अनुत्तीर्ण विद्यार्थीहरु नीति निर्माता र राज्यसंयन्त्रका लागि चुनौति


प्रकृति अधिकारी, काठमाडौँ, पुस १४ गते । प्रधानमन्त्री तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपति सुशील कोइरालाले अनुत्तीर्ण विद्यार्थीहरु नीति निर्माता र राज्यसंयन्त्रका लागि चुनौति बनेको बताउनुभएको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सोमबार सम्पन्न ४० औँ दीक्षान्त समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले अधिकाँश विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुने गरेको र तिनलाई श्रमबजारमा बेवारिसे छोड्ने गरिएको बताउनुभयो ।
“एसएलसी परीक्षामा ५६ प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुने परिणामले हाम्रो शैक्षिक पद्धतिलाई नै चुनौति दिइरहेको छ । यसको असरबाट उच्च शिक्षा पनि मुक्त छैन” उहाँले भन्नुभयो, “यो चुनौति विद्यालयस्तरका विद्यार्थी र अशिक्षित अभिभावकको मात्र होइन । तिनलाई अध्यापन गर्ने हाम्रा विश्वविद्यालयबाट शिक्षित र दीक्षित शिक्षकहरुको पनि हो ।”
प्रधानमन्त्री कोइरालाले नेपाली विश्वविद्यालयहरु अझै पनि शैक्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयनमा सफल नदेखिएको उल्लेख गर्दै विश्वविद्यालयहरुमा देखिएको सुशासनको अभाव चिन्ताको विषय बन्नपुगेको बताउनुभयो ।
उहाँले त्रिविले पुनः सेमेस्टर प्रणाली र प्रवेश परीक्षाको व्यवस्था थालनी गर्न लागेकोमा खुशी व्यक्त गर्दै यसबाट सक्षम र प्रतिस्पर्धी जनशक्ति उत्पादन हुने बताउनुभयो ।
उहाँले आफूले डिग्री हासिल नगरेको तर प्रधानमन्त्रीका हैसियतले दीक्षान्त समारोहमा गाउन लगाउन पाउँदा निकै खुशीको अनुभूति गरिरहेको बताउँदा सहभागी सयौँ विद्यार्थीहरुले समर्थनमा ताली बजाएका थिए ।
दीक्षान्त समारोहमा सहभागी हुन फाराम भर्नेको सङ्
ख्या सात हजार ९३८ जनाको हाराहारीमा रहेको बताइएको छ ।
कार्यक्रममा शिक्षामन्त्री तथा त्रिविका सहकुलपति चित्रलेखा यादवले अनुसाशनविहीन र मर्यादाविहीन छाया शिक्षण संस्थामा पनि पर्न थालेकोमा गुनासो गर्नुभयो ।
“विद्यार्थीले पढे पनि हुने, नपढे पनि हुने, शिक्षकले पढाए पनि हुने नपढाए पनि हुने तर परीक्षामा उत्तीर्ण हुनै पर्ने आग्रह देखा पर्दैछ” उहाँले थप्नुभयो, “यो दुःखद् पक्ष हो । यसले इमान्दार शिक्षक र प्रतिभावान विद्यार्थीको अपमान र अवमूल्यन भएको छ ।”
उहाँले शिक्षण संस्थालाई राजनीतिबाट टाढा राख्नुपर्ने भैसकेको छ भन्दै सहमतिमा चल्नुपर्ने वाध्यात्मक अवस्थामा राजनीतिबाट पूरै अगल हुन नसके पनि योग्यताको सम्मान आवश्यक भएको बताउनुभयो ।
त्रिविका उपकुलपति प्रा.डा. हीराबहादुर महर्जनले त्रिविलाई केन्द्रीय विश्वविद्यालयको रुप प्रदान गर्न सरकारले सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरे पनि सो हुन नसकेको बताउनुभयो ।
उहाँले सेमेस्टर प्रणालीबाट उच्च शिक्षाको गुणस्तरलाई सुधार गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप बनाउनेमा त्रिवि प्रतिवद्ध रहेको बताउँदै यस सुधारको प्रक्रियाको कार्यान्वयन गर्न सबैले सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना