न्यायपालिकालाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राखिनुपर्ने

काठमाडौँ, पुस ८ गते । न्यायपालिकालाई विकृति र विसङ्गतिबाट स्वतन्त्र राख्नसके मात्र न्यायपालिकाका साथै कानुनी व्यवसाय पनि स्थायित्व हुनेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।

नेपाल बार एसोसिएसनको ५८औँ स्थापना दिवसका अवसरमा सोमबार यहाँ आयोजित कार्यक्रममा सहभागी कानुन व्यवसायीले न्यायपालिकालाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्न र न्याय परिषद्को पुनः संरचना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

कानुन व्यवसायीले न्यायपालिका र न्यायपरिषद्लाई जनउत्तरदायी बनाउनुपर्ने र न्यायाधीश नियुक्तिमा पनि पारदर्शिता अपनाउन सुझाव दिएका थिए ।

कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहले न्यायाधीश र कर्मचारी समूह मात्र अदालत हैन भन्दै कानुन व्यवसायी पनि अदालतको आधा अङ्ग भएकाले न्यायपालिकामा विकृति भएजस्तै कानुन व्यवसायमा पनि त्यस्तै असर परेका छन् भन्नुभयो ।

उहाँले अदालतलाई नेपाल बारले प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा हेर्नुभन्दा आफ्नो व्यावसायिक मर्यादामा पनि ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

न्यायपालिका राज्यको स्थायी निकाय भएकाले यसलाई कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाजस्तै अस्थायी प्रकृतिको नबनाउन र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्न र अदालतलाई प्रयोगको साधन नबनाउन प्रधानन्यायाधीश साहले सुझाव दिनुभयो ।

महान्यायाधिवक्ता बाबुराम कुँवरले स्वतन्त्र र प्रभावकारी न्यायपालिका भए मात्र नेपाल बार र कानुन व्यवसायीबीचको भविष्य सुनिश्चित हुने बताउँदै बार र बेन्चबीच तिक्तता अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष हरिकृष्ण कार्कीले कानुन व्यवसायी मर्यादित भए मात्र न्यायपालिकालाई विसङ्गति र विकृतिमुक्त गर्न सकिने उल्लेख गर्दै स्वतन्त्र न्यायपालिका कानुन व्यवसायीको पनि सरोकारको विषय भएकाले भावी संविधानमा न्यायपालिका स्वतन्त्रता अक्षुण्ण बनाउन पहल गर्नु जरुरी छ भन्नुभयो ।

कार्यक्रममा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता डा युवराज सङ्ग्रौला, बारका पूर्वमहासचिव रमणकुमार श्रेष्ठ, वर्तमान महासचिव सुनिलकुमार पोखरेललगायतले न्यायपालिकामा भएका विसङ्गति अन्त्य गर्न, न्यायाधीश नियुक्ति पारदर्शी बनाउन र न्यायालयलाई स्वतन्त्र राख्न ध्यान दिनुपर्ने खाँचो औँल्याउनुभयो । रासस

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना