संविधानसभा : अभिशाप कि वरदान

lokesh dhakal_1लोकेश ढकाल

पछिल्लो जटिल राजनीतिक अवस्थाप्रति चार प्रमुख राजनीतिक दलका नेता साँच्चै संवेदनशील हुने हो र देश र जनताको भविष्यप्रति गम्भीर बन्ने हो भने पछिल्लो १६ बुँदे सहमतिमा टेकेर बनाएको संविधान निर्माणको फास्ट–ट्रयाकको गियरलाई ‘स्लोडाउन’ (घटाउनु) को विकल्प छैन । यदि यसो नगरी देश र दुनियाँ जेसुकै होस् भन्दै कसैलाई प्रधानमन्त्री बन्न त कसैलाई राष्ट्रपति बन्नकै लागि सिङ्गो देशमा निषेधाज्ञा लगाएर, कफ्र्यू लगाएर, सेना परिचालन गरेर ल्याउने संविधानले दिगो समाधान पहिल्याउन कठिन हुने देखिन्छ । जबर्जस्ती गर्न खोजे केही समयका लागि केही नेताको राजनीतिक महìवाकांक्षा त पूरा होला तर देश थप द्वन्द्व, विखण्डन र विनाशको बाटोमा जाने निश्चित छ ।
अहिलेको संविधानको मस्यौदा नियाल्दा लाग्दछ, एक प्रकारले विस्फोटक पदार्थले भरिएको झोला जस्तै छ । यो मस्यौदा जस्ताको तस्तै पारित भएर संविधान बन्यो भने यसबाट हुने राजनीतिक विस्फोटनलाई धान्न सक्ने राजनीतिक क्षमता र कौशल अहिलेको नेतृत्वसंँग छैन । देशमा जनचाहना विपरीत जुन ढङ्गबाट संविधान ल्याउन खोजिँदैछ, त्यसबाट यतिबेला आमजनतालाई संविधानसभाले संविधान नल्याउला कि भन्दा पनि देश विखण्डन गर्ने संविधान जारी गर्लान् कि भन्ने चिन्ताले सताउन थालेको अनुभव भैरहेको छ । देशको आवश्यकता र जनताको चाहना विपरीत अरूकै ईशारामा उनीहरूसँगको सहकार्यमा केही नेता विशेषको राजनीतिक महìवाकांक्षा र स्वार्थमा आउने संविधानलाई जनताले स्वीकार गर्ने सम्भावना पनि कहीं कतै देखिँदैन । जनताले अस्वीकार गरेको संविधान लागू हुने त कल्पना पनि गर्न सकिन्न ।
मुलुकको संवेदशील राजनीतिक अवस्थालाई बेलैमा बुझेर कसैको स्वार्थ वा दबाबमा नपरी देशको आवश्यकता र जनताको चाहना अनुरूपको संविधान बनाउन सक्यौं भने मात्र त्यसले राजनीतिक द्वन्द्वको समाधान दिन्छ । साथै राजनीतिक स्थायित्वसँगै प्रजातन्त्र सुदृढ हुन्छ र शान्ति तथा समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्ने प्रबल सम्भावना रहन्छ । अन्यथा भए देशले अकल्पनीय राजनीतिक दुर्घटना व्यहोर्नु पर्ने स्थिति आउन सक्छ । तर दुर्भाग्य अहिले संविधान निर्माण चरणलाई नियालेर हेर्दा देश राम्रो बाटोमा लागेको देखिँदैन ।
राजनीतिक दलका केही मुठ्ठिभर नेताहरू जुन ढङ्गबाट स्वेच्छाचारी भएर संविधान जारी गर्ने प्रपञ्चमा जुटिरहेका छन् । यदि यसो भयो भने यो संविधानसभा देश र जनताका लागि अभिशाप हुने निश्चित छ । सङ्घीयताको मुद्दा यति पेचिलो बन्दैछ कि तत्कालका लागि देशमा सङ्घीयतासहितको संविधान जारी हुने अब लगभग सम्भावना छैन ।
राजनीतिक दलहरूले यो देशलाई सङ्घीयता किन भनेर अहिलेसम्म यसको औचित्य पुष्टि गर्न सकिरहेका छैनन् भने सङ्घीयता मोडेलको त पुष्टि अझ टाढाको कुरा हो । विगतमा १४ प्रदेशको माग गर्ने दल आज ६ प्रदेशमा सहमतिमा आएको भनिएको छ । कहिले १४ प्रदेश, कहिले १२ प्रदेश, अनि ८, ७ र ६ को कुरा गर्छाै । के सिद्धान्त र आधारमा यसो गरिरहेको हो दलहरूले अहिलेसम्म जनतालाई जवाफ दिएका छैनन् । एउटा जग्गा दलालले जमिनको प्लटिङ (कित्ताकाट) गरेको शैलीमा चार दलका चारजना नेताहरूले राणाकालमा विर्ता बाँडेको शैलीमा खेलाँचीमा सङ्घीयताको नक्सा कोरिरहेका छन् अनि च्यातिरहेका छन् ।
यो पङ्तिकार सुरुदेखि नै नेपालमा संविधानसभाबाट संविधान बनाउने पक्षमा असहमति राख्दै आएको हो । ठूलो नेताले संविधानसभाको विरोध गरेको भए अर्थ रहन्थ्यो, सानो कार्यकर्ताको विचारलाई कसले सुन्ने र मनन गर्ने ? पहिलो कुरा त विधान निर्माण गर्न हचुवाको भरमा दुनियाँकै सबैभन्दा जोखिमपूर्ण पद्धतिलाई हामी अँगालिरहेका छौं । दोस्रो, माओवादीले संविधानसभाबाट संविधान बनाउन भन्दा यसलाई रणनीतिको तहमा स्वीकार गरेको थियो वा यो मुद्दा कसैले उसलाई बोकाएको थियो । तेस्रो, नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेले संविधानसभाको मुद्दालाई रहरले नभै बाध्यताले बोकेका थिए । यस्तो अवस्थामा संविधानसभाको मुद्दा आफंैमा बेवारिसे थियो । इमान्दारीपूर्वक आत्मसात् गरिएको संविधानसभा नभै रणनीतिको तहमा आएको मुद्दा भएकोले यसबाट नेपाली राजनीतिको निकासको कल्पना गर्नु नै वास्तवमा ठूलो राजनीतिक भ्रम वा दोष थियो ।
राजनीतिक सिद्धान्त र प्रजातान्त्रिक मान्यताका दृष्टिले संविधानसभाबाट संविधान बनाउने कल्पना अत्यन्त नै सुन्दर कल्पना हो । कुनै पनि प्रजातन्त्रवादीले संविधान बनाउने यो पद्धतिको विरोध गर्न सक्दैन । तर दुनियाँको राजनीतिमा यसको सुखद अनुभव धेरै छैन । औंलामा गन्न सकिने देशमा मात्र यो सफल भएको छ, धेरै देशमा यो असफल भएको पद्धति हो । निर्माणको त्यही जोखिमपूर्ण पद्धतिलाई रहरले नभै बाध्यताले नेपाल जस्तो भू–राजनीतिक दृष्टिले अत्यन्त नै संवेदनशील देश, अपरिपक्व र सत्ता केन्द्रित राजनीतिले अँगाल्न पुग्दा आज देश विखण्डनको सँघारमा उभिएको छ । देशको राजनीति हेर्दा लाग्छ आज सिङ्गो संविधानसभा नै देशका लागि अभिशाप बन्दैछ ।
यति जोखिम हुँदाहुँदै पनि संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने प्रशस्त सम्भावना थियो । जनताको चाहनालाई बुझेर सोही अनुसार राजनीतिक दलहरूले संविधान निर्माण गर्ने प्रयास गरेका भए संविधानसभाबाट संविधान निर्माण हुन सम्भव थियो । राजनीतिक दलहरूले जनताको भावनामाथि खेलबाड गर्दै देश बाहिरका शक्तिसँग सहकार्य गरेर सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताको मुद्दा नेपाली राजनीतिमा बलात् लादेको कारणले संविधानसभा संविधान दिन असफल भएको हो । यसो नहँुदो हो त संविधानसभाको पहिलो संस्करणबाट नै मुलुकले संविधान प्राप्त गरिसकेको हुने थियो ।
देशलाई एउटा संविधान चाहिएको छ जसले देशलाई जोडेर राखोस्, जनतालाई एउटा सूत्रमा उनेर राखोस्, प्रजातान्त्रिक प्रणाली सुदृढ होस्, शान्ति होस्, जनताले गरेर खान पाउन् । बस् जनताले यत्ति खोजेका हुन् । बाँकी त राजनीतिक दल र तिनका नेताले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थमा सिर्जना गरेका समस्या मात्र हुन् ।
दलहरूले कुनै सिद्धान्तविना हचुवामा सङ्घीयताको खाका कोरेर संविधानको विधेयक संसद्मा पेस गर्दा आज एक प्रकारले सिङ्गो देश ठप्प छ । चार दलका नेताहरू सेना प्रयोग गरेर, संकटकाल लगाएर जसरी पनि पेलेरै संविधान जारी गर्ने मुडमा देखिएका छन् । विशष्ो गरेर एमाले नेता के.पी.ओलीको प्रधानमन्त्री बन्ने व्यग्रताले देश भाँडमा जाओस् हतपत एउटा संविधान जारी गरेर प्रधानमन्त्री बनिहालौं भन्ने मनोविज्ञानले सुशील कोइरालालाई दबाब दिइरहेको अवस्था छ । यसले देशमा थप राजनीतिक संकटलाई आमन्त्रण गरिरहेको छ । दलहरू बेलैमा देश र जनताप्रति गम्भीर भएनन् भने टीकापुरको घटना त ‘टे«लर’ मात्र हुनेछ, देश अकल्पनीय राजनीतिक दुर्घटनामा फस्नेछ ।
यो पङ्तिकार काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता भएर पनि सङ्घीयताको मामिलामा चित्रबहादुर केसीलाई नेता मान्दछ । म प्रारम्भदेखि नै सङ्घीयता विरुद्धमा उभिएको हुँ । ल भैगो सङ्घीयताबाट फर्कन सकिन्न भन्ने हो भने सहमति कायम गरेर पाँच विकास क्षेत्रलाई सङ्घीय एकाई बनाए भलै अन्यथा नहोला । अझै पनि म दृढतापूर्वक भन्छु, सङ्घीयता यो देशका लागि अभिशाप हो ।
संविधानसभाको तुफानी दौड र राजनीतिक दलका नेताहरूको अभिव्यक्तिलाई नियाल्दा यिनले हचुवामा कोरेको सङ्घीयताको कारणबाट उत्पन्न भइरहेको जनविद्रोहलाई पर्वाह नगरी अहिले संविधानसभामा प्रस्तुत भएको संविधानको विधेयक जस्ताको तस्तै पास भयो भने त्यसबाट उत्पन्न हुने सम्भावित परिणामलाई सत्ता भागबण्डाको नशामा चुर्लुम्म डुबेका नेताहरूले अन्दाज गरे जस्तो लाग्दैन ।
संविधानसभाले प्रजातान्त्रिक संविधान दिन सक्दैन, देशलाई जोड्न सक्दैन, राष्ट्रियताको जगेर्ना गर्न सक्दैन, जातीय क्षेत्रीयता लगायतको हिंसा भड्काएर देशलाई विखण्डनतर्फ धकेल्छ, देशको परम्परागत धर्म संस्कृतिको रक्षा गर्न सक्दैन भने यस्तो संविधानसभा देशका लागि अभिशापसिद्ध हुने निश्चित छ, त्यसबेला जनता आफंैले मतदान गरेर गठन गरेको संविधानसभाको विघटनको माग गर्नेछन् । लाग्दछ त्यो दिन अब धेरै टाढा छैन ।
जनताको व्यापक चासोको विषय धर्म, सङ्घीयता लगायतमा जनमत संग्रह गर्ने र त्यसबाट आएको फैसला अनुसार पछि गर्ने गरी सहमति भएका विषयहरूलाई मिलाएर संविधान जारी गर्न सक्यौं भने त्यसले व्याप्त संवैधानिक एवं राजनीतिक अन्योललाई चिरेर एउटा राजनीतिक निकास दिनसक्ने सम्भावना थियो । अहिलेका लागि योभन्दा राम्रो राजनीतिक विकल्प अर्को हुन सक्दैन थियो । देशमा दन्किरहेका आगोलाई निभाउने हो भने कमसेकम पनि सङ्घीयताको विषयमा एउटा विज्ञहरूको टोली बनाएर जिम्मा दिने, धर्मका विषयमा जनमत संग्रहमा पठाउने बाँकी सहमति भएका विषयलाई समेटेर एउटा प्रजातान्त्रिक संविधान जारी गर्न अझै पनि सकिन्थ्यो । तर विदेशीहरूको सिफारिसमा मात्र निर्णय गर्ने बानी परेका नेताहरूको ध्यान यतातिर किन जान्थ्यो । दलहरूको रबैया यस्तै रहिरहे छिटै राजनीतिक दलप्रति जनताको विश्वास र भरोसा समाप्त हुनेछ । यदि यसो भयो भने त्यसपछिको राजनीतिक परिदृश्यको कल्पना गर्न सकिन्न, देश एक प्रकारले गृहयुद्धमा फस्न सक्दछ, समय छँदै देशलाई बचाउन जनताको कुरा सुनौं, संविधानसभालाई अभिशाप होइन वरदान बनाऔं ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना