५३ हजार कि.मि. सडक जीर्ण, जनता जोखिममा

काठमाडौँ, भदौ २ गते। व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा पनि विनियोजन विधेयक, २०७२ को विभिन्न शीर्षकमाथि जारी छलफलअन्तर्गत आज १० वटा मन्त्रालय र चारवटा अन्य निकाय गरी १४ संस्थाका विविध विषयमा सांसदहरूले बोल्नेक्रम चलिरहेको छ ।

कानुन, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला, शान्ति तथा पुनःनिर्माण, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास, कृषि विकास, गृह, सहरी तथा गरिबी निवारण, विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण र रक्षा मन्त्रालयका निम्ति विनियोजित रकम र निर्धारित योजना तथा कार्यक्रमबारे उहाँहरूले आफ्ना अभिव्यक्ति दिइरहनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालयका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै एनेकपा ९माओवादी० का सांसद जनार्दन शर्माले टुक्रे कार्यक्रमले विकास नहुने, गरिबी निवारण आयोग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत राख्न नहुने, पूर्वाधार नै नभएका गाउँलाई हचुवाका भरमा नगरपालिका घोषणा भएको बताउनुभयो ।

सांसद शान्ता मानवी किसानलाई संरक्षण गर्ने कार्यक्रम आवश्यक भएको, कृषि विकासका लागि पकेट क्षेत्र निर्धारण गर्न माग गर्नुभयो ।

सांसद गङ्गालाल तुलाधर स्थानीय तहका ५३ हजार किलोमिटर सडक जीर्ण भएका र तिनको मर्मतसम्भार नहुँदा सर्वसाधारणको जीवन जोखिममा परेको, भू–उपयोग योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारण राख्नुभयो ।

सांसद राजकुमार अग्रवालले समयमै पर्याप्त मल आपूर्ति नहुँदा कृषि उत्पादकत्व वृद्धि हुन नसकेको, आयातमुखी अर्थतन्त्रले देशको अर्थतन्त्र जर्जर बन्दै गएको, उद्योग व्यवसायको प्रवद्र्धनमा ठोस कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।

सांसद गणेशकुमार पहाडीले गरिब झन गरिब भएका र कृषिका माध्यमबाट निर्धन वर्गको जीवन उठाउने ठोस कार्यक्रम बजेटमा समावेश नभएको दुःखेसो गर्नुभयो ।

सांसद गणेशसिंह ठगुन्नाले पुष्पलाल लोकमार्ग कालोपत्र गर्नुपर्ने तथा कृषि विकासका लागि भूउपयोग नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सांसद नेपाली काँग्रसका रामहरि खतिवडाले संयुक्त सरकारका सदस्यले नै एकले अर्कालाई आरोपप्रत्यारोप गर्नु विवेकसम्मत काम नभएको टिप्पणी गर्दै पहाडी जिल्लामा इलाका प्रशासन कार्यालयको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गर्नुभयो ।

उहाँले दुर्गम क्षेत्रका जनताले राज्यबाट प्राप्त हुने सुविधा इलाका प्रशासन कार्यालयमार्फत तत्काल प्रबन्ध गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

सांसद अनुराधा थापा मगर चेलीबेटी बेचबिखनमा संलग्नलाई कारबाही नभएको, भ्रष्टाचारमा जेल परेकालाई माफी दिने प्रवृत्तिले समाजमा नकारात्मक सन्देश गएको, ६५ जिल्लामा कालोपत्र सडक पुगेको बताइए पनि यथार्थतामा त्यस्तो नभएको, काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको सडक विस्तारको काम सुस्त भएको भन्दै आपत्ति प्रकट गर्नुभयो ।

सांसद कमला विकले उत्पीडित, दलित विकास समिति प्रत्येक जिल्लामा रहे पनि न्यून बजेटका कारण कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको, भूकम्पपीडित राहत नपाएर भौंतारिनुपरेको, बजेटमा महिला, दलित तथा अल्पसङ्ख्यक जनताको पक्षमा कुनै पनि कार्यक्रम नरहेको भन्दै रोष प्रकट गर्नुभयो ।

सांसद ईन्द्रबहादुर बानियाँ मुलुकको विकाससँग भौतिक पूर्वाधारको विकास जोडिएको भए पनि प्रभावशाली मन्त्रीले आफ्नो जिल्लामा उल्लेख्य बजेट व्यवस्था गरी अन्य जिल्लामा अत्यन्तै न्यून बजेट व्यवस्था गरिएको भन्दै काठमाडौँ तराई मधेस द्रूत मार्ग, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नेपालको हितमा निर्माण गर्न र काठमाडौँ–हेटौँडा सुरुङ मार्ग निर्माण प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसद राजन भट्टराईले बजेट ल्याउनु पहिले नै बजेटको एउटा संरचना तयार पारेर छलफल गर्ने प्रचलनको सुरुवात गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिँदै परम्परागत तवरले मात्रै छलफल गर्ने प्रवृत्तिले काम प्रभावकारी नहुने, निर्णय प्रणाली परम्परागत भएकाले जतिसुकै राम्रो बजेट ल्याए पनि त्यसले प्रतिफल दिन नसकेको बताउनुभयो ।

सांसदहरु वैजनाथ चौधरी थारु, गौरीकुमारी खोली, चन्द्रबहादुर गुरुङ, छेवाङ तेन्जिङ तामाङ, जमिन्द्रमान घले नवराज शर्मा, त्रानुदेवी गैरे, लक्ष्मी थापा पासवानले पनि बजेटमा जनताको भावनालाई समेट्न नसकेको धारणा राख्नुभएको थियो । रासस

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना