अग्निपरीक्षामा काङ्ग्रेस

lokesh dhakal_1लोकेश ढकाल

केही महिना पहिलेसम्म संविधानसभाले संविधान दिँदैन कि भन्ने चिन्ता लाग्थ्यो, अहिले भने संविधान जारी होला कि भन्ने चिन्ता गनुपर्ने बेला भएको छ । संविधानसभाले जनचाहना बमोजिम प्रजातान्त्रिक संविधान जारी गर्ने विश्वासका साथ आमनागरिकमा भरोसा थियो । कतै संविधानसभा संविधान जारी नगरी विघटन होला कि भनेर उनीहरूको चिन्ता थियो तर अहिले तीन दलले हचुवाको भरमा सङ्घीयताको सीमाङ्कन गरी धर्म निरपेक्षता लाद्ने जस्ता काम गरेर जनताको विश्वासको धागो चुँडाउने काम हुन पुगेको छ । हाल जुन ढङ्गबाट संविधान ल्याउने प्रयास भैरहेको छ यस्तो अवस्थामा अहिले संविधानसभामा पेस गरिएको संविधानको विधेयक पास भयो भने देश अकल्पनीय राजनीतिक सङ्कटमा फस्ने आँकलन गर्न थालिएको छ ।
देशमा जातीय एवं क्षेत्रीय द्वन्द्व निम्त्याउने, धार्मिक विद्रोह सिर्जना गर्ने, जनताबीच सदियौँदेखि कायम रहेको आपसी सद्भाव बिथोलेर देशलाई विखण्डनतर्फ धकेल्न उद्यत रहने संविधान जनताले खोजेका होइनन् । यस्तो संविधानसभा बरु विघटन भयो भने ‘धन्न देश बच्यो’ भनेर दिपावली गनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने आँकलन गर्नेहरू पनि प्रशस्त छन् । जसरी ०६९ साल जेठ १४ राती संविधानसभा विघटन भएपछिको अवस्था थियो ।
चार राजनीतिक दलले सङ्घको रेखाङ्कन गरी संविधानसभामा संविधानको विधेयक पेस गरेपछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रम त्राशदीपूर्ण देखिन्छ । आज देशमा डरलाग्दो स्थिति सिर्जना भएको छ, मधेस झण्डै एक महिनादेखि जलिरहेको छ, दिनदिनै प्रहरी तथा आमनागरिक मारिएका छन् । दलहरू देशमा सेना परिचालन गरेर, निषेधाज्ञा लगाएर बलजफ्त रूपमा जसरी पनि संविधान जारी गर्ने मुडमा थिए । देश विखण्डनतर्फ उन्मुख भएको स्थितिमा संविधान निर्माणको चरणलाई केही दिनका लागि रोकेर संविधानसभाबाट बाहिर गएका र आन्दोलनरत दलहरूसँग वार्ता गर्न चौतर्फी दबाब आएपछि हाल तीन दल संविधान निर्माणको क्रमलाई दुई दिनका लागि स्थगित गर्न तयार भएका छन् । आठ वर्षमा बन्न नसकेको सहमति अबको दुई दिनमा चमत्कार नै हुन्छ र सहमतीय संविधान बन्छ भनेर कल्पना गर्न सकिन्न । देशको गम्भीर परिस्थितिलाई विचार गरेर नेताहरू पहिले नै संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई स्थगन गर्न सहमत हुनुपथ्र्याे तर दुर्भाग्य त्यसो हुन सकेन । राष्ट्रिय राजनीतिबारे यस पटकलाई यति नै संक्षिप्त टिप्पणी गरेर नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी र यसका नेताहरूको दशा र दिशालाई अलिकति विश्लेषण गर्ने प्रयास गरेको छु ।
गएको बिहीबार अर्थात् भदौ २४ गते नेपाली राजनीतिक क्षितिजका नक्षत्र बीपीकोइरालाको १०१ औं जन्मजयन्ती हो । सो अवसरमा उहाँलाई सम्मानपूर्वक सम्झिरहँदा आज सिँगो देश र बीपीसमेतले स्थापना गरेको नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी इतिहासकै सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण अवस्थामा आइपुगेको छ । देश र जनतालाई पर्वाह नगर्ने भएका कारण देशले अशान्ति र अस्थिरता मात्र भोगिरहेको छैन, देश विखण्डनको डिलमा पुगेको छ । अदूरदर्शी नेतृत्व र संविधानसभाको काम सुचारु गर्न नसक्नाले देशको भविष्य नै सङ्कटमा पर्दैगएको छ भने मुलुककै सबैभन्दा पुरानो र ठूलो ऐतिहासिक दल नेपाली काङ्ग्रेसले समयमा आफ्नो अधिवेशनसमेत गर्न नसकेर वैधानिक हैसियत सङ्कटमा पर्दैछ ।
राजनेता बीपीकोइरालाको विचार र चिन्तन, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, सुवर्ण शमशेर आदिको त्याग र सर्मपणबाट प्रभावित भएर विद्यालय स्तरदेखि निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध सक्रियतापूर्वक सहभागी भयौँ । जुन बेला हाम्रो पुस्ता विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय हुँदै थियौं, त्यसबेला यो पङ्िक्तकारलाई राजनीति गर्दैछु भन्नेसम्म ज्ञान थिएन । निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थालाई फालेर बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापना गर्नसके देशमा रामराज्य नै स्थापना हुनेछ भन्ने सपना बोकेर हामी राजनीतिमा होमिएका थियौँ । ०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि आजसम्मको अढाई दसकको राजनीतिक दशा र दिशालाई नियालेर हेर्दा हाम्रो नेतृत्वकै अदूरदर्शिता, अक्षमता र असफलताले हामीले देखेको सपना सबै भ्रममा परिणत हुँदैछ ।
नेपाली काङ्ग्रेसको विधान अनुसार चार वर्षभित्र पार्टीको महाधिवेशन सम्पन्न हुनुपर्दथ्यो । त्यसअनुसार ०७१ भदौ महिनाभित्रै महाधिवेशन सम्पन्न भैसक्नुपथ्र्यो । असामान्य राजनीतिक अवस्थामा मात्र एक वर्ष थप्न सकिन्थ्यो तर पार्टी सभापति स्वयं देशको प्रधानमन्त्री भएको अवस्थामा असामान्य स्थिति भन्दै एक वर्ष थप गर्नुको कुनै औचित्य थिएन । राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुश कालमा पनि काङ्ग्रेसले आफ्नो ११ औं महाधिवेशन यथासमय सम्पन्न गरेको थियो । बिनाऔचित्य एक वर्ष थप्यौँ तर थपिएको त्यो अवधिमा पनि महाधिवेशन सम्पन्न गर्न सकेनौं । नेपाली काङ्ग्रेसको करिब सात दशक लामो गौरवमय इतिहासमा १२ औं महाधिवेशन पछिको पाँच वर्षको अवधि सबैभन्दा लज्जाजनक काल साबित भयो भन्दा फरक पर्ने छैन । यसो भन्दा अहिले पार्टी नेतृत्व तथा सिङ्गो केन्द्रीय समितिमा बसेका कसैले पनि मुख कालो बनाउनुपर्ने अवस्था छैन । यसमा मात्र सभापति दोषको भागी हुनुहुने होइन, अपितु सम्पूर्ण कार्यसमितिले जस अपजसको भारी बोक्न सक्नुपर्छ ।
पार्टी महाधिवेशन भएको दुई महिनाभित्र पदाधिकारी मनोनयन गरी केन्द्रीय कार्यसमिति गठन गर्नुपर्ने थियो तर यसैका लागि एक वर्ष भन्दा बढी समय लगायौँ । अझ पार्टीको विभाग नै गठन नभै पाँच वर्ष बित्यो, संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भएको दुई वर्ष बित्नलाग्यो संसदीय दलको कार्यसमिति गठन गर्न सकेनौँ । ने.वि.सङ्घ, तरुण दल, महिला सङ्घलगायतको भ्रातृसंस्थाको महाधिवेशन गर्न सकेनौँ । काङ्ग्रेसकै एक प्रभावशाली केन्द्रीय सदस्य एवं वर्तमान सरकारका एक मन्त्रीले एक वर्ष अगाडि यो पङ्क्तिकारलाई भन्नुभएको थियो– ने.वि.सङ्घ, तरुण दल, महिला सङ्घ आदि भ्रातृसंस्थाको महाधिवेशन गर्न नसक्ने सभापतिले पार्टी महाधिवेशन गराउन सक्नुहोला र ? नभन्दै आज त्यही भयो । इतिहासमै महाधिवेशन गर्न असमर्थ भएको कीर्तिमान हाल कायम हुँदैछ । आम काङ्ग्रेसका लागि यो भन्दा दुर्भाग्य के हुन्छ ?
पार्टीलाई कुशलतापूर्वक सञ्चालन नगर्नु र महाधिवेशन गर्न नसकी पार्टीलाई वैधानिक सङ्कटमा पार्नुको दोष देशको तरल राजनीतिलाई थोपरेर नेतृत्वले उन्मुक्ति पाउन सक्नुहोला जस्तो लाग्दैन । त्यसपछि बाँकी शीर्ष नेताहरू पनि यसबाट मुक्त हुन सक्ने छैनन् । काङ्ग्रेसको इतिहासमै यो भन्दा निकम्मा कार्यसमिति विगतमा थिएन । विभिन्न नामबाट ठूला र क्रान्तिकारी कुरा गर्दै बर्गेल्ती युवाहरू केन्द्रीय समितिमा नपुगेका होइनन्, तर ती सबै बेकार साबित भए ।
आज काङ्ग्रेसको नेतृत्व महाधिवेशन गर्न नसकी सभापतिसहित वरिष्ठ नेताहरू नेपाली काङ्गे्रसको वैधानिक हैसियत कायम गर्न संविधानको मस्यौदामा ६ महिना थपको व्यवस्था गर्न वा अन्तरिम संविधान संशोधनको प्रयास गर्नु साँच्चै लज्जाको कुरा हो । यसका लागि काङ्गे्रसका नेताहरू मेरो पार्टी बचाइदेऊ भन्दै काङ्ग्रेसकै कार्यकर्ताको टाउको काटेर कथित जनयुद्ध गर्ने माओवादी र २७ सालमा काङ्गे्रसकै हत्या गरेर राजनीतिक यात्रा प्रारम्भ गर्ने तत्कालीन माले हालको एमालेका नेताहरूसमक्ष पुग्नु काङ्ग्रेसी कार्यकर्ताका लागि लज्जासपद कुरा हो । यस विषयमा आम काङ्ग्रेसीजनले बेलैमा सोच्ने बेला आएको छ । देशलाई नेतृत्व दिन सक्षम पार्टीले काङ्गे्रस निर्माण गर्न फेरि सङ्घर्ष गर्ने दिन आएको छ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना