वित्तीय बजारमा तरलता

pradip raj joshiप्रदीपराज जोशी

 

कैयौँ हप्तादेखि नेपाली वित्तीय बजारमा अधिक मात्रामा नगद मौज्दात रहेको देखिन्छ । वित्तीय भाषामा यसैलाई अधिक तरलताको स्थिति भनिन्छ । विभिन्न प्रकाशित तथ्याङ्कअनुसार केही दिन पहिलेसम्म बैङ्क तथा वित्तीय
संस्थाहरूसँग मात्रै झण्डै एक सय २६ अर्ब रुपियाँ बराबरको तरलता रहेको देखिन्थ्यो । अहिले ट्रेजरी बिल्स तथा अन्तर बैङ्क कारोबारको ब्याजदर निरन्तर घट्दै गएको र अन्तर बैङ्क कारोबार समेत शून्य सरह रहेको अवस्था छ ।
गत आर्थिक वर्षको तृतीय त्रैमासिकको अन्तमा भएको कर्जा निक्षेप अनुपात समेत अहिले निकै घटेको छ । यस्ता परिदृश्यले वित्तीय बजारमा प्रशस्त मात्रामा तरलता रहेको प्रष्ट्याउँछ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले विभिन्न उपाय अपनाउँदा समेत यो स्थितिमा अपेक्षाकृत सुधार हुनसकेको देखिँदैन । बजारमा पैसाको मात्रा बढी हुँदै जाँदा बैङ्कहरूले पनि प्रशस्त मात्रामा निक्षेप प्राप्त गर्छन् । त्यस्तो अवस्थामा बैङ्कहरूले सकेसम्म सस्तो दरमा निक्षेप स्वीकार्न खोज्छन् । अनि समग्र बजारमा रहेको ब्याजदर घट्दै जान्छ । यसले प्रत्यक्षरूपमा अल्पकालीन निक्षेपकर्ताहरूलाई प्रतिकूल असर पार्छ ।
सामान्यतया हरेक आर्थिक वर्षको अन्त र सुरुमा बैङ्कहरूमा तरलता अलि बढी हुन्छ । प्रायः यो समयमा बैङ्कहरूले ऋण प्रवाह गर्दैनन् । अझै कैयौँ बैङ्कले त कर्जा ग्राहकलाई वर्षान्तमा ऋण बुझाउन उत्प्रेरित गर्छन् । जसले गर्दा बैङ्कहरूको तरलतामा वृद्धि हुँदै जान्छ । साथै अमेरिकी डलर बलियो हुँदै जानु र वैशाख महिनामा गएको भूकम्पका कारण ठूलो मात्रामा रेमिट्यान्स नेपालमा भित्रिनुले पनि यो अवस्थाको सिर्जना भएको भन्न सकिन्छ । भूकम्प जानु अघिका महिनामा सरदर दिनको साढे एक अर्ब रुपियाँको हाराहारीमा भित्रिने रेमिट्यान्स भूकम्पपछिका दिनमा दुई अर्ब रुपियाँ प्रतिदिनभन्दा बढी पुगेको देखिन्छ । यसका साथै विदेशी निकायहरूबाट ठूलो मात्रामा राहत सहयोग प्राप्त हुनु तथा मुलुकभित्रै पनि उद्धारमा ठूलो रकम सङ्कलन हुनुले पनि नेपाली वित्तीय बजारमा तरलता बढाएको छ ।
भूकम्पपछि नागरिकले समेत आपूmसँग भएको पुँजी सुरक्षित राख्न बैङ्कहरूमा रकम जम्मा गर्ने क्रम बढेको पाइयो । यसको तुलनामा बैङ्कहरूले कर्जा प्रवाहमा जोड दिन सकेनन् । उद्योग तथा व्यापार सामान्य अवस्थामा आइनसकेकाले कर्जाको माग समेत बढेन । एकातिर निक्षेप बढ्दै जानु र अर्काेतिर कर्जा प्रवाह हुन नसक्नुले अधिक तरलताको अवस्था सिर्जना ग¥यो । त्यसैमाथि बैङ्कहरूले राष्ट्र बैङ्कमा राखेको निक्षेप परिपक्व हुने समय तथा राष्ट्र बैङ्कले आन्तरिक ऋणको रूपमा लिएको ट्रेजरी बिल्सको भुक्तानी समय पनि यसैबेला पर्नुले समेत वित्तीय बजारमा तरलता बढाएको छ । साथै हाम्रो मुलुकमा असार मसान्ततिर पुग्दा तुलनात्मकरूपमा बढी मात्रामा सार्वजनिक खर्च हुने गर्छ । जसले बजारमा मुद्रा आपूर्तिको मात्रा अझै बढाउने भएकाले वित्तीय प्रणालीमा तरलता थपिन्छ ।
वित्तीय प्रणालीको सामान्य सिद्धान्त अनुसार तरलता र ब्याजदरको उल्टो सम्बन्ध हुन्छ । तरलता अभाव हुँदा ब्याजदर बढ्दै जान्छ र अधिक तरलताको स्थितिमा ब्याजदर घट्दै जान्छ । अधिक तरलताको स्थितिमा बैङ्कहरूले कर्जामा लिने ब्याजदर पनि घट्दै जाने हुँदा कर्जा ग्राहकहरूका निम्ति भने यो स्थिति रामै्र मानिन्छ तर हालको नेपाली वित्तीय बजारमा पर्याप्त मात्रामा तरलता भएर पनि ब्याजदर घट्न सकेको छैन । अझ कतिपय बैङ्कले त कर्जा तथा मुद्दतीको ब्याजदर बढाएको समेत पाइएको छ । यसको प्रत्यक्ष मार वित्तीय संस्थाहरूबाट कर्जा लिनेमाथि पर्छ । राष्ट्र बैङ्कले समेत खुला बजार भएका कारण बैङ्कहरूको ब्याजदरमा बढी केही गर्न नसकिने निरीहता प्रकट गरेको छ ।
अधिक तरलताले ब्याजदर घट्दा धेरै रकम घर, जग्गा, सेयर तथा सुन जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने सम्भावना बढ्छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा जति बढी रकम गयो त्यति नै उपभोग बढ्छ एवं ती वस्तुको मूल्य बढ्दै गएर अन्ततः समग्र मूल्यस्तर वृद्धि हुँदै मुद्रास्फीति समेत हुन्छ । साथै बैङ्कहरूले निक्षेपमा राम्रो ब्याज दिन छोडेपछि राम्रो ब्याज पाउने आशामा निक्षेप समेत छिमेकी मुलुकका बैङ्कतिर लगिने सम्भावना रहन्छ । लामो समयसम्म यही स्थिति रहनगएमा मुलुकबाट ठूलो मात्रामा पुँजी पलायन हुनसक्ने खतरा आउँछ । साथै ब्याजदर कम भएको बेलामा रेमिट्यान्स भित्रिने दर समेत घट्ने सम्भावना रहन्छ । जसले अन्ततः मुलुकको भुक्तानी सन्तुलनमा समेत नकारात्मक असर पार्छ ।
मुलुकको अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल असर पार्ने भएकाले यस्तो अधिक तरलताको स्थितिलाई शीघ्रातिशीघ्र उपचार गर्नुपर्छ । यसै कारणले बजारमा अधिक मात्रामा तरलता हुँदा राष्ट्र बैङ्कले विभिन्न मौद्रिक उपाय अपनाइ तरलता प्रशोचन गर्ने गर्छ । यस्ता उपाय अन्तर्गत टे«जरी बिल्स जारी, रिभर्स रिपो, निक्षेप खरिद, विभिन्न सुरक्षणपत्रको बिक्री जस्ता पर्छन् । कैयौँ अवस्थामा ऋणपत्र जारी गरेर समेत बजारको तरलता खिच्ने गरिन्छ तर केही समययता राष्ट्र बैङ्कले प्रयोगमा ल्याएका विभिन्न उपायले अधिक तरलताको स्थितिलाई आशा अनुरूप व्यवस्थापन गर्न सकेको देखिँदैन । यसबाट अधिक तरलताको स्थितिलाई उचित रूपमा व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैङ्कले मात्रै नसक्ने केही विज्ञ बताउँछन् । यसका लागि राष्ट्र बैङ्कको साथै सबै बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, नेपाल सरकार एवं निजी क्षेत्रले समेत भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ ।
स्पष्ट नै छ अधिक तरलता भनेको बैङ्कहरूले निक्षेप वृद्धिको तुलनामा लगानीमा वृद्धि गर्न नसक्नु हो । त्यसकारण बैङ्कहरूको लगानी वृद्धिको निम्ति सरकारले लगानीमैत्री वातावरणको सिर्जना गरी दिनुपर्छ । राष्ट्र बैङ्कले चाहिं त्यसका लागि आवश्यक नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन पक्षलाई सहज बनाइ दिनुपर्छ । वाणिज्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले लगानीका निम्ति नयाँ र उत्पादक क्षेत्रहरू पहिचान गरी आवश्यकतानुसार कर्जा प्रवाह गर्ने तथा निजी क्षेत्रले सम्भाव्यताको आधारमा बैङ्कहरूबाट कर्जा लिई उत्पादक क्षेत्रमा प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । यसरी यी चारै पक्ष मिलेर सहकार्य गर्ने हो भने अधिक तरलताको व्यवस्थापन सहज रूपमा गर्न सकिने छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना