सङ्घीय संविधानका चुनौती

kedar acharyaकेदार आचार्य

विश्वमा सङ्घीयतालाई जातीय द्वन्द्व समाधान गर्ने राजनीतिक औजारको रूपमा लिने गरिन्छ । नेपालमा सङ्घीयताको सङ्ख्या किटानी गरेपछि जातीय र क्षेत्रीय आन्दोलनहरू चर्किएका छन् । यसले जातीय द्वन्द्व समाधान गर्ने होइन कि झन् बल्झाउने काम गरिरहेको छ । विश्वमा सङ्घीयता अँगाल्ने मुलुकहरूले सङ्घीयतलाई जोड्ने औजारका रूपमा प्रयोग गरेका छन् । नेपालमा भने सङ्घीयता तोड्नलाई प्रयोग गर्न खोजिएको हो कि जस्तो भान भएको छ । वास्तवमा राज्य पुनःसंरचनाको मुख्य मेरुदण्ड ‘सङ्घीयता’ अवलम्बनको क्रममा यहाँ जुन दृश्य पटाक्षेप भइरहेको छ, त्यो राजनेता, बुद्धिजीवी एवं समाज सुधारक आदि अगुवा वर्गले जनतालाई राम्रोसँग बुझाउन नसक्नु र त्यसको फाइदा संविधान विरोधी तìवले लिएको परिणाम हो कि भन्ने लक्षण देखापरेको छ । अन्यथा सङ्घीयता अभ्यास सुरुआतको क्रममा नै जातीय र क्षेत्रीय द्वन्द्व उत्पन्न हुन्छ भने सङ्घीयता लागू भएपछि नेपालको अवस्था कस्तो होला ? सङ्घीयताको आवश्यकता, यसको आधार, सीमाङ्कन, नामाङ्कन र सङ्घीयतामा जनताका अधिकार, सङ्घीयतामा सम्भावना, त्यसका चुनौती आदिका विषयमा जनतालाई यथेष्ट नबुझाई यसलाई हचुवाका भरमा प्रयोग गर्नखोज्नु गल्ती पो हो कि भन्ने सङ्केत यतिबेला सतहमा देखापरेकोले यसको निराकरण अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो ।
सङ्घीय सबै पक्ष र क्षेत्रका जनताको पहुँच शक्ति र साधनस्रोतमा पुग्न वृहत् राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने एक संरचना हो यसको मूलआधार भनेकै समझदारी हो । वास्तवमा नेपालले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था त्यत्तिकै अंगीकार गरेको होइन । यहाँ राजतन्त्र र पञ्चायती व्यवस्थाले एकभाषा बाहेक अन्य भाषालाई कहिल्यै अंगीकार गरेनन् । एक संस्कृतिबाहेक अन्य संस्कृतिलाई विकास र विस्तार होइन, कहिल्यै उठ्न पनि दिएनन् । विकासको मोडल प्रमुख सहरबाहेक अन्यत्र पनि हुनुपर्छ भन्ने मानसिकताको विकास पनि गर्न सकेनन् । आजको २१ औं शताब्दीमा आइपुग्दा पनि सबै ‘मोडल’ पुरानै ढाँचामा चल्दा मुलुक कहिल्यै परिवर्तन भएन । त्यसैले मुलुक परिवर्तन गर्न र विश्वका सम्पन्न मुलुकसँग नेपाललाई पनि प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने बनाउन नै लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था सुरुआत गरिएको हो । त्यसैले अब नेपाल सङ्घीयताबाट पछाडि फर्कन्छ भन्ने भ्रम कसैले पाल्नु हुँदैन । बरु यथाशीघ्र सङ्घीय संविधान जारी त्यसका चुनौतीहरूलाई सामना गर्दै त्यसभित्रका सम्भावनाहरूको खोजी गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ ।
पहिलो कुरा त यो विषय हाम्रो अनुभवमा हुँदै नभएको र हामीले त्यसैलाई अनुसरण गर्न लागेकाले यो त्यसै पनि चुनौतीपूर्ण छ । तर चुनौतीका आधारहरू तय गर्न सकियो र केही संयम अपनाउन सकियो भने ती चुनौतीलाई अवसरको रूपमा प्रयोग गर्न नसकिने होइन । यतिबेला नेपालमा सङ्घीयताको सीमाङ्कनको अभ्यास भइरहेको छ । सङ्घीयताको मोडल ६ प्रदेशको प्रस्तुत गरेपछि त्यसले निम्त्याएको विवादले प्रदेश संख्या ७ पुग्यो । ७ प्रदेशको सङ्घीयताको सीमाङ्कन प्रस्तुत भइसकेपछि त्यसले झनै विवाद निम्त्याएको छ । अब यसलाई पनि समाधान गर्नु आवश्यक छ । वास्तवमा नेपाली जनताले सम्झनुपर्ने विषय के हो भने नेपाल यतिबेला जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भौगोलिक आदि विविधताअनुसार एकीकरणको क्रममा छ अर्थात् यिनै माथिका विषयमा अझ जोडिने क्रममा छ तोडिने क्रममा होइन । अन्यथा नेपालले २०६२÷०६३ को लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको अंगीकारपछि बज्न थालेको ‘सयौं थुँगा फूलका हामी एउटै माला नेपाली....’ भन्ने राष्ट्रिय गानले सार्थकता पाउनै सक्तैन ।
नेपालमा समय–समयमा राजनीतिक परिवर्तनहरू भइरहेका छन् । जस्तो २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनले १०४ वर्षे निरंकुश राणाशासनको अन्त्य ग¥यो । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनले ३० वर्षे निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य ग¥यो । तर यी दुवै राजनीतिक परिवर्तनले जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भौगोलिकजस्ता वास्तविक जनताका विषयवस्तुलाई कहिल्यै पनि सम्बोधन गरेनन् । तर २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनले करिब एकदशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वको समाधान गरेको छ र एकात्मक राजतन्त्रको अन्त्य गरेको छ । यसका साथै मुलुकमा सङ्घीयतामार्फत राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्दै राज्यको पुनःसंरचना गर्न थालेको छ ।
नेपालमा एक सयभन्दा माथिको संख्यामा जातजाति, लगभग एक सयको संख्यामा राष्ट्रिय भाषा र ८–९ वटा धार्मिक समूूह छन् । यो सबै समूहलाई सन्तुलनमा लगी अघि बढ्नु छ । त्यसका लागि एकल जातीय राज्यको त कल्पना पनि गर्न सकिन्न । भाषीय राज्यको पनि सम्भावना छैन र धार्मिक राज्यको त कल्पना पनि गर्न सकिन्न । यो अवस्थामा सामाजिक, सांस्कृतिक र जातीय फरकका आधारहरूलाई तय गरिनुपर्छ र फरक–फरक समूहले एकअर्कालाई निम्न उच्च ठान्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्दछ । यो प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि राज्यले चाल्न थालेको लोकसेवा आयोगमा फरक किसिमको आरक्षणको व्यवस्थाजस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आर्थिक समृद्धिजस्ता समाजका सबै तहमा सबैको समान पहुँच पुग्न सक्ने किसिमको वातावरण मिलाउनु जरुरी छ । सङ्घीयता अभ्यासको क्रममा भएकाले यसलाई पनि एउटा चुनौतीको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्दछ ।
सङ्घीयताको अर्को चुनौती भनेको हालको विद्यमान राज्यबाटै अन्य एकाई निर्माण हुने भएकाले सिमाना र स्रोतसाधनको बाँडफाँडजस्ता विषयमा नै वैमनस्य उत्पन्न हुनसक्छ । कालान्तरमा त्यसको तत्कालीन समाधानको उपाय भनेकै प्रदेशको संख्या थप्नुमा नै हुन्छ । यो समस्यालाई नेपालले सङ्घीयताको संख्या तोक्ने क्रममा नै भोगिसकेको छ । यो चुनौतीलाई सङ्घीयताको अभ्यास गरेका मुलुकहरूले भोगिरहेकै छन् । जस्तो– नाइजेरियामा तीनवटा सङ्घीय राज्यबाट सुरु गरिएको सङ्घीयतामा अहिले राज्यका सङ्ख्या ३६ पुगिसकेको छ । अमेरिकाले नै १३ राज्यबाट सङ्घीयताको सुरुआत गरेको हो अहिले त्यसको संख्या ५० पुगिसकेको छ र हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा २२ राज्यबाट त्यसको संख्या २८ पुगिसकेको छ । नेपालले यस्ता उदाहरणलाई हेर्दै त्यसबाट पाठ सिक्नु जरुरी छ । नेपालभित्र जो जहाँ जुन प्रदेशमा रहे पनि समग्रमा नेपालको विकास गर्नखोजेको हो भन्ने भावना राज्यले जागृत गराउन सक्नुपर्छ । द्वन्द्व निम्तिनासाथ प्रदेशको सङ्ख्या बढाउन थाल्दा अझ नयाँनयाँ समस्या निम्तिन सक्छन् भन्ने कुरालाई मनन गर्न सक्नुपर्छ ।
नेपालमा सङ्घीयताको अभ्यासको क्रममा ‘पहिचान’ को कुरा उठेको छ यो जायज कुरा हो, तर पहिचान भनेको ‘जातीयता’ मात्र होइन । एक जातिले आन्दोलन गरेर आन्दोलनलाई आफ्नो पक्षमा पार्दैैमा त्यहाँ पहिचान भेटिँदैन । बरु जातीय विविधतालाई स्वीकार गर्दा पहिचान भेटिन्छ । जस्तो– सन् १९९० को दशकसम्म दक्षिण अफ्रिका मानिसलाई रङ्का आधारमा विभेद गरिने मुलुकको सूचीमा थियो । त्यो सूचीबाट हटाउन नेल्सन मण्डेला भगीरथ प्रयास गरिरहनुभएको थियो । जब सफलता प्राप्त भई त्यहाँ पनि संविधानसभाले संविधान बनाउन थाल्यो र सङ्घीय शासन प्रणाली अन्तर्गत जातीय राज्यको कुरा उठ्यो, तब मण्डेलाले जातीय राज्यले कलह हुँदै गृहयुद्ध निम्त्याउने तर्क राख्नुभयो भयो ‘सङ्घीयतालाई इन्द्रेणीजस्तो बनाउनुपर्छ । ’ भन्नुभयो वास्तवमा हामीले पनि अंगीकार गर्नुपर्ने सङ्घीयता यस्तै प्रकारको हो ।
अतः नेपाल सङ्घीय संविधान निर्माणको चरणमा आइपुगेको छ । यो क्रममा राजनीतिक दल र उत्सुक, इच्छुक र जागरुक जनपक्षमा केही विषयमा मनमुटाव हुनु, विवाद हुनु, छलफल हुनु, मन्थन हुनुलाई अस्वाभाविक मान्न हुँदैन, किनकि हामी धेरै पहिलेदेखि ‘वादेवादे जायते तìव सार...’ लाई अनुसरण गर्दै आएका हौं । तर सङ्घीयताको सीमाङ्कनको निर्णय हुनासाथै कैलालीको टीकापुरमा जुनप्रकारको क्रूर एवं आततायी व्यवहार प्रदर्शन गरियो, त्यसको जति भत्र्सना गरे पनि त्यो कमै हुन्छ । त्यसलाई सङ्घीयताको चुनौतीसँग कहिल्यै तुलना गर्न सकिँदैन । मुलुकलाई हत्या–हिंसाको मार्गमा नडोहो¥याऔं, ‘हामी मिलौं बन्छ समस्त राम्रो’ को मार्गमा अभिप्रेरित हौं । बरु सङ्घीयताको चुनौतीका आधार खोजौं र आधार पहिल्याई सम्भावनाको बाटोेतर्फ लागौं, सङ्घीय संविधान खुर्पाको बीँड होइन कि श्रीखण्ड साबित हुनेछ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना