संविधान, काँग्रेस र मधेस

dharmendra jhaधर्मेन्द्र झा

 

अबका कुनै रात अग्राख पलाएन भने असोजको पहिलो सातासम्म मुलुकले नयाँ संविधान पाउने निश्चितप्रायः छ । गणितीय हिसाबले संसद्को दुईतिहाइ मतले संविधान विधेयक पारित हुने स्थिति रहे पनि व्यावहारिक दृष्टिले यो संविधान तीन ठूला दलको स्वामित्वको मात्र हुने सम्भावना पनि विकसित भएको छ । यो सम्भावनासँगै मधेसका मुद्दा केही समय थाती राखिने सम्भावना पनि उत्तिकै प्रबल छ, जो समग्र राष्ट्रियता प्रवद्र्धनका दृष्टिले उचित होइन । संविधानको मस्यौदामार्फत सङ्घीय सीमाङ्कनको खाका सार्वजनिक भएसँगै अभिव्यक्त हुन थालेको असन्तुष्टिको स्वरले मधेसमा हिंसात्मक गतिविधि मत्थर हुनुको साटो थप तीव्र बन्दै गएको छ । यस अवधिमा ३० जनाभन्दा बढीले मृत्युवरण गरिसकेका छन् भने सयौं घाइते छन् । संविधान निर्माण प्रक्रिया जतिजति अगाडि बढिरहेको छ, मधेसमा आन्दोलनको स्वर र प्रवृत्ति त्यति नै आक्रामक भइरहेको छ । मधेसले काठमाडौँको सत्ताबाट उपेक्षित भएको अनुभूति गर्दै आएको छ । स्वाभाविक तर्क छ– कर्णाली, सुर्खेत, बाग्लुङ, ठोरीको आन्दोलनको आवाज सुनिन्छ तर मधेसको किन सुनिँदैन ? 

संविधान बन्नु जरुरी छ । यसमा कसैको पनि दुईमत हुन सक्दैन, तर कस्तो संविधान ? एकथरी शक्ति संविधान निर्माण प्रक्रियाबाट पूरै अलग छन् भने अर्कोथरी सम्पूर्ण रूपले सक्रिय छन् । पछिल्ला दिनमा ११ वटा दलका ८२ जना सभासद् संविधानसभाबाट बाहिरिएका छन् । अब प्रश्न उठ्छ, यस्तो परिस्थितिमा संविधान सहजै अवतरित होला ? भए पनि दिगो र बहुस्वीकार्य होला ? नयाँ संविधानको जगमा विगतका सबैखाले द्वन्द्व शान्तिपूर्णरूपमा व्यवस्थित हुने विश्वास गरिएको हो । यसैका आधारमा सात दल र माओवादीबीच भएको चर्चित १२ बुँदे सम्झौता र त्यसपछिको शान्ति सम्झौतालाई लिन सकिन्छ । ती दुवै सम्झौताका सरोकारवाला मधेसी र थारू पनि हुन् । उनीहरू अहिले आन्दोलनमा छन् । यस परिस्थितिमा आउने संविधान सर्वस्वीकार्यता वा बहुस्वीकार्यताका दृष्टिले कति दूरगामी हुनेमा आशङ्का गर्न सकिन्छ । संविधान निर्माण प्रक्रियामा अन्तिमसम्म सहभागी भएका मधेसी र थारूहरू अहिले संविधानसभाबाट टाढिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । उनीहरू किन प्रक्रियाबाट बाहिरिन बाध्य भए त्यसको कारण पहिचान नगरी संविधान जारी गर्दा गणितीय सफलता मात्र प्राप्त हुनेछ । यसको गाम्भीर्यबोध गरेर उनीहरूलाई ‘स्पेस’ दिनेतर्फ सोच्नु आवश्यक छ । सडकभरि बगेको पानी नाघेर जान खोज्दा खुट्टा अलिकति पनि भिज्नुहँुदैन भन्ने सोच आफैंमा खोटपूर्ण छ । हो, अहिले एकथरी सडकमा र अर्कोथरी सदनमा छन् । सदनमा रहेकाले सडककालाई नाघेर जान खोजेको आभास हुन्छ ।
आम नागरिकलाई सुखद भविष्यका लागि ‘राम्रो र हाम्रो’ संविधान चाहिएको छ । नयाँ आउने संविधानले जनताको त्यो भावनाको प्रत्याभूति गर्नसक्छ कि सक्दैन त्यसको विश्लेषण हुनु जरुरी छ । झट्ट हेर्दा अहिलेको विवाद मुलुकमा क्रियाशील सबै दलबीचको अव्यवस्थापनले सिर्जित समस्याजस्तो लाग्न सक्छ तर भित्र पसेर विश्लेषण गरियो भने यो विषम अवस्थाको कारण तीन दलभित्रै रहेको बुझ्न कठिन छैन । सबभन्दा ठूलो कुरो हो, संविधान निर्माणका लागि यश प्राप्तिको होडबाजी । काँग्रेस अहिलेको सबैभन्दा ठूलो दल हो, जसले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । काँग्रेस आफ्नो नेतृत्वमा संविधान जारी गर्ने यश प्राप्त गर्न चाहन्छ । एमाओवादी विगतको द्वन्द्वरत पक्ष हो जसको शक्ति विस्तारै क्षीण हुँदैछ । यो शक्ति आफू पूर्णतः क्षीण प्रमाणित हुनुअघि नै संविधान निर्माण गरेर विगतमा आफूले उठान गरेको मुद्दा संस्थागत भएको आत्मरतिमा रमाउन चाहन्छ । यसैगरी एमाले आफूहरूले काँग्रेस तथा एमाओवादीलाई सन्तुलनमा ल्याएकैले संविधान निर्माण सम्भव हुनसकेको झ्याली पिटेर भोलिको राजनीति सुरक्षित गर्न चाहन्छ । तीन दलभित्रको शक्तिसङ्घर्षको चेपुवामा अन्य दल परेका हुन् र यसैकारण जन्मेको हो आजको परिस्थिति । रह्यो मधेसी दलको कुरा, लोकतान्त्रिक चरित्रका दल खोलेका मधेस केन्द्रित नेताले समेत विगतमा आफ्नो तारणहार उग्र वामपन्थको प्रतिनिधित्व गर्ने एमाओवादीलाई ठाने । एमाओवादीसँग नजिकिएका कारण उनीहरू अन्य दलबाट टाढिए र अहिले एमाओवादी नै मधेसबाट टाढियो । फलतः मधेस एक्लिने अवस्थाको सिर्जना भयो । मिहीन ढङ्गले विश्लेषण गर्ने हो भने यसभित्र एमाओवादीको ‘बदलाको राजनीति’ रहेको पाउन सकिन्छ । यतिखेर मधेसले कुनै न कुनै रूपमा यो तथ्य स्वीकार गरेको पनि छ ।
वर्तमान अवस्थाका अन्य थुप्रै पाटा छन् । माथि विश्लेषण गरिएको पक्षभन्दा पनि अर्को पक्ष छ, जो महŒवपूर्ण हुनसक्छ, त्यो हो राजनीतिक लाभ हानिको सन्दर्भ । यसै सन्दर्भसँग जोडेर हेर्दा वर्तमान अवस्थामा सबैभन्दा कठिन मोडमा उभिन पुगेको देखिन्छ– नेपाली काँग्रेस । इतिहासको अध्ययन गर्ने हो भने मधेस जहिले पनि काँग्रेससँग नजिक छ । मधेसी जनताले सधैं देश र समग्र नेपालीको कल्याण लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिबाट मात्र हुनसक्नेमा विश्वास गरे । अर्थात् नेपाली काँग्रेसप्रति विश्वास व्यक्त गरे । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा मधेस आन्दोलनको पृष्ठभूमिले काँग्रेस अस्वीकृत हुनपुग्योे । यो स्थिति धेरै लामो रहेन । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनसम्मको यात्रामा मधेसको जनमत काँग्रेसकै पक्षमा फर्कियो । मधेसका १२० निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ५१ मा काँग्रेस विजयी भयो तर काँग्रेसले मधेसको जनमतको अर्थ बुझ्न सकेन भन्ने गुनासो त्यहाँका मतदाताको हो । यसैले यतिखेर मधेसका जनता काँग्रेसप्रति आक्रोशित छन् । मधेसी जनतालाई लागेको छ, काँगे्रस जनप्रतिनिधिले हाम्रा कुरा सुनेनन्, बुझेनन् वा बुझ्न चाहेनन् । अर्थात् मधेसमा मधेसीबाट काँग्रेस टाढिन पुगेको छ । काँग्रेसलाई यो अवस्थामा ल्याइपु¥याउन सहयात्री एमाले र एमाओवादी जिम्मेबार छन् । काँग्रेसलाई सानातिना कुरामा अल्झाएर राख्ने काम भयो । मधेसलाई हेर्ने, सम्बोधन गर्ने र व्यवस्थापन गर्ने नीति तय गर्न नसक्दा भविष्यका लागि ठूलो जनाधार गुम्नसक्ने खतराको मूल्याङ्कन काँग्रेसले गर्न सकेन । अहिले सिर्जित अवस्था यसैको परिणाम हो । अहिले संविधान निर्माणका सन्दर्भमा मधेसमा काँग्रेसविरुद्ध देखिएको आक्रोश र असन्तुष्टि यसै जगमा ठडिएको छ । जनमत राजनीतिका दृष्टिले काँग्रेसका लागि सुदूर भविष्यसम्म मधेसमा यो ठूलो हानिको विषय बन्नसक्छ । काँगे्रसलाई हुने यो हानि अन्यका लागि राजनीतिक लाभ हुने कुरामा शङ्का छैन ।
यसको अर्थ काँग्रेसलाई यो सबै थाहा नै छैन भन्ने होइन । दुर्भाग्य यतिखेर काँग्रेस चाहेर पनि केही गर्नसक्ने अवस्थामा छैन । संविधान निर्माणका नाममा काँग्रेसले आफ्नो आसन्न १३ औं महाधिवेशन दाउमा राख्न बाध्य हुनुपरेको छ । सहयात्रीको रणनीतिबाट निर्देशित भई देशको जेठो पार्टीले महाधिवेशनको तिथि पटकपटक सार्दै आएको छ । आगामी असोजको पहिलो साता काँग्रेस नेतृत्वको पदावधि सकिँदैछ । काँग्रेस नेतृत्वले अन्तरिम संविधानमा संशोधनमार्फत महाधिवेशनको तिथि छ महिना सार्ने रणनीति बनाएको छ । बुधबार यससम्बन्धी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराइएको छ तर प्रश्न उठ्छ, संशोधन प्रस्ताव दर्ता नहुँदा के हुन्छ ? यस्तोमा नयाँ संविधानमा व्यवस्था गरिएको प्रावधानका आधारमा काँगे्रसले आफ्नो महाधिवेशन सार्नुको विकल्प रहँदैन । यसका लागि संविधान जारी हुनु जरुरी छ । यही कारण हो, काँग्रेसले हाललाई मोलमोलाइको क्षमता गुमाएजस्तो देखिएको छ । यसैले पनि काँग्रेस मुलुकभरका असन्तुष्टि र असहमतिलाई अचानो बनाएर भए पनि पार्टीको वैधानिकता जोगाउन संविधान ल्याउन तयार देखिएको छ । यही कारण हो, मधेस र थारूको मुद्दा सम्बोधन गर्ने इच्छा हुँदा पनि काँग्रेसले यसको अग्रसरता लिन सकिरहेको छैन । वार्ताको औपचारिक आह्वान गरे पनि अनौपचारिक प्रयास गर्न सकेको छैन । यी सबैका लागि समय आवश्यक हुन्छ र महाधिवेशनको बाध्यात्मक तिथिका कारण काँग्रेससँग पर्याप्त समय छैन । यो स्थितिको कारक हो, प्रतिपक्षीविहीन संविधानसभाका काँग्रेस सहयात्रीको संयुक्त रणनीति । यो रणनीतिले काँग्रेसलाई भित्तामा अचेटेर ‘खाए खा नखाए घिच’को अवस्थामा ल्याइदिएको छ र संविधान ल्याउने नेतृत्व गर्दा पनि आमव्यक्तिबीच अलोकप्रिय बन्ने स्थिति निर्माण गरेको छ ।
संविधान निर्माणसँगै काँग्रेसले मधेसलाई मूलधारमा ल्याई समग्र राष्ट्रियताको संरक्षण गर्नु आवश्यक छ । यसको नेतृत्व पनि काँग्रेसले लिन सक्नुपर्छ । मधेसको आन्दोलन क्रमशः हिंसात्मक हुने खतरा बढेका बेला मधेसलाई सम्बोधन गर्न जति विलम्ब हुन्छ विखण्डनकारी तत्वको हातमा आन्दोलनको नेतृत्व जानसक्छ । अहिले केही दिनलाई प्रक्रिया रोकेर भए पनि मधेसलाई सम्बोधन गर्नु जरुरी छ भन्ने स्वर उठेका छन् । समस्या समाधान हुनसक्छ भने केही दिनलाई संविधान निर्माणको प्रक्रिया रोकेर मधेसलाई महŒव दिन किन हिच्किचाहट ? सारमा हेर्ने हो भने मधेसका माग खासै ठूला छैनन् नयाँ पनि होइनन् । प्रायःजसो माग अन्तरिम संविधान र विगतका सम्झौतासँग सम्बद्ध छन् । शीर्ष नेतृत्व सकारात्मक हुने हो भने यी मागको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । हो केही समय लाग्नसक्छ । यसो हो भने समय किन नदिने ? एमाले र माओवादीको आफ्नो दृष्टिकोण र स्वार्थको मूल्याङ्कन हुनसक्छ । काँग्रेसले आफ्नो इतिहास स्मरण गर्दै राष्ट्रप्रतिको दायित्व पूरा गर्न अब ढिलाइ गर्नुहुँदैन र मधेसको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने दायित्वको नेतृत्व लिनु अपरिहार्य छ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना