सरकारी सेवामा उमेर हद बढाउने सुझाव अस्वीकार



    काठामाडौँ,  पुस ९ गते  । विभिन्न राजनीतिक दलका सांसदहरूले सरकारी जागिरको उमेर हद ५८ वर्षबाट बढाएर ६० पु¥याउनुपर्ने लोकसेवा आयोगको प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दै त्यसलाई घटाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

    व्यवस्थापिका–संसदअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समितिको आजको बैठकमा आयोगका पदाधिकारीहरूलाई सांसदहरूले बजारमा सूचना प्रविधिको पर्याप्त ज्ञान भएका युवा पुस्ता बेरोजगार रहेकाले उनीहरूलाई सरकारी सेवामा स्थान दिनका लागि पनि उमेर हद बढाउन नहुने सुझाएका हुन् ।

    आयोगका सचिव विष्णु लम्सालले निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर ५८ वर्षबाट ६० पु¥याउनुपर्ने आयोगको सुझाव सिफारिसको कार्यान्वयन नभएको जानकारी गराउनुभएको थियो ।

    सांसदहरूको सरकारी सेवमा उमेर हद घटाउनुपर्ने सुझावका सम्बन्धमा आयोगका सदस्य टीकादत्त निरौलाले भने अहिले नेपालीको औसत आयु बढ्नुका साथै नागरिकप्रतिको राज्यलाई दायित्वलाई कम गर्न पनि उमेर हद ६० पु¥याउन आयोगले सिफारिस गरेको स्पष्ट पार्नुभयो । साथै उहाँले राज्यले निवृत्तीभरण प्रदान गर्ने कर्मचारीलाई थोरै आर्थिकभारमा पनि काम लगाउन सक्ने तर्क गर्नुभयो ।

    सांसदहरूले सरकारी निकायमा जनशक्ति पूर्तिका लागि एक मात्र निष्पक्ष, भरपर्दाे र विश्वसनीय संस्थाका रुपमा आयोग रहेको बताउँदै त्यसको साखलाई जोगाई समसामयिक थप परिमार्जन गर्नसमेत सुझाव दिनुभयो ।

    उहाँले आयोगका पदाधिकारीहरूले मन्त्रालय र अन्य सरकारी निकायले रिक्त पद लुकाउने गरेका कारण समयमै नयाँ पदपूर्तिको व्यवस्था गर्न समस्या भएको जानकारी दिनुभएको थियो । साथै उहाँहरूले निजामती सेवा ऐनअनुसार रिक्त पदसम्बन्धी विवरण सम्बन्धित निकायले नै आयोगमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था भएकाले यसमा आयोगले केही गर्न स्पष्ट पार्नुभयो ।     

    आयोगले स्वास्थ्य सेवाका विभिन्न रिक्त पदहरू माग नगरिने तर अस्थायी नियुक्तिको लागि म्याद थपको लागि भने पटक–पटक आयोगको सहमति माग गर्ने गरेकाले आयोगलाई चुनौती थपिएको दुखेसो गर्नुभयो ।

    लोक सेवा आयोगले सञ्चालन गर्ने परीक्षामा समेत कतिपय व्यक्तिले ‘उत्तीर्ण गराइदिन्छु’ भन्दै रकम लिने गरेको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै सांसदहरूले त्यस्ता विकृति अन्त्य गर्न आग्रह गर्नुभयो ।  साथै निजामती सेवाबाहेक अन्य सार्वजनिक निकायको पदपूर्तिमा पनि आयोगको भूमिका पूर्णरुपमा बढाएमा आफूहरूलाई पनि भनसुनका लागि आउने झन्झट कम हुने उहाँहरूको भनाइ थियो ।

    सांसदहरूले आयोगका पदपूर्तिका सूचनाहरू ग्रामीण भेगसम्म समयमै सम्प्रेषण नहुँदा त्यस क्षेत्रका जनताले अवसरबाट वञ्चित हुनुपरेको गुनासो गर्दै  परीक्षा प्रणालीलाई पनि आधुनिक र प्रविधियुक्त बनाउन सुझाव दिनुभयो ।

    खासगरी सुरक्षा निकायमा पदपूर्तिका लागि सञ्चालन हुने परीक्षा प्रणालीका बारेमा प्रश्न उठेपछि आयोगमा सुरक्षा निकाय हेर्ने जिम्मेवारी पाएका सदस्य निरौलाले प्रहरी सहायक निरीक्षक र प्रहरी निरीक्षकको पदमा मात्र आयोगले पूर्ण रुपमा परीक्षाको व्यवस्था गर्ने भएकाले ती परीक्षाहरू निष्पक्ष भएको बताउनुभयो ।

    आयोगका अर्का सदस्य राजेन्द्रप्रसाद साहले सुरक्षा निकायका तल्ला तहका पदमा केही चलखेल हुने गरेको आफूले पनि सुनेको जानकारी दिदै आयोगमा आफूहरूको प्रवेशपछि सुधारका काम भएका अवगत गराउनुभयो ।

    उहाँले यसअघि आयोगमा परीक्षा प्रणालीमा नेपाली भाषा मात्र भएकामा अङ्गे्रजी भाषामा पनि परीक्षा दिन पाउने, परीक्षामा समावेशीता अपनाइएको, खरिदारदेखि अधिकृतसम्म ऐच्छिक विषयको व्यवस्था गरिएकोलगायत सुधारका कार्य भएको बताउनुभयो ।

    आयोगका अध्यक्ष कयोदेवी यमीले राजनीतिक भागबण्डमा नियुक्ति भएको भन्ने सांसदहरूको प्रश्नको जवाफमा आफूहरू राजनीतिक भागबण्डामा आएको भएपनि आयोगमा आवश्यक पर्ने सबै योग्यता र मापदण्ड पूरा गरेर आएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

    अध्यक्ष यमीले आयोगको परीक्षा प्रणालीमा हुने निष्पक्षता र विश्वसनियतामा प्रश्न गर्ने कुनै ठाँउ नरहेको भन्दै अन्तर्वार्ता पनि निष्पक्ष प्रणालीको विकास गरिएको जानकारी गराउनुभयो ।

    समितिका सभापति दिलबहादुर घर्तीले समितिका निर्णय सुनाउँदै आयोगका सेवा प्रभावकारी बनाउन आवश्यक पर्ने बजेटमा कमी हुन नदिन मन्त्रिपरिषद्लाई निर्देशन दिनुभयो । साथै उहाँले कर्मचारीका रित्तसम्बन्धी विवरण नियमितरुपमा आयोगलाई बुझाउन सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिनुभयो ।

    सभापति घर्तीले योग्य जनशक्ति छनौटका लागि परीक्षा प्रणालीलाई अझ व्यवस्थित,  वैज्ञानिक र मर्यादित बनाउन आयोगलाई निर्देशन दिनुभयो ।  रासस

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना