माथेमा कार्यदलका सुझाव कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ नगर – सांसद

 


काठमाडौँ, भदौ १६ गते । चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि केदारभक्त माथेमाको नेतृत्वको कार्यदलले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्न ढिलासुस्ती नगर्न सांसदहरुले जोड दिनुभएको छ ।

उहाँहरुले चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर, स्तोन्नति तथा पहुँचका लागि प्रतिवेदन महत्वपूर्ण रहेको भन्दै तत्काल प्रतिवेदनका सबै ८५ बुँदा कार्यान्वनमा उतार्न असम्भव भए अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन रुपमा उतार्न सरकारसित आग्रहसमेत गर्नुभयो ।

व्यवस्थापिका–संसद्, महिला, बालबालिका समितिको आजको बैठकमा सांसदहरुले एकै स्वरमा प्रतिवेदनलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लान आग्रह गर्दै आमरण अनशनरत प्रा डा गोविन्द केसीको स्वास्थ्य स्थिति झन खस्किँदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।

बैठकमा सांसद अग्नि सापकोटाले चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन महत्वपूर्ण रहेको हुँदा यसलाई कार्यान्वनमा लान सरकारले ढिलाइ गर्न हुँदैन भन्नुभयो ।

सांसद डा गणेशमान गुरुङले आफू लोकसेवा आयोगको सदस्य हुँदा एक परीक्षार्थीलाई कुकुरले टोक्दा के रोग लाग्छ रु भन्ने प्रश्न गर्दा उत्तर दिन नसकेको अनुभव सुनाउँदै छिमेकका केही विश्वविद्यालयले प्रदान गर्ने चिकित्सा शिक्षाले समस्या ल्याएको बताउनुभयो ।

सांसद राजेन्द्र पाण्डेले माथेमा कार्यदलले दिएका सुझाव चिकित्सा शिक्षाका लागि सुझावका रुपमा मात्र आएको हुँदा यसलाई अक्षरशः पालन गर्नैपर्छ भन्ने बाध्यता सरकारलाई नभएको तर्क गर्दै मनसायपत्र प्राप्त गरी पूर्वाधार तयार भएका मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सरकारले ढिलाइ गर्नु हुँदैन भन्नुभयो ।

सांसद बद्री पाण्डेले सहर केन्द्रित र व्यवसायमुखी चिकित्सा शिक्षालाई ग्रामीण र सेवामुखी बनाउन जोड दिएको बताउनुभयो ।

सांसद डा वंशीधर मिश्रले माथेमा कार्यदलले दिएका सुझाव हुबहु कार्यान्वयनमा लाने हो भने निजी मेडिकल कलेज बन्द हुने धारणा राख्नुभयो ।

सांसद रामहरि सुवेदी, धनिराम सुवेदी, अनुराधा थापामगर, आशा कोइराला, श्रीमाया थकाली, रुक्मिणी चौधरी, उमेश श्रेष्ठले चिकित्सा शिक्षालाई बेलगाम निजी क्षेत्रलाई नछाडी सरकारले अनुगमन गर्नुपर्छ भन्नुभयो ।

पैसाका लागि प्रतिवेदन तयार भएको होइन ः माथेमा

कार्यदलका संयोजक केदारभक्त माथेमाले बैठकमा कार्यदलले पैसाका लागि प्रतिवेदन तयार नगरी आफ्ना ब्रह्मले जे देख्यौँ त्यस कुरालाई लेखेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित गरिदिन केही गरिदिनुप¥यो भनेर आग्रह ग¥यो हामीले आग्रहलाई टार्न सकेनौँ ।”

भुटानका लागिसमेत चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी प्रतिवेदनसमेत तयार गर्नुभएका संयोजक माथेमाले चिकित्सा शिक्षाको नेतृत्व सरकारले नै गर्नुपर्छ, ड्राइभिङ सिटमा सरकार बस्नै पर्छ, बेलगामको घोडाजस्तो छाडिनु हुन्न भन्नुभयो ।

उहाँले सुधारका लागि गरिएको हरेक काम दुःखदायी हुन्छ, प्रतिवेदन तयार गर्दा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र डा गोविन्द केसी कसैका कुरा सुनेनौँ, राष्ट्रिय स्वार्थ र भावनाले काम ग¥यौँ भन्नुभयो । “मुटु निकाली श्वासप्रश्वास नभएको शरीरजस्तो गरी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुको औचित्य छैन”, संयोजक माथेमाले भन्नुभयो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा यज्ञ कार्कीले प्रतिवेदनका सुझावमध्ये ७३ बुँदा कार्यान्वयन हुन सुरु भएको जानकारी दिँदै बाँकी बुँदालाई पनि चरणबद्ध रुपमा पूरा गर्न कार्ययोजना तयार भएको बताउनुभयो ।

माथेमा कार्यदलका सदस्य प्रा डा अर्जुन कार्कीले पैसा हुनेलेमात्र चिकित्सक बन्ने भए, जेहेन्दार, मेहनती छात्रछात्रा पाखा पर्न थाले, काठमाडौँका मात्र चिकित्सक बन्ने भए यस्तो असमानतालाई अन्त्य गर्न नै प्रतिवेदन आएको हो भन्नुभयो ।

अर्का सदस्य प्रा डा सुरेशराज शर्माले प्रतिवेदनलाई कसैको हार र कसैको जितका रुपमा हेर्न नहुने भन्दै प्रतिवेदनलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सरकारसित माग गर्नुभयो ।

अर्का सदस्य प्रा डा रमेशनाथ अधिकारीले चिकित्सा शिक्षामा गुणस्तरीय अभिवृद्धि गर्न र पहुँच पु¥याउन प्रतिवेदन आएको हो भन्नुभयो । अर्का सदस्य प्रा डा भगवान् कोइरालाले चिकित्सा शिक्षा बजारमा चाउचाउ र साबुन बेचे जस्तो होइन, यसमा संवेदनशीलता अपनाउनुपर्छ भन्नुभयो । रासस


 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना