अब बनाइने घर बलिया र सुन्दर हुन्छन्

भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणको अभियान सञ्चालन गर्ने कार्य निकै चुनौतीपूर्ण र कठिन छ । सरकारले त्यसलाई अगाडि बढाउन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेललाई पुनःनिर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गरेको छ । ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञ तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, औद्योगिक तथा मेकानिकल इन्जिनियरिङमा प्राध्यापकसमेत हुनुभएका पोखरेलसँग गोरखापत्रका नारद गौतमले पुनःनिर्माणसँग केन्द्रित रहेर गरेको कुराकानीको सार:Dr.Gobindaraj-Pokhrel


भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण कार्य कसरी अगाडि बढ्छ ?
यसको व्यवस्थापनमा सबभन्दा पहिला कार्यालय व्यवस्थापन नै गर्नुपर्ने हुन्छ । प्राधिकरणको कार्यालय नै कहाँबाट सञ्चालन गर्ने तय भइसकेको छैन । कर्मचारी त नेपाल सरकारले व्यवस्थापन गर्नेछ र सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक, पुरातात्त्विक क्षेत्रको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसका लागि बाँकी विज्ञहरूचाहिँ सञ्चालक समितिले बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । एक महिनाभित्र ‘लोजिस्टिक’ र कर्मचारीको संयन्त्र, आवश्यक पर्ने नियमावली,
कार्यविधि र निर्देशिका तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि तत्काल गर्नुपर्ने कामका लागि हामी कार्यक्षेत्रमा जान्छौँ ।

पालमुनि र टेको लगाएका घरमा बस्नेले कहिलेसम्म सुरक्षित बास पाउनेछन् ?
भौतिक संरचनाको विकासका लागि चाहिँ समय लाग्छ । पीडितहरू जो हुनुहुन्छ, उहाँहरूले अलिकति धैर्य लिनुपर्ने हुन्छ । हामीले जथाभावी बनायौँ भने संरचनाहरू बलिया हुँदैनन् । आफू बस्ने संरचनाहरू बनाउँदा सुरक्षित बनाउनुप¥यो । मापदण्डअनुसार आवास बनाउनुपर्छ ।

भवनसंहिता र घरका नक्सा कस्ता हुने भन्ने टुङ्गो कहिले लाग्ला ?
भवनसंहिता र भवनको नक्सा पनि बन्दै गरेको अवस्था छ । अब कस्ता नक्साहरू स्वीकृत हुन्छन्, त्यो पनि पर्खनुप¥यो । निर्माण कार्यका लागि केही समय कुर्नुपर्ने हुन्छ । भूकम्पका पराकम्पनहरू आउने र वर्षाको समय भएकाले अहिले नै संरचना निर्माणमा जाने समय भइसकेको छैन । राष्ट्रिय योजना आयोग र सहरी विकास मन्त्रालयबाट केही समयअघि अस्थायी आवासका लागि नक्सा बनाएर गाउँगाउँ पठाएका थियौँ । सरकारले धेरै स्थानमा अस्थायी शिविरहरू पनि बनाएको छ । अब हामीले बनाउने घरहरू बलिया र सुन्दर हुन्छन् । त्यस्ता घर बनाउन केही विधि पु¥याउनुपर्ने हुन्छ ।

पुनःनिर्माण अभियान १४ जिल्लामा मात्रै हो कि ?
भूकम्प बढी प्रभावित भनेर १४ जिल्ला छनोट गरिएको छ तर पुनःनिर्माण कार्य भने भूकम्पले असर पु¥याएका ३१ वटै जिल्लामा गरिनेछ । भूकम्पपछिको विपद् व्यवस्थापन (पीडीएनए)ले पहिचान गरेका २१ वटा क्षेत्रमा पुनःनिर्माण र नवनिर्माणको कार्य गरिनेछ ।

उपत्यकालगायत भूकम्प प्रभावित जिल्लामा अन्धाधुन्ध किसिमले आवास बनाउने क्रम चलेको छ, त्यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
कसैले मापदण्डबिना घर बनाउँछ भने उसलाई कुनै क्षतिपूर्ति दिइँदैन । मापदण्डविपरीत घर बनाउन पाइँदैन भनेर सरकारले विभिन्न निकायबाट स्पष्ट भनेको छ । अब प्राधिकरणले आफ्नो कार्य सुरु गरेपछि फेरि पनि जनतालाई सूचित गर्छौं । भूकम्पबाट भत्केका संरचनाहरू मापदण्ड पूरा नभई र नक्सा पास नगरी निर्माण नगर्न सबैसँग आग्रह छ ।

पुनःनिर्माणका लागि चाहिने सामग्री कसरी व्यवस्थापन गरिन्छ ?
शुक्रबारमात्रै राष्ट्रिय योजना आयोगले पुनःनिर्माणसम्बन्धी एउटा नीति बनाएर प्राधिकरणलाई पठाउने निर्णय गरेको छ । त्यसमा हामीले उल्लेख गरेका छौँ– भौतिक संरचना निर्माण गर्दा स्थानीय साधन, स्रोत, सीप प्रयोग गरिनेछ । स्थानीय ज्ञान सदुपयोग गरेर रोजगारका अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ । यो पुनःनिर्माणले देशलाई आर्थिक समृद्धितिर लैजाने हाम्रो जुन सपना हो, त्यसलाई पनि सहयोग पुगोस् ।

युवा विदेशतिर छन्, जति देशमा छन् ती पनि सीपविहीन छन्, यो अवस्थामा कसरी बढ्छ त पुनःनिर्माण अभियान ?
हामीसँग अहिले तीनवटा चुनौती छन् । पहिलो मानव स्रोत हो, यही प्राधिकरण सञ्चालनका लागि आवश्यक तथा प्राधिकरणले बनाएका कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने जनशक्तिको व्यवस्थापन सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण छ । दोस्रो भनेको विभिन्न निकायबीच समन्वय । त्यसपछि हामीसँग पैसा भएर पनि धेरै कच्चा पदार्थ हामीले नपाउन सक्छौँ । पुरातात्त्विक महत्त्वका संरचना निर्माणका लागि काठ आवश्यक पर्छ । ती समानको प्राप्ति र तोकिएको स्थानमा पु¥याउने चुनौती पनि छन् । काठका लागि वन मन्त्रालयका विभिन्न निकाय एवं पुरातत्त्व विभागदेखि निजी क्षेत्रसँग पनि समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ ।

गाउँका गरिबले बस्ने घरदेखि सहरका भव्य महलसम्मको निर्माणमा कसरी सामञ्जस्य ल्याउनुहुन्छ ?
गाउँलाई पनि सुन्दर बनाउने भनेर भूकम्प प्रतिरोधी घरहरूको नक्सा सहरी विकास मन्त्रालयले बनाइरहेको छ । भूकम्प प्रतिरोधी घर बन्दा ती पनि सुन्दर बन्छन् । अहिलेसम्म हामीले जथाभावी रूपमा, जस्तो पायो त्यस्तै बनाउँदा दुःख पायौँ, अब त्यो हट्छ ? हरेक गाविसमा नक्सा बनाएर पठाइन्छ । ठूलो र सानो परिवारका लागि, एकतले, दुईतले, आफ्नो संस्कृतिसँग मिल्ने घर बन्छन् । त्यसका लागि प्राविधिक जनशक्ति गाउँमा उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ ।

कतिपय बस्ती सार्नुपर्ने अवस्था छ, त्यस्ता बस्ती सार्दा के के विषयमा ध्यान दिइन्छ ?
उनीहरूको जीवनचर्या यथावत् राखेर र उनीहरूको जीविकोपार्जनलाई असर नपर्ने गरी बस्ती स्थानान्तरण गरिन्छ । बस्ती जहाँ सारिन्छ, त्यो ठाउँ साँच्चिकै ठीक छ कि छैन भनेर वैज्ञानिक रूपमा अध्ययन गरिनुपर्छ । मान्छेलाई नयाँ ठाउँमा सार्नै प¥यो । त्यहाँ जीविकोपार्जनको व्यवस्था हुनुपर्छ । घरमात्रै बनाइदिएर मान्छे बस्दैनन् । तिनको कला, संस्कृति र रहनसहन हुन्छ, त्यसलाई ध्यानमा राखेर जीविकोपार्जनको व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने हुन्छ ।

उपत्यकाको पुरानो बस्ती जटिल प्रकारको छ, त्यस्तो स्थानमा नयाँ मापदण्ड कसरी लागू गर्नुहुन्छ ?
पाटनको पिलाँछेको उदाहरण दिन चाहन्छु । त्यहाँ म आफैँ गएर हेरेको छु । त्यस्तै अन्य ठाउँका मानिसले आफ्नै प्रकारको अवधारणा लिएर आएका छन् । पुरानो नेवारी संस्कृतिअनुसारको बस्ती विकास गरौँ भन्ने प्रस्ताव छ । त्यहाँ पुनःनिर्माण गर्दा आफ्ना संस्कृतिलाई जोगाएर स्थानीयवासीले नै डिजाइन गर्छन्, स्थानीय सीपबाटै निर्माण गर्छन्, उनीहरूलाई हामी सहयोग गर्छौं ।

हाउसपुलिङको चर्चा छ नि ?
त्यो पनि हाम्रो नीतिमा छ । स्थानीय समुदाय हाउसपुलिङका लागि तयार हुन्छन् भने हामीले नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

पुनःनिर्माण र नवनिर्माणका लागि साधन र स्रोत कसरी जुटाउनुहुन्छ ?
अहिले हामीलाई खर्च गर्नसक्नेजति साधनस्रोत छ । सस्तो ऋण, अनुदान, प्रोग्रामेटिक सहयोग छ । त्यसले तीनचार वर्ष हामीलाई काम गर्न कठिन छैन । त्यसका लागि रकमको जोहो गर्न समस्या पर्लाजस्तो मलाई लाग्दैन ।

ऐतिहासिक महत्त्वका पुरातात्त्विक महत्त्वका संरचनाहरूको निर्माण कसरी गर्ने सोचाइ छ ?
कसैले व्यक्तिगत र संस्थागत रूपमा पनि बनाइदिन्छौँ भनेर आएका छन् । त्यसका लागि हाम्रो संस्कृति र संस्कारसँग मिल्नुप¥यो । त्यसपछि हामीले भनेको मापदण्डअनुसार हुनुप¥यो । त्यति भएपछि त्यो संरचना व्यक्ति वा संस्था जसले बनाए पनि हुन्छ । सरकारले तय गरेको आधारभूत मापदण्ड पूरा गरेर जसले बनाइदिए पनि हुन्छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना