पुनःनिर्माण प्राधिकरण चाँडो गठन गर्न माग

काठमाडाँै, साउन १७ गते । व्यवस्थापिका संसद्को आइतबारको बैठकमा समय लिएर बोल्दै सांसदहरूले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणसम्बन्धी प्राधिकरण गठनमा ढिलाइ भएको तथा सरकारले बजेट तर्जुमा गर्दा हचुवाको शैली अपनाएको भनी ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।

एनेकपा (माओवादी)का सभासद अग्निप्रसाद सापकोटाले भूकम्प गएको तीन महिना पुगेपनि पुनःनिर्माण प्राधिकरण हालसम्म गठन हुननसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गर्नुभयो ।

उहाँले मुलुकलाई ‘हाइटी’ बनाउन लागिएको त होइन भन्ने प्रश्न गर्नुभयो ।

उहाँले सरकारले भारतीय प्राध्यापकलाई कानुनविपरीत सुविधा दिएको, शिक्षा ऐन संशोधन र विश्वविद्यालय छाता ऐन संसद्मा पेश नगरेको तथा नेपाल शिक्षक महासङ्घसँगका सहमति कार्यान्वयन नभएको विषयमा ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

नेपाली काँग्रेसका शङ्कर भण्डारीले सरकारले घोषणा गरेको प्रारम्भिक चरणको राहत कतिपय ठाउँमा अहिलेसम्म पाउन नसकेको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

नेकपा (एमाले)का रवीन्द्र अधिकारीले मन्त्रालयका विनियोजित वार्षिक कार्यक्रमबारे संसद्मा अझै विस्तृत कागजात नआएकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै विकास बजेट समयमा खर्च नहुने चुनौती बढेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “योे सरकारले विकासमाथि खेलवाड गरेको छ, खल्तीका योजना रातो किताबमा पर्ने गलत परम्परा दोहोरिएको छ, यस्तो पाराले मुलुकको पुनःनिर्माण गर्न सकिँदैन ।”

एमाओवादीका हितराज पाण्डेले हालैको बाढी पहिरोबाट गण्डकी र धौलागिरीका जनता पीडित भएको स्थितिमा सरकारले आश्वस्त पार्ने काम गर्न नसकेको बताउनुभयो ।

सद्भावना पार्टीका लक्ष्मणलाल कर्णले सरकारले तराई मधेसका सुख्खा क्षेत्रलाई कुनै राहत दिन नसकेको गुनासो गर्नुभयो ।

नेपाल परिवार दलका मीलनकुमारी राजवंशीले भूकम्प र बाढीपहिरोबाट प्रभावित भएकालाई राहत र उपचारमा सरकारले कमजोरी गरेको बताउनुभयो ।

यस्तै, कमलप्रसाद पङ्गेनी र कृष्णप्रसाद पौडेलले पनि सोही विषयमा ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

शून्य समयमा ध्यानाकर्षण

बैठकको शून्य समयमा सांसदले मानव बली दिनेलाई कारबाही, तराईको सुख्खा क्षेत्रमा सिँचाइको व्यवस्था, उखुको मूल्य निर्धारण, चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यदल (केदारभक्त माथेमा संयोजक) को प्रतिवेदन सार्वजनिक, शिक्षक दरबन्दी मिलानलगायत सवालमा बोल्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

यस क्रममा तेजकुमारी पौडेल, दलजीत विके श्रीपाली, दीर्घराज भाट, दिलशोभा पुन खड्का, दीपक गिरी, दुर्गा पौडेल, देवकरणप्रसाद कलवार, धनबहादुर रायमाझी, धनमाया पहरी, धनीराम पौडेल, ध्यानगोविन्द रञ्जित, नरदेवी पुनमगर, नरबहादुर थापामगर, नागेन्द्रप्रसाद थारु, निर्मलप्रकाश सुवेदी, निशाकुमारी शाह, दुलारी हरिजन, परशुराम तामाङ, पार्वत गुरुङ, पेम्बा लामा, प्रकाश ज्वाला, प्रकाश पौडेल, प्रतिक्षा तिवारी मुखिया, प्रमिलादेवी बज्राचार्य, प्रेमबहादुर आले, प्रेम सुवालले आफ्नो धारणा राख्नुभयो ।

एकमुष्ट विवरण उपलब्ध गराउन निर्देश

व्यवस्थापिका संसद्को आइतबारको बैठकमा सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ सँग सम्बन्धित आवश्यक पूर्णविवरण प्राप्त नहुँदा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल हुन नसकेकामा आइतबार पनि संसद्मा आवाज उठेको छ ।

सांसद्को ध्यानाकर्षणपछि सभामुख नेम्वाङले सम्बन्धित सबै मन्त्रालयको जिल्लास्तरीय योजना प्राप्त नभएको, प्राप्त भएको विवरणमा अपर्याप्त कागजात दिइएकोले सो कार्यसूचीमा छलफल प्रारम्भ हुन नसकेको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले यथाशिघ्र एकमुष्ट विवरण उपलब्ध गराउन र छलफल अगाडि बढाउने आधार तय गर्न सरकारलाई पुनः निर्देश (रुलिङ) गर्नुभयो ।

अङ्ग प्रत्यारोपणसम्बन्धी विधेयकमा छलफल

यसैगरी, व्यवस्थापिका संसद्को आइतबारको बैठकमा ‘मानव शरीरको अङ्ग प्रत्यारोपण (नियमित तथा निषेध) पहिलो संशोधन विधेयक–२०७२’ माथिको सैद्धान्तिक पक्षको छलफलमा भाग लिँदै सांसद्ले विधेयक समयसापेक्ष भएको बताउनुभयो ।

स्वास्थ तथा जनसङ्ख्यामन्त्री खगराज अधिकारीले ‘विधेयकमाथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

सांसद्हरूले मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रलाई एकेडेमीका रूपमा विकसित गर्न सुझाव दिनुभयो ।

मानव अङ्ग प्रत्यारोपण गर्नु खर्चिलो भएकाले यसलाई सुलभ रूपमा स्वदेशमै गराउन पनि उहाँहरूले माग गर्नुभयो ।

मानव जीवन बचाउन कसैले अङ्ग दान गर्छ भने त्यो बाटो खोल्न पनि उहाँहरूको सुझाव थियो ।

विधेयकमा मृगौला, मस्तिष्काघातजस्ता बिमारका रोगीलाई नाताभन्दा बाहिरबाट पनि अङ्ग दान गर्न सकिने र मस्तिष्क मृत्युको स्थितिमा पुगेका व्यक्तिलाई मृतक घोषणा गरी अङ्ग प्रत्यारोपण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तो घोषणा गर्ने चिकित्सकले अङ्ग प्रत्यारोपणमा काम गर्न (सम्लग्न) नपाउने मापदण्ड तोकिएको छ ।

सांसद्हरू डा. वंशीधर मिश्र, रामनारायण बिडारी, प्रेम सुवाल, मीना पुन, भरतकुमार शाह, रञ्जुकुमारी झा, रामहरि सुवेदी, निशाकुमारी शाह, धनीराम पौडेल, गौरीकुमारी ओलीले छलफलमा भाग लिनुभयो ।

छलफलमा उठेका विषयमा जवाफ दिँदै मन्त्री अधिकारीले आपसी लिखित समझदारीमा एकै परिवार वा अर्काे परिवारबाट पनि अङ्ग प्रत्यारोपण गर्न सकिने स्पष्ट गर्नुभयो ।

छलफलपछि ‘विधेयकमाथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ ।

पशुचिकित्सा परिषद् विधेयक प्रस्तुत

यसैगरी, उपप्रधानमन्त्री एवम् कृषिमन्त्री वामदेव गौतमले आइतबारको बैठकमा ‘नेपाल पशुचिकित्सा परिषद् (पहिलो संशोधन) विधेयक–२०७२’ प्रस्तुत गर्नुभयो ।

सो विधेयकमा आगामी बैठकमा छलफल हुनेछ ।

संसद्को अर्काे बैठक यही साउन १८ गते सोमबार दिउँसो १ बजे बस्नेछ । रासस

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना