संविधानमा अर्थतन्त्रको मोडेल

Premal kumar khanalप्रेमलकुमार खनाल

संविधानमार्फत राजनीतिक क्रान्तिलाई संस्थागत गर्ने दिशामा मुलुक अगाडि बढिरहेकोे वर्तमान अवस्थामा आर्थिक/सामाजिक क्रान्ति गर्ने अर्थतन्त्रको मोडेल कस्तो हुनुपर्छ ? हिजोकै बजारमुखी, नवउदारवादी अर्थतन्त्रकै मोडेलबाट के मुलुकमा आर्थिक सामाजिक क्रान्ति सम्भव होला ? खासगरी पुँजीवादी पक्षधरहरूले भावी संविधानमा बजारमुखी अर्थनीतिको माग गरिरहेको बेला अर्थनीतिको मोडेलका बारेमा स्पष्ट हुनु जरुरी छ ।
मुलुकमा नवउदारवादी अर्थनीतिको अवलम्बन गरिएको झन्डै तीन दशक व्यतित भएको छ । उत्पादन, आर्थिक वृद्धि, रोजगारी, समृद्धि, प्रतिव्यक्ति आय वा राष्ट्रिय आयको हिसाबले उदार अर्थनीतिका माध्यमबाट मुलुकको आर्थिक विकासमा के कस्तो योगदान पुग्न सक्यो÷सकेन ? यतिखेर सर्वत्र छलफल बहस हुनुपर्ने बेला आएको छ । नवउदारवादी अर्थनीति अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको व्यापारीकरणले सार्वजनिक क्षेत्रको शिक्षाको गुणस्तर खस्कदै गएको छ । सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तरीयता कायम गर्न सरकार पूरै असफल भएको छ । शैक्षिक क्षेत्रमा भएको राजनीतिक हस्तक्षेप र अराजकताले निजी क्षेत्रको शैक्षिक लगानी फस्टाउँदै गएको र यसतर्फ सबैकोे आकर्षण बढ्न थालेको छ । पैसा हुनेले मात्र उच्च शिक्षा पढ्न पाउने र डाक्टर, इन्जीनियर र प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्न पाउने स्थितिको विकास भएको छ । यसरी उच्च घरानीया र पैसा हुनेले मात्र अध्ययन गर्न पाउने स्थितिले समाजमा दुई खाले जनशक्ति उत्पादन हुँदै गएको छ । उच्च शिक्षा अध्ययन गरेर पनि स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना नहुँदा लाखौं शैक्षिक बेरोजगार विदेशतर्फ पलायन भएका छन् । देशभित्र सरकारी क्षेत्रमा उच्च अध्ययनका लागि लगानी विस्तार नहुनु, निजी क्षेत्रमा खोलिएका क्याम्पसको महँगो शिक्षाले करोडौं रुपियाँ विदेशतर्फ बाहिरीने गरेको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि सरकारी सेवाको गुणस्तरहिनता र सेवा सङ्कुचनले गर्दा सर्वसाधारणले उपचार गर्न नसक्ने स्थितिको विकास भएको छ । पैसा हुनेले मात्र महँगो नर्सिङ होम वा निजी अस्पतालमा उपचार पाउने स्थितीले जनताको स्वास्थ्य सेवा पाउने नैङ्सर्गिक अधिकार कुण्ठित भएको छ ।
उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरिएपछि उत्पादनशील क्षेत्रको लगानीमा गिरावट आएको छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीको प्रतिस्पर्धाले घरेलु उद्योगधन्दा फस्टाउन सकेका छैनन् । भएका उद्योगधन्दाहरू धरासायी भएका छन् । देशको अर्थतन्त्र व्यापारिक अर्थतन्त्रको रूपमा विकास भई आयातमुखी बनेको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तु देखि निर्माण सामग्रीसम्म सबै आयात व्यापारमा भर पर्नु परेको छ । व्यापार घाटा तीव्र बनेको छ । आयात र निर्यातको अनुपात ९ः १ कायम भएको छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी नहुँदा उत्पादन र रोजगारीका अवसर सङ्कुचन भएको छ । कृषिप्रधान मुलुक भएर पनि यस क्षेत्रको विकास र व्यवसायीकरणमा सरकारी नीति पूरै उदासीन रहेको छ । उदारीकरण नीतिले कृषि क्षेत्रमा ठाडो हस्तक्षेप गरी अनुदान, सहुलियत प्रदान नगर्न राज्यलाई दबाब दिइरहेको छ । स्वदेशी उत्पादन पूरै धरासायी बनेका छन् । कृषि क्षेत्रको विकास र उत्पादनमा सरकारको प्रोत्साहनमुलक नीति नहुँदा, लाखौं बेरोजगारहरू कामको खोजीमा वैदेशिक रोजगारीतर्फ जान बाध्य भएका छन् ।
मुलुकमा उदारनीति अवलम्बन गरिएपछि शिक्षा, स्वस्थ्य, बैकिङ, यातायात जस्ता सेवामुलक क्षेत्रमा रोजगारी विस्तार भए पनि यस क्षेत्रमा श्रम सम्बन्ध सुमधुर बन्न सकेको छैन । श्रमिकका अधिकारहरू स्थापित हुन सकेका छैनन् । लगानीलाई सुरक्षित गर्ने र मुनाफा केन्द्रित भएका कारण श्रम क्षेत्रमा श्रमशोषण बढेर गएको छ । श्रम क्षेत्रमा न्यूनतम श्रम मापदण्ड लागू हुन सकेको छैन ।
नवउदारवादी अर्थनीतिका कारण विश्वव्यापी रूपमा आर्थिक सङ्कट श्रृजना भएको छ । विकसित युरोपियन मुलुकहरूमा डरलाग्दो बेरोजगारी बढेर गएको छ । आर्थिक सङ्कटका कारण सरकारी क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक कर्मचारीहरूको रोजगारी, तलब सुविधा र पेन्सन कटौती जस्ता श्रमिकहित विरोधी गतिविधि बढ्दै गएको छ । मुलुकमा युगान्तकारी परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने संविधान बनिरहेको बेला अब नेपाली क्रान्तिलाई पूर्णता प्रदान गर्न आर्थिक सामाजिक क्रान्ति गर्ने स्पष्ट दिशाबोध नयाँ संविधानबाट हुन आवश्यक छ ।
मस्यौदा संविधानको प्रस्तावनामा “समाजवादको आधार निर्माण गर्ने र राज्यको निर्देशक सिद्धान्तहरू धारा ५४ को उपधारा (३) मा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको उद्देश्य हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । समाजवादको आधार निर्माणको क्रममा संविधानको प्रस्तावनामा नै लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणालाई आत्मसात गर्दै समाजवादको आधार तयार गर्ने भन्ने शब्द उल्लेख गर्नुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्यान्न, खानेपानी जस्ता कुरा आधारभूत आवश्यकता र अधिकारको विषय भएको हुँदा जनतालाई सहज र सरल ढङ्गले राज्यले सेवा उपलब्ध गराउनु पर्छ । यी सेवाहरूमा निजी क्षेत्रको लगानी नै आज जनताका लागि महँगो सावित भएको छ । यी सेवाहरूमा सर्वसाधारणको पहुँच स्थापित भई राज्यले प्रदान गर्ने कुरा संविधानमा उल्लेख गरिनु पर्छ ।
तीन खम्बे अर्थनीति अन्तर्गत राज्यको भूमिकालाई सर्वोपरी रूपमा स्थापित गर्दै सहकारीलाई अर्थतन्त्रको महŒवपूर्ण भूमिकाको रूपमा संविधानमा उल्लेख गरिनु पर्दछ । सहकारीको अवधारणा अनुरूप सहकारी संस्थाहरू सञ्चालन गर्ने र मुलुकमा उत्पादन, विकास र दिगो रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने दिशातिर कृषि क्षेत्रको विकास, उत्पादन र वितरणमा सहकारीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिका साथ अर्थनीति अवलम्बन गर्न जरुरी छ । अहिले सहकारीमार्फत मानिस चर्को शोषणको मारमा परिरहेको स्थितिको अन्त्य गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई मुलतः व्यापार, पूर्वाधार निर्माण, ऊर्जा पर्यटन, जस्ता क्षेत्रमा सहभागी गराउने अर्थनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ।
सरकारी स्वामित्वमा सेवामुलक नयाँ सार्वजनिक उद्योगहरू स्थापना र विकास सार्वजनिक संस्थाहरूको सुदृढीकरण गरी प्रदेश, गाउँतहसम्म विस्तार गर्ने आर्थिक नीतिको अवलम्बन गर्न आवश्यक छ । स्वदेशी श्रोत साधनको अधिकतम परिचालन गरी अर्थतन्त्रलाई स्वाधिन र आत्मानिर्भर बनाउने दिशामा राज्यको निर्देशक सिद्धान्तको अवलम्बन गर्नुपर्छ । प्रगतिशील कर प्रणाली प्रयोग गरी आय असमानतालाई अन्त्य गर्ने र सामाजिक सुरक्षाका सुविधाबाट गरिब, बेरोजगारी, अशक्त, असक्षम, वृद्धवृद्धाको स–सम्मान जीवनयापन गर्न पाउने अधिकारलाई प्रत्याभूत गर्नुपर्छ । स्वदेशभित्रै उत्पादनशील क्षेत्रमा व्यापक लगानी र औद्योगीकरणको थालनी गरी उत्पादन वृद्धि गरे स्वदेशभित्रै रोजगारीका व्यापक अवसर सिर्जना हुन जान्छ । त्यसैले स्वाधिन र आत्मनिर्भर बनाउने दिशामा आर्थिक नीतिहरू अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ ।
आर्थिक सामाजिक क्षेत्रको महŒवपूर्ण श्रम शक्तिलाई मुलुकको आर्थिक विकासमा महŒवपूर्ण साधनको रूपमा आत्मसात गरिनुपर्छ । श्रमलाई सम्मान गर्ने राज्य र नागरिकको कर्तव्य हुने कुरालाई संविधानमा उल्लेख गर्नुपर्छ । श्रमिकको काम र जीवनलाई मर्यादित र समृद्ध बनाउने दिशामा राज्यको भूमिका उल्लेख गरी राज्यको पूँजीपक्षीय सोचको अन्त्य गरिनुपर्छ । श्रम र पुँजीबीच सन्तुलित व्यवहार गर्ने नीतिको अवलम्बन गरी अनुचित काम अभ्यासको अन्त्य गर्ने कुरा संविधानमा उल्लेख गर्नुपर्छ । श्रमिकको राजनीतिक अधिकार, ट्रेड युनियन अधिकार, जीवन निर्वाह गर्न पुग्ने पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षाका सुविधाबाट प्रत्याभूतिसहित श्रमिकमैत्री हुने गरी मौलिक हक र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र आर्थिक नीतिको अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना