राजनीतिमा आफूलाई सुरक्षित स्थान राख्न आफ्ना स्वार्थअनुकूल जनतालाई भ्रममा पारेका छन् । यस्तै केही नेपालको हित नचाहने संविधानविरोधी तत्वहरू पनि यत्तिकै मात्रामा सक्रिय रहेका छन । घोषित संविधानले अबको लक्ष्य आर्थिक क्रान्ति तथा समृद्धिको बाटो निर्देशित गरेको छ । बञ्चितीकरणमा परेका, अवसर नपाएका हेपिएका, चेपिएका, पिछडिएका वर्ग तथा समुदायलाई सुगम ढङ्गले अवसर दिलाउनेतर्फ यस संविधानले आधार खडा गरेको छ । आफ्ना मागलाई यही संविधानमा समयानुकुल सच्याई सुधार्न सकिन्छ । यसकारण राष्ट्रिय मूलधार छाडी गएकाहरू राष्ट्रिय मूलधारमा फर्किनु नै श्रेयस्कर हुन जान्छ ।
संविधान घोषणा हुँदा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले वार्ताबाट मधेसी, थारू समुदायको माग पूरा गर्ने र छिट्टै संशोधनबाट समेत पूरा गर्न सकिने प्रतिबद्धता जनाएकाले उनीहरूका लागि अहिले नै संवादको बाटो बन्द भइसकेको छैन । बाटो बन्द भयो भनेर निराश हुनुपर्ने स्थिति पनि खास देखिंदैन । निश्चय पनि संविधानले हिजोको परिस्थिति भन्दा गुणात्मकता थपिदिएको छ मुलुक अहिले नयाँ युगमा प्रवेश गरिसकेको छ । यो ऐतिहासिक युगान्तकारी परिवर्तनलाई स्वीकारेर भोलिको भविष्य निर्माणमा जुट्नु नै हितकारी हुन जानेछ । मुठभेडले कसैको हितलाभ गर्दैन । नयाँ संविधानले नयाँ युगको प्रवेश गराइसकेको छ । यो सुखद् क्षणलाई स्वागत गर्दै विध्वंसको यात्रालाई परित्याग गरी राष्ट्रिय एकताको यात्रामा सम्मिलित हुने तर्फ सबैको ध्यान जानु जरुरी छ । यसैमा सबैको कल्याण पनि छ र यसैमा सबैको भविष्य पनि सुरक्षित रहने छ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना