महिला आयोगलाई सवैधानिक अंग बनाउन छलफल

mahila Aayog
काठमाडौँ, पुस ९ गते । राष्ट्रिय महिला आयोगलाई संवैधानिक बनाउन चाहिने प्रावधानका विषयमा आयोगले छलफल सुरू गरेको छ ।
नया“ बन्ने संविधानमा अहिले भएका अन्य संवैधानिक निकाय भन्दा फरक स्वतन्त्र हुनेगरी यसको कार्यक्रम, कानूनी हैसियत, स्रोतसाधन र बाह्य पहु“चलगायतका आधारमा महिलाका हकहित संरक्षण हुनेगरी कस्तो संरचना बनाउने भन्नेमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञलाई बोलाएर पहिलो चरणको छलफल गरेको हो । आयोगले बुधबार राजधानीमा सुझावका लागि छलफल सुरू गरेको हो ।
छलफलमा मानव अधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेलले महिला आयोगको सिफारिसलाई बाध्यकारी बनाउने प्रावधान राख्ने विषयमा ध्यान दिनु भन्दै यसलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट रोक्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
छलफलमा महिला अधिकारकर्मी बन्दना राणाले हिंसा पीडित महिला प्रहरी र प्रमुख जिल्ला अधिकारीकहा“ जान डराउने हु“दा आयोगले उनीहरूका उजुरी लिने र न्याय दिलाउने खालको संरचना बनाउन सुझाव दिनुभयो ।
राणाले आयोगले महिला आन्दोलनको नेतृत्व र अनुगमनकारी भूमिका खेल्नुका साथै वास्तविक पीडित महिलालाई न्याय दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
दलित महिला संघका कला स्वर्णकारले आयोगले बजेट आफै बनाउन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । छलफलमा महिला सुरक्षा दवाव समूहले भने लिखित सुझाव बुझाएको थियो ।
समाजशास्त्री मीना पौडेलले महिला आयोगको हैसियत पनि अन्य संवैधानिक आयोग बराबरको हुनुपर्ने भन्दै राज्य पुनर्संरचनापछि केन्द्रीय आयोगले समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
छलफलमा सभासद् रञ्जुकुमारी झाले अधिकार लिएर मात्र होइन प्रयोगकर्ताको सोचमा परिवर्तन हुन जरुरी भएको बताउँदै आयोगलाई संवैधानिक अधिकार हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना