नयाँ संविधान : बहुमतको सम्मान

GObindaगोविन्द पोखरेल 


पहिलो संविधानसभा असफल बनाइएपछि मुलुक सङ्कटमा फसेको थियो । त्यसताकाको सबैभन्दा ठूलो दल एनेकपा माओवादीको राजनीतिक अदूरदर्शिता र घमण्डका अगाडि अन्य दल नतमस्तक थिए । यही कारण माओवादीप्रति जनतामा वितृष्णा बढ्दै गयो । संविधानसभाको दोस्रो चुनाव गर्नु नपरे हुन्थ्यो भन्ने सोच माओवादीका नेताहरूमा विकसित भयो । किनभने जनतामा उनीहरूप्रति नकारात्मक भावना फैलिएको थियो । माओवादीले निर्वाचन रोक्ने असफल प्रयास पनि गरेको थियो, तर सफल भएन । आखिर संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन भयो । जुन निर्वाचनबाट माओवादी तेस्रो दलमा खुम्चिन बाध्य भयो । नेपाली काँग्रेस पहिलो दल बन्यो भने नेकपा (एमाले) दोस्रो दलका रूपमा स्थापित भयो । पहिलो संविधानसभाको जस्तो अवस्था दोस्रोमा रहेन । नेपाली जनताले बडो सुझबुझपूर्ण ढङ्गले आफ्ना प्रतिनिधि संविधानसभामा पठाए । दोस्रो संविधानसभालाई पनि असफल पार्ने र मुलुकमा अशान्तिलाई स्थायित्व दिने तत्व निकै हावी भए र अहिले पनि भइरहेका छन् ।
केही दलका केही नेताले अत्यन्त गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएर भरसक संविधान बन्न नदिने खालको वातावरण तयार गर्न जनतालाई उक्साए । अति आदर्शवादी र मीठो अभिव्यक्ति दिएर जनतालाई आन्दोलन गर्न उकास्ने काम गरिए र गरिंदैछ । सबैसँग सहमति गरेर मात्र संविधान निर्माण गर्नुपर्छ, नत्र मुलुक टुक्रिन्छ भन्ने उनीहरूले संविधान बनाउन चाहेका छैनन् भन्ने बल्ल खुल्दै गएको छ । हाम्रो जस्तो मुलुकमा सर्वस्वीकार्य संविधान बन्न सक्दैन र विश्वका अन्य मुलुकमा पनि सर्वस्वीकार्य, विवादरहित संविधान बनेको इतिहास छैन । अहिले नेपालमा सयभन्दा बढी दल अस्तित्वमा देखिन्छन् । उनीहरू सबै आफूले भने अनुसारको संविधान जारी हुनुपर्छ भन्दैछन् । यस्तो अवस्थामा सबैले आफ्नो सोचअनुरूप हुनुपर्छ भन्नु अस्वाभाविक होइन । यो सोच भनेको अल्पमतको हो । बहुमत जनताले के भनेका छन् त्यो भने संविधानसभामा रहेका बहुमत जनप्रतिनिधिलाई नै थाहा छ । अहिले बहुमत केही होइन भनेर अल्पमत कस्सिएको छ । यसबीचमा लामो समयसम्म अल्पमतको भनाइ सुन्ने काम भयो । अब बहुमतले आफ्नो भनाइ संविधानसभाबाट सुनाउँदै छिटोभन्दा छिटो संविधान घोषणा गर्नुपर्छ ।
अहिले संविधान घोषणा गर्नबाट रोक्न भरमग्दुर प्रयास गरिंदैछ । जसलाई जनताले संविधानसभाको निर्वाचनमा खासै पत्याएनन् उनीहरू अहिले आन्दोलनमा होमिएका छन् । आन्दोलनकारीका कतिपय माग जायज भए पनि आन्लदोलनको स्वरूप र नेतृत्वको बालकपनाले जायज मागप्रतिको सकारात्मक सोच पनि नकारात्मक बन्न पुगेको छ । तराई केन्द्रित दलभित्रका केही नेताले बडो गँजडी शैलीमा आफ्ना अभिव्यक्ति दिने गरेका छन् । आन्दोलनमा घरायसी हतियार बोकेर जान आह्वान गर्ने, मृत्यु भएमा रु. ५० लाख दिने, आफ्नो माग पूरा नभए देश टुक्र्याउने र वार्तामा नबस्ने जस्ता मधेसी नेताको अभिव्यक्ति आत्मघाती सावित हुन सक्छ । यसलाई सच्याएर मधेसका पीडित जनताको मुद्दा उनीहरूले उठाउनुपर्छ । मधेसका दलित, भूमिहीन, हलिया, कमैया, मुस्लिम, अल्पसङ्ख्यक र पीडित महिलाको मुद्दा मधेसमा नउठ्नु दुःखको कुरा हो । अहिले त्यहाँका जनताले होइन नेताले मात्र आफ्नो राजनीतिक अस्तित्वको लडाइँमा जनता उतारेका छन् । यसले जनताको मन छुँदैन । केही समयपछि आन्दोलनको रापमा कमी आउनेछ र नेताहरू पुनः सत्तासीन हुनेछन् । यो अवस्था आएमा फेरि पनि मधेसलाई पछि धकेल्ने ऊर्जा प्राप्त हुनेछ । यसतर्फ मधेसकै जनताले गम्भीरतापूर्वक सोचेर निर्णय गर्नुपर्छ । जनताले आफ्ना मुद्दा स्थापित गर्न दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ । अन्यथा मुद्दाविहीन आन्दोलनबाट केही उपलब्धि हुँदैन ।
नेपालमा अब आउने आइतवार संविधान जारी हुँदैछ । यस नयाँ संविधानमा धेरै मुद्दा छुटेका छन् । राज्य पुनःसंरचनाका सवालमा, धर्मका सवालमा, थ्रेसहोल्डका विषयमा बहुसङ्ख्यक जनताको विमति छ । तीन प्रदेश घोषणा गरेर अगाडि बढ्ेको भए धेरै कुरा मिल्ने थियो । यस्ता गम्भीर विषयमा बहस चलाइएन । राष्ट्रलाई घात हुने र पहाडलाई नाकाबन्दी गरेर पाता कस्ने खालका माग राखेर मधेसी नेताले आफ्नो दुनो सोझ्याउन खोज्दा नेपाललाई सात प्रदेशमा विभाजित गरिएको छ । मधेसले जानकी मन्दिरमा चढाएको भेटीभन्दा सगरमाथाले कमाएको नगदले मधेसको विकास हुन्छ भन्ने सोच्नै सकेन । जानेर वा नजानेर स्रोत र साधन पहाडतिर छोडेर मधेस मरुभूमिमा विचरण गर्न हौसिएको छ । यसमा मधेसी नेता नराम्रोसँग चुकेका छन् । कोशी नदीको पीडा भोग्ने मधेस त्यही नदीले दिएको सुखभोग गर्न नपाउने अवस्थाको निर्माण गर्ने मधेसी नेतालाई स्थानीय जनताले नै प्रश्न गर्न सक्नुपर्छ । वास्तवमा मधेसको पीडा हरण गर्न काठमाडाँै मात्र होइन मधेसका नेता नै इच्छुक छैनन् । त्यहाँको समाजमा रहेको असमानता, विभेद र गरिबी हटाउनेतर्फ मधेसी नेताले कुनै मुद्दा नउठाउनु आफैंमा अशुभ सङ्केत हो । आफूहरूलाई मधेसको मसिहा ठान्नेहरूले जनताको भलो हुने र समतामूलक समाज निर्माणको ढोका खोल्ने खालको कार्यक्रम ल्याउँदै ल्याएनन् । अहिलेको आन्दोलन पनि मधेसी जनताले पुस्तौंदेखि भोग्दै आएको समस्या समाधान गर्न होइन आफ्नै राजनीतिक दादागिरी अकण्टक राख्न मात्र नेताहरूले ल्याएको देखिन्छ । साँच्चै जनताको मुद्दा उठाएको भए काठमाडौँलाई सजिलै गलाउन सकिन्थ्यो । दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ नेताहरूले त्यसरी कुरा उठाएनन् ।
अब प्रश्न उठ्छ त्यसो भए मधेसको आन्दोलन वाहियात हो त ? पक्कै होइन । त्यहाँ पीडा छ, छटपटाहट छ, असमानता छ, गरिबी छ, कुसंस्कार छ, अशिक्षा छ र अपराध पनि छ । ती तमाम समस्याबाट स्थानीय जनतालाई सकुशल मुक्त गर्ने दायित्व राज्यको हो । राज्य आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन । आफ्ना नागरिकलाई परेको समस्यामा राज्य मौनधारण गरेर बस्छ भने नागरिकले चाहिँ राज्यप्रतिको दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । अहिले आन्दोलनमा ओर्लिएका जनता त्यही आफ्नो पीडाको समाधान खोज्न निस्किएका छन् । मधेसी नेताले आफ्ना स्वार्थी एजेन्डालाई मुद्दा बनाएर उछाले पनि भविष्यमा त्यहाँका जनताले आफ्ना मुद्दा स्थापित गर्नेछन् । तसर्थ ठूला दलका नेताले मधेसका जनताका मुद्दाहरू सम्बोधन गर्न ढिला गर्नुहुँदैन । मधेसी नेताले पनि विवेकशील भएर सोच्नुपर्छ । खास मुद्दा पहिचान गरी त्यसलाई सम्बोधन गर्न दबाब दिनुपर्छ । छरपस्ट विचार प्रवाह गर्दै, माग राख्दै असम्भव र अराजक गतिविधिमा लाग्न प्रेरित गर्ने खालका अभिव्यक्ति नेताहरूले दिनु हुँदैन ।
नेपाली जनताले धेरै वर्ष अघिदेखि निरन्तर सङ्घर्ष गर्दै आए । २००७ सालदेखि उठेको संविधानसभाबाट संविधान बनाउने विषयले भर्खर प्रारूप ग्रहण गर्दैछ । यो संविधान बन्न र बनाउन नदिन देशी विदेशी शक्ति जोडतोडले लागे । अहिले पनि ती शक्ति क्रियाशील छन् । तिनीहरूको चलखेललाई महŒवहीन बनाउँदै आइतवार संविधान जारी हुँदैछ । नयाँ संविधानमा अटाउनुपर्ने धेरै विषय छुटेका छन् । थुप्रै विषय त्यहाँँ समावेश छैनन् । सबैको सहमति हुन नसके पनि र सबैको मुद्दा समेटिन नसके पनि अत्यन्त संवेदनशील विषय नअटाउनु दुःखद पक्ष हो, तर संविधान नै जारी नहुने हो भने अर्को दुर्घटना आइलाग्न सक्छ भन्नेतर्फ पनि सोच्नुपर्छ । तसर्थ मधेसी नेताहरूले पनि वार्ताद्वारा आफ्ना मुद्दा संविधानमा समावेश गर्न दबाब दिनुपर्छ । संसारमा सबै चिज परिवर्तनशील छन् । त्यसमा पनि संविधान अपरिवर्तनीय हुन्छ भन्ने हुँदैन । समय, परिस्थिति र आवश्यकता अनुसार संविधान संशोधन, परिमार्जन र समयसापेक्ष हुन्छ, बनाउनुपर्छ । तसर्थ अहिले आन्दोलन होइन सहमति, सहकार्य र सहयात्राको बाटो रोजेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना