‘माग पूरा गर्न संविधानसभाभित्रै बसौं’

puskar acharyaपुष्कर आचार्य नेपाल ट्रेड युनियन काङ्ग्रेसको माध्यमबाट नेपाली श्रमजीवी मजदुरहरूको हक हित र संरक्षणका लागि क्रियाशील रहिरहेकै बेला सरकारले मनोनीत गर्ने २६ जना सभासद्को कोटामा पर्नुभयो । मोरङ विराटनगर निवासी सभासद् आचार्यले यो संविधानसभाले मजदुर मैत्री संविधान ल्याउन नसक्ने ठहर गर्नुभएको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ– मुख्य कुरा जनताको संविधान आउनु हो, संविधान आएपछि लडेरै अधिकार स्थापित गरौँला नि ! सभासद् आचार्यको गुनासो तराई मधेसमा आन्दोलन गरिरहेकाहरूप्रति पनि छ– अधिकार प्राप्तिका लागि मधेसीहरूले संविधानसभाभित्रै लड्नुपर्दथ्यो । ’ सभासद् आचार्यले संविधानसभा दुई दिन स्थगन गर्दा पनि वार्तामा नआउनेहरूलाई संविधानसभाले धेरै दिन कुर्न नहुने पनि बताउनुभएको छ, प्रस्तुत छ यिनै विषयमा गोरखापत्रका उपसम्पादक शरदराज सुवेदीले सभासद् आचार्यसँग गरेको कुराकानी ः


संविधान निर्माणको क्रममा देखिएको अवस्थाको कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनपछि संविधानसभाको संरचनामा केही परिवर्तन भएको छ । हिजोको संविधानसभाभन्दा अहिलेको संविधानसभामा आएका सदस्य फरक छन् । संविधानसभा सदस्यहरूबीचको सोच र दृष्टिकोण हिजोभन्दा आज फरक छ । हिजो मधेसमा छुट्टै प्रान्त हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाउनेहरू आज केही कमजोर भएका छन् । अहिले सबै जात जाति भाषाभाषीलाई मिलाएर राज्यको पुनःसंरचना गर्नुपर्छ भन्नेहरू केही बलिया देखिएका छन् । हो, यही कमजोर र बलियो पक्षबीचको टकराव नै आजको परिणाम हो ।
संविधानसभाभित्रको संरचनाले गर्दा नै अहिलेको समस्या आएको हो भन्न खोज्नुभएको ?
हिजो दश प्रदेशमा अड्डी कस्ने एमाओवादीहरू आज सात प्रदेशमा पनि तयार भए नि । यो भनेको संविधानसभाभित्रको संरचनाले ल्याएको परिणाम हो । नेपाली जनताले दोस्रो संविधानसभामार्फत छुट्टै प्रकारको म्यान्डेट दिए राजावादीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने राप्रपा नेपाललाई पनि चौथो शक्ति बनाएर पठाए । त्यसले गर्दा पनि संविधानसभाभित्रको अवस्था हिजोको जस्तो छैन । त्यसैले यो फरक संरचनालाई संयोजन गर्न गाह्रो हुँदा यो अवस्था आएको हो ।
संविधानसभाले तराई मधेसको मुद्दालाई बेवास्ता ग¥यो भनेर केही तराई मधेसको प्रतिनिधित्व गर्नेहरू संविधानसभा छोडेर बाहिरिनु राम्रो हो ?
म नेपाल सरकारबाट मनोनीत सभासद भए पनि म मोरङ अर्थात् मधेसकै प्रतिनिधित्व गर्ने सभासद हुँ । नेपाली काङ्ग्रेसकै धेरै सभासदको के गुनासो छ भने सधैँ काङ्ग्रेसलाई सत्तामा पु¥याउने मधेसको विषयमा हामीसँग कुनै छलफल नै नगरी नेताहरूले प्रदेश छुट्याउने काम गर्नुभयो । हाम्रा नेताहरू मात्रै होइन प्रमुख तीन दलका नेताले नै एउटा बन्द कोठाभित्र बसेर सीमाङ्कन गर्नुभयो । त्यसैले मधेसवादी दलको पनि सिङ्गै मधेसको निर्णय बन्द कोठाभित्र भयो, यो हुुन हुँदैनथ्यो भन्नु नै हो । जहाँसम्म केही सभासद् साथीहरूले संविधानसभा छोडेर हत्या हिंसा मच्चाउने काम गरिरहनु भएको छ यो अराजकताले कसैलाई लाभ हुँदैन । उहाँहरूले संविधानसभाभित्रै बसेर लड्नुपर्दथ्यो ।
भनेपछि तराई–मधेसमा भइरहेको आन्दोलन भनेको ठूला दलका नेताहरूकै कारणले सुरु भएको हो भन्न खोज्नुभएको ?
मेरो भनाइ के हो भने नेताहरूले सीमाङ्कनको प्राविधिक विषयलाई राजनीतिक विषय बनाउँदाको परिणाम हो यो सीमाङ्कनको कुरा विशेषज्ञलाई जिम्मा दिँदा त भइहाल्थ्यो नि । १६ बुँदेमा प्राविधिकलाई जिम्मा दिने भनिएको थियो, नेताहरू त्यसमा अडिएको भए राम्रै हुन्थ्यो तर त्यो निर्णयबाट पछि हट्दा ‘ब्याक फायर’ भएकै हो भन्ने लाग्छ । यो कारण पनि जातीय, लैङ्गिक, क्षेत्रीय आवाज उठाउनेहरूले मौका पाए । संविधानसभामा सङ्घीयता बनाउने नाममा अखण्डताको मुद्दा उठ्न थाल्यो, क्षेत्रीयताको मुद्दा उठ्न थाल्यो । यसरी एक आपसमा मिल्न र मिलाउनै नसकिने मुद्दा एकसाथ उठ्न थाल्यो जसले गर्दा संविधानसभालाई आजको अवस्थामा पु¥यायो ।
अब के गर्नुपर्छ त ?
साँच्चै भन्ने हो भने जुनसुकै वर्ग, समुदाय वा दलको प्रतिनिधित्व गर्दै संविधान बनाउन भनेर संविधानसभाभित्र आएका भए पनि ती जनताका प्रतिनिधि हुन् । त्यसैले जनताले दिएको म्यान्डेट पूरा गर्न संविधानसभाभित्रै बसेर छलफल गर्नुपर्दथ्यो, छोडेर हिँड्न हुँदैनथ्यो । संविधानसभाले नै संविधान बनाउनुपर्छ, यसको विकल्पै छैन । यसमा हामी सबै अडिग हुनुपर्छ । चार दलका नेताले बन्द कोठाभित्र बसेर संविधान बनाउन लागे भनेर विरोध गर्ने मधेसी नेताहरू पनि आफ्नो बन्द कोठाभित्र नेताहरूलाई राखेर संविधान बनाउनुपर्छ भनिरहनु भएको छ ! यो ठीक होइन, संविधान संविधानसभाले नै बनाउनुपर्छ न कि कुनै दबाबमा परेर बन्द कोठाभित्र ।
तपाईं संविधानसभाले नै संविधान बनाउनुपर्छ भनिरहनु भएको छ तर संविधानसभाले त प्रक्रिया नै स्थगन ग¥यो नि ?
मैले अघि नै भनिसकेँ मधेसवादी दलका साथीहरूले संविधानसभा छोडेर जानै हुँदैनथ्यो तर पनि जिम्मेवार दलहरू र सरकारले उहाँहरूलाई एउटा मौका दिएको छ । उहाँहरूले प्रक्रिया रोक अनि वार्ता गर्छौं भन्नुभयो । त्यसै गरियो÷जे गरियो त्यसको गम्भीरतालाई बुझेर तत्काल वार्तामा आउने काम भएन भने ठूलो भूल हुनेछ । हामीले संविधान निर्माण गर्न यत्तिका वर्ष त लगायौँ भने दुई दिनले केही फरक पर्नेवाला छैन । तर मधेसवादीहरू इमानदार भएर वार्तामा आउनुप¥यो ।
सरकारले पटक पटक वार्ताको आह्वान ग¥यो तर पनि आन्दोलनकारीहरू वार्ताका लागि तयार देखिएनन् नि ! संविधानसभा कहिलेसम्म स्थगन गरिरहने, के लाग्छ ?
सरकारले बारम्बार वार्तामा आऊ भनेर आह्वान गर्दा पनि उहाँहरू वार्तामा नआउनु जसरी पनि सरकारलाई झुकाउँछौँ भन्ने हठको कारण हो । तर म के भन्छु भने आन्दोलनकारीकै माग अनुसार दुई दिनलाई संविधानसभा स्थगित गरिएको छ यो सदाशयलाई आन्दोलनकारीले बुझ्ने कोशिस गर्दैनन् भने जनताको म्यान्डेट बुझ्ने कोसिस गर्दैनन् भने जनताको म्यान्डेट अनुसार संविधानसभा अगाडि बढ्नुपर्छ, बढ्छ । उहाँहरूका जायज माग पूरा हुनुपर्छ तर त्यो माग पूरा गर्न उहाँहरू संविधानसभाभित्रै बस्नुपर्छ । अब पनि यो वा त्यो बहानामा संविधानसभा अवरुद्ध भइरहने हो भने यो मुलुकमा संविधान बन्नेवाला छैन । यो कुरा विशेष गरेर आन्दोलनकारीले बुझ्न जरुरी छ ।
छिटो संविधान बनाउन खोजियो, कसैलाई प्रधानमन्त्री कसैलाई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति हुन हतार छ पनि भनिँदैछ नि ?
हामीले एक वर्षमा संविधान दिने भन्यौँ सकिएन, पछिल्लो अवस्थामा वार्ताको नाममा दुई वर्ष बितायौँ त्यसै समय गयो अब धेरै ढिलो गर्नुहुँदैन अब पनि धेरै ढिलो गर्ने हो भने मुलुक अराजकतातर्फ जान्छ असफल हुन्छ, त्यसैले संविधान जति सक्दो चाँडो बन्नुपर्छ । यसको मतलव चाँडो बनाउने नाममा सबै प्रक्रियालाई मिच्नुपर्छ छलफल नै गर्नुहुँदैन भन्ने होइन । जहाँसम्म कसलाई के बन्न हतार छ भन्ने प्रसङ्ग छ राजनीति गरेको जोगी बन्न त होइन नि ।
तपाईं यो मुलुकका मजदुरहरूको पनि प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, अबको संविधान कत्तिको मजदुर मैत्री बन्दैछ ?
मैले संविधानको मस्यौदालाई अध्ययन गर्दा यो संविधानसभाले कसैलाई मर्का पारेको छ भन्ने मजदुर वर्गलाई नै पारेको देखेको छु । अन्तरिम संविधानले दिएका अधिकारमा पनि कटौती गरेर संविधान ल्याइँदैछ । हामीले बारम्बार कुरा उठाएको के हो भने यो वर्गको पहँुच हरेक क्षेत्रमा बढाउनुप¥यो तर सुनिएन । यो संविधानको मस्यौदाले वर्गीय विभेद अत्यन्तै बढाएको छ, जातीयता क्षेत्रीयताको नाममा एउटै व्यक्तिको पहुँच सधँै बढाइरहने देखिएको छ । हामीले के भनेका थियौं भने जातीय, क्षेत्रीय लैङ्गिक पहुँच बढाउनुपर्छ तर सधँै एउटै व्यक्तिको होइन । सबैको सबै ठाउँमा पहुँच हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । त्यसैले यो संविधानले वर्गीय मुद्दा उठाएर आन्दोलन गर्नेलाई धरातल उपलब्ध गराउने देखिएको छ यो अत्यन्तै खतरनाक हो । तर पनि हामी के कुरामा सन्तुष्ट छौँ भने यति हुँदाहुँदै पनि श्रमिकका केही महŒवपूर्ण मुद्दालाई संविधानमा समावेश गर्न खोजिएको छ । अहिले यो मुलुकमा संविधान ल्याउनु जरुरी भएकोले संविधान आउन लाग्यो भनेर हामी खुसी छौँ । श्रमजीवीहरूको अधिकारका लागि फेरि लडौंला अनि संविधान संशोधनको माध्यमबाट यो वर्गको हक हितमा काम गरौंला भनेर हामीले चित्त बुझाएको अवस्था छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना