तथ्यसहित अभिव्यक्ति दिन आग्रह

नारायण काफ्ले

काठमाडौँ, भदौ ५ गते । “तपाईँ तथ्यमा बोल्दै हुनुहुन्छ कि आरोपमात्र लगाइरहनुभएको छ ? समितिको मर्यादालाई पनि ध्यानमा राख्नुस्”, राज्य व्यवस्था समितिमा नेपाली काँग्रेस सभासद अमरेशकुमार सिंहले धारणा राख्दै गर्दा उप–प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बामदेव गौतमले सिंहलाई प्रश्न गर्नुभयो ।

सिंहले मधेसी जनतालाई गोली हान्न २३ हजार सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिएको टिप्पणी गरेपछि मन्त्री गौतमले थप्नुभयो, “तपाईँ यहाँ पनि हिंसा भड्काउन खोजिरहनुभएको छ ।”

सभासद सिंहले गृहमन्त्रालय आतङ्क फैलाउन चाहिरहेको र आन्दोलनमा भिजिलान्ते परिचालन गरेको बताउनुभएपछि जवाफमा गृहमन्त्रीले भिजिलान्ते खटाएको प्रमाण दिन चुनौती दिनुभयो ।

मन्त्री र सभासदको सवाल जवाफ यतिमै सीमित भएन । मधेसी जन अधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का सभासद रामजनम चौधरीको भनाइमा असन्तुष्टि जनाउँदै मन्त्री गौतमले हरेक विषयमा वादविवाद गर्न समितिमा नआएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

सभासद र मन्त्रीबीच आरोप प्रत्यारोप भएपछि सभापति दिलबहादुर घर्तीले विषयमा केन्द्रित भएर धारणा राख्न सभासदलाई आग्रह गर्नुभएको थियो तर सभासदले विषय केन्द्रितभन्दा अन्य प्रश्न गर्नुभएको थियो ।

समिति बैठकको सुरुवातमै मन्त्री र सभासदबीच सवाल जवाफ भएपछि राष्ट्रिय जनमोर्चाका सभासद चित्रबहादुर केसीले गृहमन्त्रीलाई संयमित भएर विरोध र असन्तुष्टि सुन्न र सभासदलाई वनचरीको शैलीमा ‘नबास्न’ सुझाव दिनुभयो ।

संसदीय व्यवस्थामा सभा÷समितिको अध्यक्षको अनुमति बिना नबोल्ने परम्परा भए पनि मन्त्री र सभासदबीचको तर्क वितर्क ठीक नभएको सभासदहरूले टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

काँग्रेस सभासद अर्जुनप्रसाद जोशीले सभापतिको अनुमति बिना सवाल जवाफ नगर्न आग्रह गर्नुभयो । “मन्त्री र सभासद दुवैले सभापतिको अनुमति बिना नबोलौँ”, जोशीले भन्नुभयो ।

राज्य व्यवस्था समितिको अघिल्लो बैठकमा सभासद सिंहले राज्यको सामाथ्र्य भए आफूलाई समातेर गोलघरमा थुन्न गृहमन्त्रीकै अगाडि चुनौती दिनुभएको थियो ।

सभासद सिंहको भनाइमा सभासदहरूले आपत्ति जनाउनुभएको थियो ।

निर्णय छानबिनका लागि उपसमिति

राज्य व्यवस्था समितिले आन्दोलनमा सरिक भई सहादत प्राप्त भए आन्दोलनपछि बन्ने प्रदेश नं. २ को प्रादेशिक सरकारले जनही ५० लाख रूपैयाँ दिने भन्ने मधेसी मोर्चाको निर्णय छानबिन गर्न सात सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ ।

शनिबारको बैठकले सभासदहरू सञ्जय गौतम, मोहन टुडु, मोहनबहादुर शाही, धर्मनाथ साह तेलीलगायत सात सदस्य रहेको उपसमिति गठन गरेको हो । सानो समिति बनाई छानबिन गरी निष्कर्षमा पुग्न सभासदले दिएको सुझावका आधारमा उपसमिति गठन गरिएको हो ।

सभासदहरूले मोर्चाको निर्णय गैरराजनैतिक चरित्रको भएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको थियो । यस्तै जातीय सद्भाव बिथोल्ने गरी सभासदबाटै आएको टिप्पणीमा पनि चाँडो निष्कर्षमा पुग्न आग्रह गरिएको छ ।

सभासद युवराज ज्ञवालीले जनतालाई आन्दोलनमा आउन ५० लाख रूपैयाँ दिन्छु भन्नु राजनैतिक चरित्र नभएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

ज्ञवालीले अशान्ति र उत्तेजना फैलाउने गरी मोर्चाले निर्णय गरेको भन्दै छानबिनपछि आवश्यक कारवाहीको सिफारिस गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

सभासद चित्रबहादुर केसीले मोर्चाको निर्णय मुलुकको सार्वभौमिकतामाथिको चुनौति भएको बताउनुभयो ।

केसीले राजनैतिक दल र माननीयहरूको अभिव्यक्तिको छानबिन गरी संविधानसभा नियमावली अनुसार कारवाही गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

“टीकापुरमा गएर खुकुरी खुँडा लिएर जनतालाई लड्न तयार हुनुहोस् भन्ने माननीयज्यूको भाषण कति सही हो ?”, केसीले प्रश्न गर्नुभयो ।

उहाँले सभासदलाइ सचेत पनि गराउनुभयो, “बासेको बनचरीसँग हामी बास्ने हो कि हैन ध्यान देऔँ ।”

सभासद यज्ञराज सुनुवारले गरिब जनतालाई पैसाको लोभमा हिंसात्मक गतिविधिका लागि प्रेरित गर्ने दलमाथि कारवाही हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

सुनुवारले राजनैतिक दलहरूको आयस्रोत छानबिन गर्न पनि माग गर्नुभयो ।

“हामी विदेशी नागरिक संसद्मा भएको विषय पनि छानबिन गर्न सक्दैनौँ तर सार्वभौम छौँ भन्न लाचार छौँ, यो स्वीकार्य कुरो होइन”, उहाँले भन्नुभयो, “५० लाख दिन्छौँ भन्ने राजनैतिक दलको आयस्रोत आफ्नै हो या सोझा जनता मार्न कसैले दिएको दान हो – छानबिन हुनुपर्छ ।”

सभासद रामकृष्ण यादवले रकम तोकेर आन्दोलनमा आउन आग्रह गर्नु नागरिकप्रतिको अपमान भएको बताउनुभयो ।

यादवले कुनै पनि राजनैतिक दलबाट यस्ता गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति आउन नहुने बताउनुभयो ।

सभासद तुलाराज बिष्टले मोर्चाको निर्णय गैरजिम्मवारपूर्ण भएको बताउनुभयो ।

सभासद प्रेम सुवालले राजनैतिक दलले आफ्ना स्वार्थका लागि जनता लडाउनु खेदयोग्य भएको बताउनुभयो ।

सभासद रामजनम चौधरीले थारु शान्तिपूर्ण आन्दोलनका पक्षमा रहे पनि राज्यले दमन गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो ।

अभिव्यक्ति सद्भावविपरीत

समितिमा सभासदहरूले उठाउनुभएका प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री गौतमले सभासदको अभिव्यक्ति जातीय सद्भावविपरीत भएको बताउनुभएको छ ।

गौतमले अभिव्यक्ति दिँदा तथ्यसहित दिन उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।

संसदीय समितिले आफ्नो कार्यसम्पादनमा समेत अन्तरराष्ट्रिय कानुन, नीति नियमसमेत अध्ययन गरेर निर्णयमा पुग्नुपर्ने सुझाव उहाँले दिनुभयो ।

“कहिले कहाँ के भएका छन्, तथ्यसहित आउनुप¥यो”, गौतमले भन्नुभयो “इतिहास, अर्थशास्त्र, विज्ञान पढ्नुभएका विद्धान माननीयले जे पनि बोल्ने, अध्ययन गरेर बोल्नुपर्दैन ?”

गृहमन्त्री गौतमले तराईमा २३ हजार नभई सीमा सुरक्षाका लागि नौ हजार प्रहरी परिचालन भएको बताउनुभयो ।

सप्तरीको भारदह घटनामा दुई दिनदेखि राजमार्ग अवरुद्ध गरेपछि प्रहरीले बल प्रयोग गरेको बताउनुभयो ।

उहाँले राजमार्गजस्तो जनताको ‘लाइफलाइन’ बन्द गराउँदा राज्य मुकदर्शक भएर बस्न नसक्ने बताउनुभयो ।

कार्यसूचीमा मधेसी मोर्चाको निर्णय छानबिन र प्रहरी नियमावलीमाथिको छलफल भए पनि अधिकांश सभासदले पछिल्ला आन्दोलनमा केन्द्रित रहेर प्रश्न गर्नुभएको थियो ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना