छ प्रदेशको अर्थराजनीति

Dambarडम्बरजंग डाँगी

 


राज्य पुनःसंरचना नेपालको सङ्घीय संविधान निर्माणको सबभन्दा विवादित विषय बन्दै आएको छ । यसै विषयमा सहमति हुन नसक्दा पहिलो संविधानसभा विघटन भयो । दोस्रो संविधानसभाले तोकिएको एक वर्षभित्र संविधान जारी गर्न सकेन । अर्थात् २०६२–६३ यताका करिब १० वर्ष यसैको सेरोफेरोमा घुम्यो । यो विवादित विषयलाई टुङ्ग्याउन विगतमा धेरै प्रयास भए पनि सफल हुनसकेन । यसपटक भने संविधानसभा अन्तर्गतको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले गठन गरेको शीर्ष नेताहरू सम्मिलित विशेष समितिले साउन २३ गते गरेको सहमति साउन २४ गतेको समितिको बैठकबाट पारित गरी संविधानसभामा पेस भएको छ । जनताको रायसुझाव सङ्कलनका क्रममा पनि यो विषयले धेरै महŒव पाएको थियो । त्यसै अनुरूप विवादित भए पनि प्रमुख दलहरू सहमतिमा पुगेका छन् तर सहमति बनेदेखि नै विरोधका स्वर पनि निस्कन थाले । अहिले केही क्षेत्रमा विरोध भइरहेको छ । कतै जिल्ला त कतै अञ्चल र विकास क्षेत्र टुक्र्याइएकोमा विरोध छ । यतिमात्रै होइन कतै गाभिएकोमा असन्तुष्टि छ । यो विवाद जति लम्बिन्छ त्यति नै संविधान निर्माणमा ढिलाइ हुन्छ र संविधान जारी हुन जति ढिलो हुन्छ त्यति नै जटिल बन्दै जान्छ र अन्त्यमा सङ्घीयता नै ठीक छैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्था आउँदैन भन्न सकिन्न ।
वि.सं. २०६४ चैत २८ गते पहिलोपटक संविधानसभाको निर्वाचन भयो । २०६५ जेठ १५ गते पहिलो बैठक बसेको संविधानसभाले २०६५ मङ्सिर ३० गते राज्यको पुनःसंरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँट समिति गठन गरेको थियो । पहिलो संविधानसभा अन्तर्गत गठित राज्यको पुनःसंरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँट समितिले २०६६ माघ ७ गते आफ्नो अवधारणापत्र र प्रारम्भिक मस्यौदासम्बनधी प्रतिवेदन संविधानसभामा बुझायो । सभासद् लोकेन्द्र विष्ट मगरको सभापतित्वमा गठित ४३ सदस्यीय यो समितिले १४ प्रदेशको खाका तयार पारेको थियो ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३८ को उपधारा २ मा राज्यको पुनःसंरचनाका लागि सुझाव दिन नेपाल सरकारले एक उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नसक्ने प्रावधान रहेको छ । यसैबमोजिम २०६६ वैशाख ४ गते डा. गणेशमान गुरुङको अध्यक्षतामा राज्यको पुनःसंरचना आयोग गठन भयो तर यो आयोगले काम गर्न सकेन । २०६८ मङ्सिर ६ गते पुनः आठ सदस्यीय राज्य पुनःसंरचना सुझाव उच्चस्तरीय आयोग गठन भयो । यो आयोगको संयोजक (पछि अध्यक्ष) डा. मदनप्रसाद परियार तोकिनुभएपछि नौ सदस्यीय आयोग बन्यो । यो आयोगका सदस्यहरूमा डा. कृष्ण हाछेथु, डा. भोगेन्द्र झा, मल्ल के. सुन्दर, डा. रमेशकुमार ढुङ्गेल, स्टेला तामाङ, सुरेन्द्रकुमार महतो, डा. सर्वराज खड्का र सावित्री गुरुङ रहनुभएको थियो । यो आयोगले २०६८ माघ १७ गते प्रतिवेदन बुझायो तर आयोगका सदस्यहरू डा. रमेश ढुङ्गेल, डा. सर्वराज खड्का र सावित्री गुरुङले मूल प्रतिवेदनमा असहमति जनाउँदै छुट्टै प्रतिवेदन बुझाउनुभयो । मूल प्रतिवेदनमा दश भौगोलिक प्रदेश र एक गैरभौगोलिक दलित प्रदेश गरी ११ बनाइएको थियो । १० भौगोलिक प्रदेशमा नारायणी र कर्णाली–खप्तडबाहेक आठ पहिचानमा आधारित नामकरण गरिएको थियो । अर्को प्रतिवेदनमा छ प्रदेश थिए र नामकरण गरिएको थिएन । अहिलेको छ प्रदेश यही प्रतिवेदनसँग मेल खान्छ ।
प्रमुख चार दलका शीर्ष नेताहरूले सहमति गरी संविधानसभा अन्तर्गतको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा पेस गरेको र सहमति समितिले संविधानसभामा पेस गरेको प्रतिवेदनमा छवटा प्रान्तको खाका कोरिएको छ । पहिलो प्रदेशमा पूर्वी नेपालको हिमाल, पहाड र तराईका १४ जिल्ला समेटिएका छन् । प्रदेश नं.– २ मा कोशी पश्चिमका आठवटा तराईका जिल्ला समावेश छन् । प्रदेश नं.– ३ ले काठमाडौँ उपत्यकालगायत मध्य क्षेत्रको हिमाल, पहाड र तराईलाई समेटेको छ । चितवन र मकवनपुर गरी दुईवटा तराईका जिल्ला यसै प्रदेशमा पर्छन् । पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको अधिकांश पहाडी र हिमाली जिल्ला प्रदेश नं.– ४ मा छन् । यो प्रदेशमा तराईको थोरै भाग (नवलपरासीको केही भाग) पर्छ । चितवन पश्चिमका तराई जिल्ला (कञ्चनपुर र कैलालीबाहेक) र केही पहाडी जिल्ला समेटेर प्रदेश नं.– ५ बनेको छ । प्रदेश नं.– ६ मा कर्णाली, सेती र महाकालीका सबै जिल्ला र भेरीका तीन जिल्ला पर्छन् । यसमा तराईका दुई जिल्ला कञ्चनपुर र कैलालीसहित हिमाल र पहाडका जिल्ला छन् ।
छ प्रदेशमध्ये क्षेत्रफलको हिसाबले प्रदेश नं.– ६ (सुदूर र मध्यपश्चिम) सबभन्दा ठूलो छ, जुन सबभन्दा सानो प्रदेश नं.– २ (मधेस) भन्दा पाँच गुनाले ठूलो छ र अरू प्रदेश पनि करिब दोब्बर ठूला छन् । क्षेत्रफलको हिसाबले सानो भए पनि प्रदेश नं.– २ जनसङ्ख्याको हिसाबले ठूलो प्रदेश हो । नेपालकै कुल जनसङ्ख्याको २० प्रतिशत जनसङ्ख्या यो क्षेत्रमा बसोबास गर्छन् । प्रदेश नं.– ३ को जनसङ्ख्या पनि करिब २० प्रतिशतको हाराहारीमै छ । सबभन्दा थोरै जनसङ्ख्या भएको प्रदेश नं.– ४ (गण्डकी, धौलागिरी) मा करिब आठ प्रतिशतमात्रै बसोबास गर्छन् । आर्थिक हिसाबले सबभन्दा ठूलो प्रदेश, प्रदेश नं.– ३ हो । यसको प्रान्तीय कुल गार्हस्थ्य उत्पादन करिब साढे चार खर्ब रुपियाँ (सन् २०११) बराबरको छ, जुन मुलुककै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब एकतिहाइ हुन्छ । यस हिसाबले सबभन्दा साना प्रदेशहरूमा प्रदेश नं.– ४ मा आठ प्रतिशत र प्रदेश नं.– ६ मा १० प्रतिशत आर्थिक गतिविधि हुन्छ । प्रदेश नं.– ३ को प्रान्तीय कुल गार्हस्थ्य उत्पादन प्रदेश नं.– ४ (सबभन्दा सानो) भन्दा चार गुनाभन्दा बढीले धेरै छ । सबभन्दा धेरै प्रतिव्यक्ति आय प्रदेश नं.– ३ मै छ । योभन्दा कम प्रतिव्यक्ति आय भएका प्रदेश क्रमशः ४, १, ५, २ र ६ पर्छन् । सबभन्दा कम प्रतिव्यक्ति आय प्रदेश नं.– ६ मा छ, जसको प्रतिव्यक्ति आय प्रदेश नं.– ३ कोभन्दा आधाजति मात्रै छ । मुलुकको औसत प्रतिव्यक्ति आय (५१ हजार ८७९ रुपियाँ) भन्दा धेरै प्रतिव्यक्ति आय तीनवटा प्रदेश (प्रदेश नं.– ३, ४ र १) को मात्रै छ ।
मानव विकास सूचकाङ्कमा प्रदेश नं.– ३ अगाडि छ । मानव विकास सूचकाङ्क उच्च रहेका (० दशमलव ५५० भन्दा माथि) छ जिल्लामध्ये चितवन, ललितपुर, भक्तपुर र काठमाडौँ यही प्रदेशमा पर्छन् । बाँकी दुईवटा जिल्ला कास्की र मनाङ प्रदेश नं.– ४ मा छन् । न्यून मानव विकास सूचकाङ्क (० दशमलव ४०० भन्दा कम) रहेका दश जिल्लामध्ये सातवटा (हुम्ला, अछाम, बजुरा, बझाङ, कालीकोट, जाजरकोट र मुगु) प्रदेश नं.– ६, दुईवटा (रौतहट र महोत्तरी) प्रदेश नं.– २ र एउटा (रोल्पा) प्रदेश नं.– ५ मा पर्छन् । त्यसैले आर्थिक गतिविधि, आय र मानव विकास सूचकाङ्कका आधारमा छ प्रदेशमध्ये प्रदेश नं.– ३ अगाडि र प्रदेश नं.– ६ पछाडि छन् ।
सङ्घीयतामा प्रदेशहरूबीच ठूलो विविधता हुने गर्छ । अहिले नै प्रदेशहरूलाई राम्रो वा नराम्रो भन्नु हतार हुनसक्छ । अन्य प्रदेशबाट छुट्याएर एउटै प्रदेशको सामथ्र्य र विकासको मूल्याङ्कन गर्नु व्यावहारिक हुँदैन । प्रत्येक प्रान्तका आफ्ना छुट्टै विशेषता छन् र आफ्नै चुनौती र सम्भावना छन् । कुनै उद्योग व्यापारमा अगाडि छन्, कुनै कृषि त कुनै पर्यटन र जलस्रोतमा । सबै प्रदेशमा सबै अवसर छैनन् । उपयुक्त दृष्टिकोण र नीति भए प्रत्येक प्रदेशमा विकासका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत र साधन पर्याप्त छन् । ‘रेन्ट सिकिङ्’ मानसकिताबाट मुक्त रहेर आफ्नो प्रदेशको विकासमा जुट्नुपर्छ भन्ने भावना आए विकास सम्भव छ । अर्काे महŒवपूर्ण कुरा, प्रदेश भनेको छुट्टै मुलुक होइन, एउटा मुलुकभित्रका प्रशासनिक विभाजनमात्रै हुन् । त्यसैले एउटा प्रदेशलाई अर्काे प्रदेशबाट छुट्टै राखेर हेर्नु उपयुक्त हुँदैन । प्रत्येक प्रदेशलाई विकासका लागि अर्काे प्रदेशको सहयोग र सहकार्य आवश्यक हुन्छ । हामीले लिएको सङ्घीयता भनेको सहकारितामा आधारित छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना