सुशासनमा सुधार र जवाफदेहिता

Kashi raj dahalकाशीराज दाहाल

मुलुक सङ्क्रमणकालको व्यवस्थापन गर्दै नयाँ संविधान निर्माणको सँघारमा छ । नयाँ संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाले उत्तरदायी शासनव्यवस्थाको माध्यमबाट लोकतान्त्रिक व्यवस्थालार्ई संस्थागत गर्न विभिन्न मूल्य मान्यता स्वीकार गरेको छ । परिवर्तनको यो चरणमा सार्वजनिक प्रशासनलार्ई पनि जनमुखी र सुशासनका मान्यता अनुरूप बनाई सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नयाँ संविधानले सार्वजनिक प्रशासनलार्ई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान, सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने शासन व्यवस्थासम्बन्धी नीति प्रस्ताव गरेको छ । मस्यौदाले मुलुकको राज्य पुनःसंरचना गरी नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी शासकीय एकाइको व्यवस्था गरेको छ । यी संरचनालार्ई क्रियाशील गर्न सार्वजनिक प्रशासनको प्रारूप तयार गरी संविधान जारी हुनासाथ कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकार आवश्यक तयारीको अवस्थामा रहनुपर्ने स्थिति छ ।
राजनीतिक रूपान्तरणको यो गम्भीर मोडमा आइपुग्दा मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनले व्यावसायिकताको अवस्था, राजनीतिक शक्तिसँगको आबद्धता, उत्तरदायित्वमा देखिएको विचलन, जिम्मेवारी लिन नचाहने प्रवृत्ति, सहभागितामूलक संस्कृति एवं नागरिक मैत्री व्यवहारको अभाव जस्ता आरोप खेपिरहेको देखिन्छ । यस्ता आरोपबाट मुक्त गर्दै समकालीन परिवेशमा विकसित भएका सार्वजनिक प्रशासन र व्यवस्थापनका मूल्य मान्यता खासगरी नयाँ सार्वजनिक सेवाको अवधारणालार्ई अङ्गीकार गर्न संविधानले सार्वजनिक सेवा सञ्चालनका मान्यता स्पष्ट रूपमा अङ्गीकार गर्नपर्ने हुन्छ । यसका निम्ति सार्वजनिक प्रशासनलार्ई व्यावसायिक, मर्यादित, सीपमूलक, उत्तरदायी, जिम्मेवार, राजनीतिप्रति तटस्थ, कार्यसम्पादन र सेवा प्रवाहप्रति प्रतिबद्ध बनाउने जस्ता विषयमा नयाँ संविधानले स्पष्ट व्यवस्था हुनु वाञ्छनीय देखिन्छ ।
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सुशासन पाउनु नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । यसका निम्ति दृढ राजनीतिक इच्छाशक्तिका साथै सार्वजनिक प्रशासन त्यसतर्फ प्रतिबद्ध भई सार्वजनिक प्रशासनले निर्वाह गरेको भूमिकाबाट जनताले त्यो अनुभूति प्राप्त गरेको हुनुपर्छ । त्यस्तो अनुभूति विकास गराउने मापक नै सार्वजनिक अधिकारीहरूको कार्यसम्पादन गर्ने शैली, प्रक्रिया एवं संस्कृति हो ।
ऐनको प्र्रभावकारी कार्यान्वयन
निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा हालै भएको चौथो संशोधन, २०७२ ले सार्वजनिक प्रशासनलार्ई उत्तरदायी बनाउन केही विशिष्ट व्यवस्था थप गरेको छ । चौथो संशोधन, २०७२ ले खासगरी कुनै निजामती कर्मचारीले विदेशमा कुनै पनि किसिमको स्थायी आवासीय अनुमति लिन नपाइने, ऐनको व्यवस्था विपरीत लिएमा त्यस्तो कर्मचारीलाई सेवाबाट अयोग्य हुने गरी बर्खास्त गर्ने र कुनै पनि सुविधा नदिने व्यवस्था गरेको छ । यसको अतिरिक्त सेवाको विशिष्टीकरण, कर्मचारीले अन्यत्र नोकरी वा सेवा गर्न नपाउने जस्ता विशेष व्यस्था गरेको छ । राष्ट्रसेवकको भूमिकामा रहेका निजामती कर्मचारीलार्ई अरू देशको डाइभर्सिटी इमिग्रेन्ट भिसा (डीभी) र पर्मानेन्ट रेजिडेन्ट भिसा (पीआर) वा ग्रिन कार्ड वा यस्तै प्रकृतिको जुनसुकै नामको भए पनि विदेशमा स्थायी आवासीय अनुमति प्राप्त गरेको विषयलार्ई नियमन गरेको छ । यो व्यवस्थाको सकारात्मक प्रभाव छोटो समयमा देखिएको सन्दर्भमा राज्यकोषबाट सुविधा लिने र राष्ट्रिय जिम्मेवारीमा रहेका सबै सार्वजनिक अधिकारी एवं राष्ट्रसेवकका सेवा सर्तसम्बन्धी कानुन वा आचरणका नियममा यो व्यवस्था अङ्गीकार गरी एकरूपता कायम गर्नु आवश्यक छ । यसका निम्ति सम्बन्धित मन्त्रालयले आ–आफ्नो विषयसम्बद्ध निकायको कानुनमा तत्काल सम्बोधन गर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । यसैगरी चौथो संशोधनले आत्मसात् गरेको यस व्यवस्थालार्ई कार्यान्वयन गर्न जस्तोसुकै चुनौती आए पनि कार्यान्वयनमा तत्परता देखाई परिवर्तनको अनुभूति दिन जिम्मेवार अधिकारीको विशेष क्रियाशीलता आवश्यक छ । यो कानुनी व्यवस्थालार्ई औपचारिकताका रूपमा मात्र नलिन र जिम्मेवारी निर्वाहमा उदासीनता देखाइएमा अर्थपूर्ण मान्न सकिन्न । यसैगरी चौथो संशोधनले सेवा विशिष्टीकरण गर्नेसमेतका कतिपय विषयका लागि गरेको व्यवस्थालार्ई कार्यान्वयनमा ल्याउन सम्बन्धित सेवा समूह सञ्चालन गर्ने नियममा प्राथमिकतापूर्वक त्यसलाई सम्बोधन गरी ऐन कार्यान्वयन गर्न नियमको संशोधनद्वारा विधायिकी इच्छालाई मूर्तरूप दिन सक्रिय हुनु आवश्यक छ ।
प्रशासन सुधार
नेपालको प्रशासन सुधारका लागि विगतदेखि नै विभिन्न प्रयास हुँदै आएको हो । यसैक्रममा सबै तहका सरोकारवालाको सहभागितामा तयार भएको प्रशासन सुधार सुझाव समितिको प्रतिवेदन, २०७० लार्ई कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले निर्णय गरिएको विषय सम्बन्धित सबैमा अवगत छ । हाल व्यवस्थापिका–संसद्मा नेपाल सरकारको प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा समेत प्रशासन सुधारको प्रतिवेदन कार्यान्वयनप्रति नेपाल सरकारको प्रतिबद्धता व्यक्त भइसकेको छ । प्रतिवेदनले सार्वजनिक प्रशासनको विद्यमान अवस्थाको वस्तुगत मूल्याङ्कन गरी सुधारका लागि विभिन्न सुझाव प्रस्तुत गरेको छ ।
प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक तहबाट र प्रशासकीय तहबाट क्रियाशीलता देखाउनुपर्ने आवश्यकता छ । प्रतिवेदनले समेटेको सरकारको संरचना, मन्त्रालयको सङ्ख्या, सार्वजनिक सेवाको विविधताको व्यवस्थापन, कर्मचारी प्रशासन र राजनीतिको सम्बन्ध एवं व्यवस्थापन जस्ता विषयमा सुधारका लागि राजनीतिक तहको प्रतिबद्धता र क्रियाशीलता आवश्यक छ ।
यसैगरी सरुवालार्ई अनुमानयोग्य बनाउने, पदोन्नतिलार्ई ब्याच पद्धतिमा लैजाने, प्रशासकीय निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण गर्ने, सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउने जस्ता विभिन्न सुझाव र सिफारिस कार्यान्वयन गर्न गराउन प्रत्येक मन्त्रालयमा परिवर्तन एकाइ बनाई सुझाव कार्यान्वयनका लागि फोकल प्वाइन्ट तोक्ने एवं आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित सुझाव कार्यान्वयनको प्रगति विवरण तयार गरी लागू गर्नु आवश्यक छ । यस जिम्मेवारीलार्ई वहन गर्ने तत्परताले मात्र सार्वजनिक प्रशासनलार्ई बदलिँदो सन्दर्भ अनुकूल रूपान्तरण गर्न सकिने हुन्छ ।
विभागीय सजाय
सार्वजनिक प्रशासनमा राम्रोलार्ई पुरस्कृत र खराब गर्नेलार्ई दण्डित गर्नुपर्ने मान्यता नयाँ होइन तर सो अनुसारको कार्यव्यवहार हुन सकिरहेकोे छैन । जवाफदेहिताको संस्कृतिभन्दा दण्डहीनताको संस्कृति बढ्दो छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विभागीय सजाय गर्न लेखिपठाएको विषयमा कारबाही गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यात्मक व्यवस्था भएकाले कारबाही हुने गरेको तर आफ्नै सक्रियतामा कारबाही गर्ने कुरा नगण्य देखिन्छ । यस विषयमा अख्तियारवालाहरू उदासीन नभई सक्रिय हुनसकेमा उत्तरदायीपूर्ण सेवा निर्माण हुनसक्छ ।
विभागीय कारबाही गर्दा पनि प्रक्रियागत त्रुटि भएको अवस्था प्रशस्त देखिएको छ । अदालतबाट भएका विभिन्न निर्देशनलार्ई अवलम्बन गरी प्रशासकीय अधिकारीले वस्तुगत आधारमा कानुनले निर्धारण गरेको प्रक्रिया एवं सर्वोच्च अदालत र प्रशासकीय अदालतबाट जारी भएका निर्देशनलार्ई मनन गरी विभागीय कारबाही र सजायसम्बन्धी कार्य सम्पादनस्तरमा सुधार गर्न र पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा दरिलो रूपमा उभिनुपर्ने अवस्था छ । न्यायिक, अर्धन्यायिक वा विभागीय कारबाही र सजाय गर्दा वस्तुतः केही सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तो, अधिकारक्षेत्र बाहिर गएर केही नगर्ने, प्रतिवाद गर्ने मौका नदिई निर्णय नगर्ने, आफ्नो निहित स्वार्थ भएको विषयमा निर्णय नगर्ने, प्रवृत्त भावना, दुराशय, कपटपूर्ण र बदनियत किसिमले निर्णय नगर्ने, निमित्त अधिकारीले न्यायिक प्रकृतिको निर्णय नगर्ने, न्यायिक अधिकार प्रत्यायोजन नगर्ने, न्यायिक अधिकारको प्रयोग निर्देशन र परिपत्रका आधारमा नगर्ने, स्वविवेकीय अधिकारको दुरूपयोग नगर्ने, निर्णय गर्दा सबुद प्रमाणको मूल्याङ्कनद्वारा न्यायिक मनको प्रयोग गरी निर्णय गर्ने, अधीनस्थ कर्मचारीले पेस गरेको टिप्पणी सदर गर्ने परिपाटी अन्त्य गरी निर्णय पर्चा खडा गरी निर्णय गर्र्ने, स्वच्छ सुनुवाइ र न्यायिक अनुशासनभित्र रही कार्य गर्ने, खुला इजलास वा पारदर्शीपूर्ण किसिमबाट कारबाही गर्ने, निर्णय गर्दा आधार र कारण खोली निर्णय गर्ने, कानुनद्वारा निर्धारित समयमा वा समय नतोकिएकोमा मनासिब समयभित्र निर्णय गर्ने कुरा पर्छन् ।
प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन
सार्वजनिक सेवालार्ई सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक, उत्तरदायी, उपलब्धिमूलक र सेवाग्राही मैत्री बनाई नागरिकले पाउने सेवालार्ई भरपर्दो, विश्वसनीय, छिटोछरितो, मितव्ययी र गुणस्तरीय तथा सर्वसुलभ एवं भूकम्पपछिको व्यवस्थापन सहज बनाउन उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिका तर्फबाट विभिन्न जिल्ला र क्षेत्रीय तहमा कार्यालय एवं विभागीय प्रमुख तथा सचिव तहबाट २५ बुँदे प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ । ती प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेमा मुलुकमा सुशासन कायम गर्न सहज हुने र सरकारप्रतिको विश्वास अझ बढ्छ ।
कर्मचारीको विशेष व्यवस्था
नयाँ संविधान जारी हुनासाथ प्रादेशिक संरचना तत्कालै गठन हुनसक्ने अवस्था रहन्न । यस अवस्थामा प्रादेशिक कार्यका निम्ति प्रादेशिक तहमा नयाँ व्यवस्था नभएसम्म नेपाल सरकारले नै सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा कर्मचारीको बन्दोवस्त गर्नुपर्ने जिम्मेवारी रहन्छ । यस अवस्थामा सङ्क्रमणकालको व्यवस्थापनका निम्ति संसदीय आयोग वा अन्य कुनै विशेष व्यवस्था गरेर त्यसको प्रबन्ध गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि नेपाल सरकार तयारीको अवस्थामा रहनुपर्छ ।
शासनप्रतिको प्रतिबद्धता र जवाफदेहिता
राज्यसँग शक्ति हुन्छ, शक्तिलाई व्यवस्थित गर्ने माध्यम ‘कानुन’ हो । कानुनले राज्यप्रणालीलाई विवेकशील बनाई राज्यशक्ति प्रयोग गर्नेलाई मानवीय व्यवहार गर्न लगाउँछ । राज्य र कानुनबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहन्छ । कानुन बनाउने कार्य व्यवस्थापिकाको भए मस्यौदा तयार गर्ने काम सरकारको हो । मस्यौदा तयार गर्दा विधिको शासन र न्यायका आधारभूत मान्यतालाई आत्मसात् गरेको हुनुपर्छ । यसो भएमा नै कानुनको पालना सहज हुन्छ ।
कानुनको प्रयोग गर्दा विधायिकी विवेकलाई आत्मसात् गरी न्याय र नैतिकताको जगमा उभिएर कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसो गर्न सकिएमा नै खस्किएको सार्वजनिक नैतिकतामा सुधार आउन सक्छ । संस्कार र आचरण भन्ने कुरा संविधान बन्दैमा वा संविधानमा लेखिंदैमा त्यो स्वतः आइहाल्ने होइन । त्यसको कुनै कारखाना हुँदैन । त्यो त निष्ठा र व्यवहारबाट सृजना हुने हो । यसका निम्ति राजनीतिक तहको निष्ठा र आचरण मुख्य विषय हो । साथै राज्यप्रतिको वफादारीलाई बलियो बनाउन, राष्ट्रिय हित अनुरूप कार्य गर्न, सार्वजनिक र सरकारी सम्पदाको संरक्षण गर्न प्रशासकीय नेतृत्व प्रदान गर्ने पदाधिकारीको भूमिका त्यत्तिकै महŒवपूर्ण हुन्छ । अन्त्यमा, सुशासन र समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति राष्ट्रसेवकले राज्यप्रति वफादार भई राष्ट्रिय हितमा काम गर्न आफूलाई समर्पित गर्न सक्नुपर्छ ।
राजनीतिक रूपान्तरणको यस मोडमा आइपुग्दा मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनले व्यावसायिकताको अवस्था, राजनीतिक शक्तिसँगको आबद्धता, उत्तरदायित्वमा देखिएको विचलन, जिम्मेवारी लिन नचाहने प्रवृत्ति, सहभागितामूलक संस्कृति एवं नागरिकमैत्री व्यवहारको अभाव जस्ता आरोप खेपिरहेको देखिन्छ । यस्ता आरोपबाट मुक्त गर्दै समकालीन परिवेशमा विकसित सार्वजनिक प्रशासन र व्यवस्थापनका मूल्य मान्यता खासगरी नयाँ सार्वजनिक सेवाको अवधारणालार्ई अङ्गीकार गर्न संविधानले सार्वजनिक सेवा सञ्चालनका मान्यता स्पष्टरूपमा अङ्गीकार गर्न सक्दा नयाँ परिवेशमा सार्वजनिक प्रशासनलार्ई रूपान्तरण गर्दा यसले व्यावसायिक मान्यताको रूपमा आफूलार्ई स्थापित गर्न सहज हुन्छ । यस्ता पक्षमा समेत सम्बन्धित क्षेत्रको ध्यान जानु जरुरी छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना