डिजिटल नेपाल कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण : सञ्चार सचिव

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौं, वैशाख २० गते । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले  डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवसका अवसरमा प्रविधि पत्रकार मञ्चले सोमवार आयोजना गरेको ‘डिजिटल नेपाल निर्माणका समस्या’ विषायक छलफल कार्यक्रममा उहाँले डिजिटल नेपाल कार्यान्वयनका लागि निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका हुने बताउनुभयो ।

‘डिजिटल फाउन्डेसनका नीति कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रो काम राजमार्ग बनाउने हो । यसमा गाडी गुडाउने काम निजी क्षेत्र र अन्यले गर्ने हुन् । तर, बाटो बनाउने काम पनि सरकार एक्लैले गर्न सक्दैन । सबैको सहयोग आवश्यक पर्छ ।’

कार्यक्रममा सचिव अर्यालले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनको काम स्तरीय नभए पनि ठिकै गतिमा रहेको बताउनुभयो । ‘यसको कार्यान्वयन स्तरीय छ त म भन्दिन तर यसमा सरोकारवाला सबैको भूमिका आवश्यक हुन्छ’ उहाँले भन्नुभयो । डिजिटल नेपालका लागि सबैभन्दा पहिले यसको आधारशिला तयार हुनुपर्ने भएकोले त्यसका लागि आवश्यक लगानी जुटाउन छलफल भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

त्यस्तै उहाँले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई सुधार गर्न सरकार तयार रहेको बताउनुभयो । फ्रेमवर्कभित्रका कतिपय पहल एकपछि अर्को गरी क्रमैसँग अघि बढाइरहेको र केहीलाई समानान्तर रुपमा  कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिने बताउनुभयो ।

कार्यक्रमको छलफल सत्रका सहभागीहरुले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनका लागि डिजिटल साक्षरता बढाउनुपर्ने, पछिल्लो समय भित्रिएका प्रविधिलाई समावेश गर्नुपर्ने र डेटा सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव सुवास ढकालले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई ‘गाइडिङ फ्रेमवर्क’का रूपमा व्याख्या गर्दै यसका पहलहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्ने भनाइ राख्नुभयो ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका उपनिर्देशक विनोदचन्द्र श्रेष्ठ डिजिटल फाउन्डेसनका लागि आफूहरूले काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । प्रक्रियागत अवरोध र सरोकारवालाहरूसँग समन्यवयको अभावले समस्या निम्याएको उहाँको भनाइ थियो ।

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनका विषयमा सरकार र निजी क्षेत्रबीच समन्वय र सहकार्य नहुनु नै समस्याका रुपमा रहेको कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपाल (क्यान) महासङ्घका पूर्वउपाध्यक्ष पाण्डेले बताउनुभयो ।