निजामती सेवामा सुधार

sivaram neupaneशिवराम न्यौपाने


मुलुकमा सुशासन कायम गरी सरकारप्रति जनताको विश्वास वृद्धि गर्दै लानु अहिलेको प्रमुख चुनौती हो । अनेकौँ नीति नियम र प्रतिबद्धता प्रकट हुँदै आए पनि सुशासनको अवस्था सन्तोषजनक हुन सकेको छैन । सेवा प्रदायकको जिम्मेवारीमा बसेकाहरूमा सकारात्मक सोचको कमी, कानुनको कार्यान्वयनमा फितलोपन,अनुगमन र मूल्याङ्कनको अप्रभावकारिता, कार्यक्रममा प्राथमिकीकरणको अभाव, जवाफदेही र उत्तरदायित्वको संस्कृतिको अभाव जस्ता समस्या देखिएका छन् । यस्तै दण्डहीन संस्कृतिको विकास, जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति, नैतिकतामा ह्रास, सदाचारयुक्त संस्कृतिको अभाव र आत्मकेन्द्रित प्रवृत्तिका कारण सरकारका नीति, योजना, कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेको छैन । यस सन्दर्भमा निजामती सेवाको समसामयिक सुधार अपरिहार्य छ ।
सरकारको सफलता निजामती सेवाको अग्रसरता र जिम्मेवारीमा निर्भर हुनाले सेवालाई कार्यकारिणीका साथै सल्लाहकारी भूमिकामा समेत पाइन्छ । राज्यको कार्यान्वयन गर्ने कार्यलाई सार्थक बनाउन सरकारद्वारा कानुनी व्यवस्था, नीतिगत मान्यताको तर्जुमा, संरचनागत व्यवस्था र जनशक्ति व्यवस्थापनका कार्यमा सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालन हुँदै आएको छ । मूलतः सार्वजनिक नीति तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्याङ्कन एवं सार्वजनिक प्रशासनको मेरुदण्डका रूपमा रही कर्मचारीतन्त्रका गुण र विशेषता अनुसार मुलुकी प्रशासनलाई क्रियाशील गराउने जिम्मेवारी निजामती सेवामा छ ।
जनताको बढ्दो चेतनास्तरका कारण सेवाग्राहीलाई दिनुपर्ने स्तरीय सेवाका कारण वर्तमान जनशक्तिको सङ्ख्यामा वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रशासनिक सिद्धान्त एवं मान्यतालाई आधार बनाउँदासमेत नेपालको निजामती सेवाको जनशक्ति वृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ । मूलतः जनताले प्रत्यक्ष सम्पर्क गरी सेवा लिने निकायहरू जस्तै स्थानीय निकाय, स्थानीय प्रशासनिक निकाय, स्थानीय प्राविधिक कार्यालयको दरबन्दीमा बढ्दो कार्य जिम्मेवारी एवं छिटो र स्तरीय सेवा दिनुपर्ने कारण मौजुदा दरबन्दीमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । परिवर्तित सन्दर्भमा विद्युतीय प्रविधिका कारण कार्यक्षेत्रमा सङ्कुचन भएका निकायको दरबन्दी कटौती गरी सेवाग्राही एवं कार्यक्षेत्र वृद्धि भएका निकायमा जनशक्ति वृद्धि गर्दै जानुपर्छ ।
निजामती सेवाका विभिन्न समस्याका कारण सेवाबाट अपेक्षाकृत जिम्मेवारी निर्वाह हुन सकेको छैन । नेतृत्वको निहित स्वार्थका कारण विभिन्न सेवामा अनावश्यक संरचना खडा गरी सेवालाई भद्दा, अनुत्पादक, खर्चिलो, निष्क्रिय गराइएको छ । निजामती सेवाका लागि आवश्यक जनशक्तिका विषयमा अध्ययन एवं विश्लेषण गरी पूर्वानुमान गर्न सकिएको छैन, रेकर्र्ड व्यवस्थापन कमजोर छ । कमजोर निर्णय गर्ने, फरक निर्णय एवं व्याख्या गर्ने प्रवृत्ति विकास भएको छ । यसबाट निर्णय विवाद एवं कार्यान्वयनमा निष्क्रियता आएको छ । कर्मचारीलाई बढी जिम्मेवार गराउने प्रमुख आधार कार्यविवरण र कार्यसम्पादनको आबद्धता रहेको छैन । मूल्याङ्कनको प्रक्रिया र अभ्यास वस्तुगत हुन सकेको छैन । निजामती प्रशासनप्रतिको विश्वास र भरोसामा क्रमशः ह्रास आइरहेको छ । निजामती सेवा प्रविधिमैत्री हुन सकेको छैन । कागज एव प्रक्रियामुखी कार्यपद्धति कायमै भएकाले ढिलासुस्ती, खर्चिलो, अपारदर्शिता अझै उस्तै छ । दण्ड र पुरस्कारको वस्तुनिष्ठ प्रयोग हुन सकेको छैन । यसका आधार वस्तुगत हुन सकेको छैन । राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वबीचको कमजोर सम्बन्धका कारण एक अर्कालाई दोषारोपण गरी जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्ति छ ।
निजामती सेवाको मौजुदा समस्याको समाधान नभई सेवाबाट अपेक्षाकृत उत्पादकत्व प्राप्त गर्न सकिँदैन । सेवाभित्रका समस्यालाई निराकरण गर्न आवश्यकता, औचित्य, सान्दर्भिकताका आधारमा प्रभावकारी हुनसक्ने पूर्वावस्था निर्माण गरेर मात्र संरचना स्थापना गर्नुपर्छ । यसैगरी कर्मचारीको पदपूर्ति पूर्वको अवस्थादेखि अवकाश पछिसम्मको अवस्थालाई आंकलन गरी जनशक्ति योजनाको तर्जुमा गर्ने,निजामती प्रशासनमा संस्थागत सम्झना कायम राख्न एवं कार्यसञ्चालनमा प्रभावकारिता ल्याउन उत्तराधिकार योजना अवलम्बन गर्ने, सरुवालाई अनुमानयोग्य, समयबद्ध र स्वचालित गराउने, दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको सेवा सुविधालाई आकर्षक बनाई सो क्षेत्रमा सरुवा भई जान उत्प्रेरित गर्नुपर्छ । कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधार, अङ्क दिने तरिका र मूल्याङ्कनकर्तामा समेत पुनरवलोकन गरिनुपर्छ । कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कनका लागि सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्वेक्षणलाई आधार बनाउन सकिन्छ । मूल्याङ्कनका लागि स्पष्ट सूचक र मापदण्ड तयार गरी कार्यविवरणसँग यसलाई आबद्ध गर्नुपर्ने हुन्छ । विगतको तुलनामा निजामती प्रशासन समावेशी हुन थालेको छ । आरक्षणलाई निश्चित समयसीमामा सीमित राखी सशक्तिकरणका उपाय अवलम्बन गरिनुपर्छ । आर्थिक, सामाजिक रूपमा पछाडि परेका वर्गको सार्वजनिक सेवामा पहुँच कायम हुने गरी नीतिको कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । यसलाई सेवा प्रवेश तहमा मात्र सीमित गरिनुपर्छ ।
निजामती कर्मचारीलाई उपलब्ध गराइएको तलबभत्ता र सेवासुविधा निर्वाहमुखी मात्र छ । गैर निजामती सेवाको तुलनामा निजामती सेवाको तलबभत्ता सुविधालाई सम्मानजनक गराउनु जरुरी छ । एकदिन तलब बराबरको गे्रड सुविधा उपलब्ध गराउनुका साथै तल्लो पद र माथिल्लो पदको तलबको अनुपात १ः५ कायम गरिनुपर्छ । सेवाभित्रको दण्ड पुरस्कारलाई वस्तुगत गराउनुपर्छ । पुरस्कार पाउनेको व्यक्तित्व, योगदान, आचरण, अनुशासन, नैतिकता र सार्वजनिक जीवनमा प्राप्त गरेको ख्यातिलाई समेत मापदण्डमा समेट्नुपर्छ । निर्णय प्रक्रियामा सूचना प्रविधिलाई आत्मसात् गर्दै जानुपर्छ । निर्णय प्रक्रियालाई पारदर्शी र सहभागितामूलक गराइनुपर्छ । राजनीतिक एवं प्रशासनिक नेतृत्वको द्वन्द्वलाई न्यूनीकरण गर्नु जरुरी छ । चेतनशील, इमानदार र नैतिकवान व्यक्तिलाई नेतृत्वमा लाने र मौजुदा कानुनी व्यवस्थालाई कडाइका साथ पालना गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । कानुन एवं पद्धति विपरीतका आदेश, निर्णय वा दबाबका विरुद्धमा उठ्न सक्ने आधार तयार गरिनुपर्छ । यी दुवै शक्ति आ–आफ्ना सीमामा रहनु आवश्यक छ । यसको प्रष्ट सीमारेखा छुट्टिनु जरूरी छ ।
सार्वजनिक सेवालाई विश्वासयोग्य बनाउनुपर्छ । जनताका अपेक्षा र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नसक्ने गरी सेवा प्रवाहका आधारमा सामयिक सुधार गर्नुपर्छ । सेवा वितरण गर्ने प्रक्रियालाई सरल र परिणामुखी बनाउनुपर्छ । नागरिकले सरकारबाट पाउनुपर्ने सेवासुविधा सरल, सहज, पारदर्शी र उत्तरदायी रूपमा प्राप्त गर्नसक्ने वातावरण निर्माण गर्नेतर्फ सुधारका प्रयास केन्द्रित हुनुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई आवेश र लहडमा केन्द्रित गरिनुहुँदैन । भ्रष्टाचारका संवेदनशील क्षेत्र पहिचान गरी ती क्षेत्रमा कार्य केन्द्रित गरिनुपर्छ । भ्रष्टाचारविरुद्धका कार्यलाई सङ्ख्यात्मकभन्दा गुणात्मक गराउनेतर्फ उन्मुख हुनु जरुरी छ ।
परिवर्तित समयसँगै निजामती सेवाले आफ्नो कार्यशैली, कार्यसस्कृति र कार्यसम्पादनमा आमूल परिवर्तिन गर्नुपर्ने भएको छ । सेवाभित्रको क्षमता, सम्भावना र उत्पादकत्वको उच्चतम उपयोग गरी मुलुकलाई विकास र समृद्धिको दिशातर्फ उन्मुख गराउन राजनीतिक नेतृत्वले कुशल सारथिको भूमिका निर्वाह गर्नु पर्छ । राजनीतिक नेतृत्व निहित स्वार्थ र सङ्कुचित धारणामा अलमलिंदा समग्र निजामती सेवासमेत अलमलिएको छ । नेतृत्व कमजोर र दृष्टिभ्रमित हुँदा स्वाभाविक रूपमा अनुयायी सफल हुन सक्दैनन् । निजामती सेवामा भएको क्षमता र सम्भावनालाई जनताको समृद्धिमा उपयोग गर्न राजनीतिक नेतृत्व सक्षम र कुशल हुनु जरुरी छ । मुलुकको समग्र सार्वजनिक सेवालाई विश्वसनीय एवं गुणस्तरीय गराउन निजामती सेवाको सुधारको विकल्प छैन । यसका लागि निजामती सेवाप्रति राजनीतिक नेतृत्वको दीर्घकालीन सोच, सहकार्यका साथै सेवाको निरन्तर निगरानी एवं सुधार जरुरी छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना