सङ्घीय नेपालको कर्मचारी सञ्चयकोष

Arjun kumar gautamअर्जुनकुमार गौतम


असोज ३ गते नेपाली जनताले संविधानसभाबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालको पहिलो संविधान पाउने निश्चित भएको छ । खासगरी सङ्घीय प्रदेशहरूको सङ्ख्या र सोको सीमाङ्कनको विषयमा हाल देखिएका विवादलाई पूर्णरूपले सम्बोधन गर्न नसके तापनि अबको संविधानले परम्परागत केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई संस्थागत गर्नेछ । यसले विगतका उपलब्धिको रक्षा गर्दै, दिगो शान्ति, सुशासन, समावेशी विकास र समृद्धिको मार्ग पहिल्याउनेछ । यस संविधानले सङ्घ, प्रादेशिक एकाइ र स्थानीय निकायबीचको अन्तरसम्बन्ध तथा तिनीहरूबीचकोे अधिकार र स्रोतको बाँडफाँटको विषयलाई स्पष्ट गर्नेछ । साथै यसले सङ्घीयता पश्चात्को मुलुकको शासकीय स्वरूप लगायत प्रशासनिक, सुरक्षा, बैंकिङ तथा वित्तीय, शिक्षा प्रणाली आदिका सन्दर्भमा समेत स्पष्ट दिशा निर्देश गर्नेछ । यसै सन्दर्भमा दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत परिचालनको माध्यमबाट आर्थिक विकासमा योगदान गर्ने तथा कामदार एवं कर्मचारीको वृद्धावस्थाको आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने दोहोरो जिम्मेवारी पूरा गर्दै आएको कर्मचारी सञ्चय कोषको आज भदौ ३१ गते ५४ औँ वार्षिकोत्सव मनाइरहँदा सङ्घीयता पश्चात् यस संस्थाको सम्भावित स्वरूपका बारेमा विचार मन्थन गर्न सान्दर्भिक नै हुन्छ ।
संविधानले निरूपण गरेको सङ्घ, प्रादेशिक एकाइ र स्थानीय निकायबीचकोे अधिकार र स्रोतको बाँडफाँट सम्बन्धी व्यवस्था र कम्तीमा अबको दश वर्षपछिको कर्मचारी सञ्चय कोषको तस्बीरको परिकल्पना गरी सोही आधारमा कोषको स्वरूप निर्धारण गर्न उपयुक्त हुन्छ । कर्मचारी सञ्चय कोषको परम्परागत कार्यक्षेत्र र दायरालाई व्यापक विस्तार गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ को नवौं संशोधन विधेयक हाल व्यवस्थापिका संसद्मा विचाराधीन छ । सो विधेयक पारित भए पश्चात् सबै प्रकारका निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठानका कामदार तथा कर्मचारी, वैदेशिक रोजगार तथा स्वरोजगारसमेत कोषमा आबद्ध हुनेछन् । कोषले सञ्चय कोषका साथै योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण योजना लगायतका अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन गरी आफ्नो कार्य क्षेत्रलाई व्यापक र विस्तार गर्ने बाटो खुला हुनेछ ।
तदनुरूप अबको दश वर्ष पश्चात् कोषमा न्यूनतम २० लाख योगदानकर्ताको आबद्धता हुनेछ । कोषले नेपाल सरकारले सबै प्रकारका राष्ट्रसेवक कर्मचारीका लागि लागू गर्ने योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण योजनाको कार्यान्वयन गर्नेछ । कोषमा आबद्ध सबै प्रकारका सञ्चयकर्ताको लागि स्वास्थ्य बीमा योजना लागू हुनेछ । निजी क्षेत्रका रोजगारदाताले सञ्चय कोषका अलावा तोकिए बमोजिमको निश्चित प्रतिशत थप योगदान गरी कोषले लागू गरेको उपदान तथा निवृत्तिभरण योजनामा आफ्ना कामदार तथा कर्मचारीलाई सहभागी गराउनेछ । अवकाश पश्चात् सञ्चय कोषमा जम्मा भएको रकम सञ्चयकर्ताले एन्यूटीमा रूपान्तरण गरी आवधिक रूपमा पेन्सन लिन सक्ने विकल्पको विकास हुनेछ । वर्तमान मूल्यका आधारमा कोषले वार्षिक रु.७५ अर्ब थप वित्तीय स्रोतको परिचालन गर्नेछ । नेपाल सरकारको समन्वय एवं लगानी बोर्ड, जलविद्युत् विकास कम्पनी आदिको रणनीतिक साझेदारीका आधारमा नेपाल सरकारले विकास गर्ने भनिएका १० वटा नमूना सहरलगायत भौतिक पूर्वाधार तथा जलविद्युत् विकासका ठूला परियोजनाको विकासमा कोषको संलग्नता हुनेछ । कोषले सञ्चयकर्तालाई प्रदान गर्दै आएको घर सापटी तथा शैक्षिक सापटी हालको १५ जिल्लाबाट कम्तीमा थप ३५ जिल्लामा विस्तार हुनेछ ।
हाल कोषको वित्तीय स्रोत केन्द्रीकृत रूपमा परिचालन भइरहेको छ । स्थानीय स्तरको विकासमा कोषको वित्तीय स्रोतको खासै उपयोग हुनसकेको छैन । उदाहरणका लागि हाल कर्णाली क्षेत्रका पाँच जिल्लाका करिब १५ हजार सञ्चयकर्ताले सञ्चय कोषमा योगदान गरिरहेका छन तर सो क्षेत्रको विकासका लागि कोषको स्रोत परिचालनबाट खासै कुनै योगदान हुनसकेको छैन । त्यसैगरी कोषले सञ्चयकर्तालाई सहुलियत दरमा घर सापटी तथा शैक्षिक सापटी प्रदान गर्दै आएको छ तर त्यसको क्षेत्र अत्यन्त सङ्कुचित छ ।
सञ्चयकर्ताको भनाइलाई सही मान्ने हो भने हाल कोषले घर सापटी तथा शैक्षिक सापटी प्रवाहको क्रममा सञ्चयकर्ताबीच विभेद गरिरहेको छ । सङ्घीयता पश्चात् यस्तो विडम्बनापूर्ण अवस्था रहन हुँदैन यस्तो कुरा प्रादेशिक एकाइहरूका लागि निश्चय नै स्वीकार्य हुँदैन किनभने स्थानीय स्रोत साधनमा स्थानीय जनताकै पहुँच सुनिश्चित हुनुपर्छ भन्ने सङ्घीयताको सर्वमान्य सिद्धान्तका आधारमा कुनै प्रदेशका सञ्चयकर्ताले गरेको सञ्चय कोष योगदान रकम सोही प्रदेशको विकासमा उपयोग हुनुपर्छ भन्ने मान्यताको निश्चय नै विकास हुनेछ । यसको लागि प्रत्येक प्रादेशिक एकाइमा स्रोत परिचालनका उपयुक्त सम्भावना र अवसरको खोजी गर्न आवश्यक हुन्छ । त्यसका लागि सक्षम र अधिकार सम्पन्न प्रादेशिक कार्यालयको आवश्यकता पर्न सक्छ ।
सङ्घीयता पश्चात् प्रत्येक प्रादेशिक एकाइमा अलग्गै कार्यपालिका, व्यवस्थापिका एवं प्रशासनिक तथा सुरक्षा सम्बन्धी एकाइहरू स्थापना हुने भएकाले, तद्नुरूप कोषको प्रादेशिक कार्यालय पनि सो प्रादेशिक एकाइका सम्पूर्ण सञ्चयकर्ताप्रति प्रत्यक्ष रूपमा जवाफदेही हुनुपर्ने अवस्था निश्चित रूपमा आउन सक्छ । संविधानले प्रादेशिक लोकसेवा आयोगको परिकल्पना गरेका कारण प्रादेशिक कार्यालयका कर्मचारीको नियुक्ति प्रादेशिक लोकसेवा आयोगले गर्ने निश्चित छ । तदनुरूप कोषको प्रादेशिक कार्यालय र सो मातहतका अन्य कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको नियुक्ति स्थानीय स्तरमै हुनुपर्ने माग पनि बढ्न सक्छ ।
यी तथ्यलाई दृष्टिगत गरी सङ्घीयता पश्चात्को कोषको स्वरूपलाई केन्द्रीय तह, प्रादेशिक कार्यालय र स्थानीय सेवा केन्द्र गरी तीन तहमा विभाजन गर्न सकिन्छ । केन्द्रीय तहमा कोषको सङ्घीय कार्यालयको रूपमा वर्तमान केन्द्रीय कार्यालय रहनेछ । सोको सर्वोच्च एवं अधिकारसम्पन्न निकायको रूपमा सञ्चालक समिति रहनेछ । सञ्चालक समिति मातहत कार्यकारी प्रमुख र अन्य पदाधिकारी तथा कर्मचारी रहने छन् । केन्द्रीय तहले सामान्यतयाः कोषको दीर्घकालीन लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति तथा नीति तर्जुमा गर्ने, सोको कार्यान्वयन गर्ने गराउने एवं अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने, सामाजिक सुरक्षा योजनाको विकास गर्ने र सोको कार्यान्वयन गर्ने गराउने, कोषले सञ्चयकर्तालाई प्रदान गर्ने सेवा, सुविधा, सोको आधार र मापदण्ड निर्धारण गर्ने, कर्मचारी व्यवस्थापन तथा विकास सम्बन्धी नीति तथा योजना तर्जुमा गर्ने एवं कर्मचारीको नियुक्ति लगायत कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य कार्य गर्ने, केन्द्रीय ट्रेजरी व्यवस्थापन र लगानी व्यवस्थापन गर्ने, प्रादेशिक कार्यालयलाई वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारको निक्षेपण गर्ने, केन्द्रीय लेखा राख्ने तथा आर्थिक विवरण तथा वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष प्रस्तुत गर्ने, नेपाल सरकार, अन्य निकाय एवं अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थासँग सम्पर्क र समन्वयको माध्यमबाट आपसी सहयोग र साझेदारीका क्षेत्र पहिचान गर्ने, कोषका प्रादेशिक कार्यालयबीच समन्वय कायम गर्ने लगायतका कार्य सम्पादन गर्नेछ ।
प्रत्येक प्रादेशिक राजधानीमा कोषको प्रादेशिक कार्यालय रहनेछ । हालका शाखा कार्यालयलाई प्रादेशिक कार्यालयको रूपमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ । यस कार्यालयको नेतृत्व क्षेत्रीय प्रमुखले गर्नेछ । प्रादेशिक मन्त्री परिषद्ले प्रादेशिक कार्यालयको कार्य समितिको गठन गर्नेछ । प्रादेशिक कार्यालयले सामान्यतया सञ्चय कोष तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने, योगदान विवरणको सङ्कलन गर्ने, सञ्चयकर्ताको मौज्दात विवरण तयार गरी वितरण गर्ने, बैङ्कमा जम्मा भएको योगदान रकमको सङ्कलन गर्ने, केन्द्रीय तहबाट निक्षेपण भएको वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारको प्रयोग गर्ने, केन्द्रीय तहले निर्धारण गरेको नीतिभित्र रही प्रादेशिक एकाइभित्रका वाणिज्य बैङ्कको मुद्दती निक्षेपमा र प्रादेशिक सरकारले जारी गरेका ऋणपत्रमा लगानी गर्नेछ । यसैगरी केन्द्रीय तहले निर्धारण गरेका नीति तथा मापदण्डको अधीनमा रही सञ्चयकर्तालाई विभिन्न प्रकारका सापटी तथा अन्य सुविधा प्रदान गर्ने, प्रादेशिकस्तरमा सञ्चालन भएका लगानीयोग्य परियोजनाको खोजी गरी लगानीका लागि केन्द्रीय तहमा सिफारिस गर्ने, प्रादेशिक कार्यालय तथा सेवा केन्द्रको लेखा राख्ने तथा आर्थिक विवरण तयार गर्ने लगायतका कार्य पनि प्रादेशिक कार्यालयले सम्पादन गर्नेछ ।
प्रादेशिक कार्यालय मातहत आवश्यकता अनुसार स्थानीय स्तरमा सेवा केन्द्र रहने छन् । यस्ता सेवा केन्द्र प्रादेशिक एकाइको आकार तथा सञ्चयकर्ताको सङ्ख्याको आधारमा दुई देखि पाँच वटासम्म हुन सक्छन् । स्थानीय सेवा केन्द्रले सामान्तयाः सञ्चय कोष रकम लगायत अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाको रकम योगदानकर्तालाई भुक्तानी गर्ने तथा सोको अभिलेख राख्ने, सञ्चय कोष लगायत अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाका योगदानकर्तालाई मौज्दात विवरण वितरण गर्ने, केन्द्रीय तहले निर्धारण गरेका नीति तथा मापदण्डको अधिनमा रही सञ्चयकर्तालाई विभिन्न प्रकारका सापटी प्रदान गर्ने, प्रादेशिक कार्यालयले निक्षेपण गरेको वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारको प्रयोग गर्ने, सञ्चय कोष लगायत अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाका योगदानकर्ताको अभिलेख राख्ने तथा परिचयपत्र जारी गर्ने, सञ्चय कोष लगायत अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना अनुरूपको योगदान विवरणको सङ्कलन गर्ने तथा योगदानकर्ताको सम्बन्धित योजना खातामा योगदान रकम प्रविष्ट गर्ने आदि कार्य गर्नेछ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना