टीकापुरको घटनालाई आन्दोलनका रुपमा लिन नसकिने

 

 

काठमाडौँ, भदौ १० गते। संविधानसभाको आज बिहिबारको बैठकमा सभासद्हरुले असन्तुष्ट जनता र समुदायको भावनालाई राजनीतिक तवरले सम्बोधन गर्दै सबैले अपनत्व अनुभव गर्ने संविधान जारी हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

‘नेपालको संविधानको परिमार्जित विधेयक, २०७२ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँहरुले जनस्तरबाट उठेको असन्तुष्टिलाई समयमै सम्बोधन गर्नुपर्ने र प्रमुख राजनीतिक दलका नेताले तत्काल पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

मुलुकका विभिन्न स्थानमा देखिएको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भए पनि गलत मनसायले अगाडि बढेका घटनालाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने उहाँहरुको धारणा थियो । यस्तै, केही सभासद्ले भने थारु समुदायमाथि सरकारले दमन गरेको भन्दै विगतदेखि नै कमैया, हलियाका रुपमा रहेको सो समुदायले उठाएको मागलाई सकारात्मक सम्बोधन गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँहरुले संवैधानिक निकायमा महिलाको प्रतिनिधित्वको व्यवस्थालाई बाध्यकारी व्यवस्था गर्नुपर्ने, मत प्रतिशत सीमा राख्नुपर्ने, महिला, जनजाति तथा अल्पसङ्ख्य समुदायलाई उचित अधिकार दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

प्रमुख दलहरुबीच भएको १६ बुँदे सहमतिका आधारमा आठ सङ्घीय प्रदेश बनाएको भए कुनै विवाद नहुने धारणा राख्दै सभासद्हरुले अहिले पनि केही नबिग्रेको र सोही सहमतिअनुसार अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सामाजिक सद्भाव बिगार्ने र जातीय द्वेष फैलाउनेलाई कानुनी कारबाही गर्न माग गर्दै उहाँहरुले जनआन्दोलनको राप र ताप ढल्दै जाँदा प्रतिगामी शक्तिहरु सल्बलाउने यथार्थतालाई नभुल्न सम्बद्ध पक्षलाई आग्रह गर्नुभयो ।

त्यसैगरी, उहाँहरुले मधेसी जनतालाई अधिकार सम्पन्न गराउनुपर्ने, नेपाली सेनालगायत सबै निकायलाई पूर्ण समावेशी बनाउनुपर्ने र गणतन्त्रलगायतका विषयलाई असंशोधनीय धारामा राख्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।

जातीय तथा क्षेत्रीयताको नारा दिएर जनता उचाल्ने र आन्दोलनमा मरे रु ५० लाख दिन्छौँ भन्ने धम्की दिने राजनीतिक दलका नेतालाई कारबाही गर्नुपर्ने, तीनदेखि पाँच प्रतिशतसम्म मतप्रतिशत सीमा राख्नुपर्ने, महिला, दलित जनजातिको भावनालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो ।

संविधान जारी हुने समयमा टीकापुरको घटना हुनुलाई आन्दोलनका रुपमा लिन नसकिने तर्क गर्दै उहाँहरुले सो घटना आपराधिक नै भएकाले कानुनी कारबाही हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

यस्तै, सभासद्हरुले कैलालीको टीकापुरमा मारिएका राष्ट्रसेवकको परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिन र उनीहरुलाई उचित सम्मान गर्नसमेत आग्रह गर्नुभएको थियो । हिमाल, पहाड र तराई मिलाएर प्रदेश बनाएको भए सबै प्रदेशको सामथ्र्य हुने थियो भन्दै सभासद्हरुले पटक–पटक प्रदेशको सङ्ख्या घटाउने र बढाउने गर्न नहुने बताउनुभयो ।

यसरी धारणा राख्नेहरुमा सञ्जयकुमार गौतम, अष्टलक्ष्मी शाक्य, बुद्धिसागर चौधरी, जीवनबहादुर शाही, चन्द्रादेवी जोशी, रवीन कोइराला, योगेन्द्र तामाङ घिसिङ, जगदिश्वरनरसिंह केसी, दामोदर भण्डारी, सुरेन्द्रप्रसाद जैसवाल, कमला पन्त, तेजुलाल चौधरी, रीता शाही, गङ्गा चौधरी, कल्पना सोव, विन्दादेवी आले राना, भीष्मराज आङ्दम्बे, खड्गबहादुर बस्याल, नारायणबहादुर कार्की, ऋषिकेश पोखरेल, रञ्जनाकुमारी सरकार, आशा यादव, रामकुमार भट्टराई, उमेश श्रेष्ठ, तप्तबहादुर विष्ट र वंशीधर मिश्र हुनुहुन्थ्यो । रासस

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना