‘ राष्ट्र्यि गौरवका आयोजना विदेशी कम्पनीलाई दिन नहुने ’

Baburam_Bhattaraiकाठमाडौ, साउन १३ गते । एमाओवादीका वरिष्ट नेता डा. बाबुराम भट्टराईले काठमाडौ–तराई मधेश फाष्ट ट्रयाक आयोजनाको निर्माण विदेशी कम्पनीलाई दिन नहुने बताउनुभएको छ । बुधबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निजी कम्पनीलाई दिन नहुने बताउनुभएको हो । विभिन्न क्षेत्रमा काम गरिरहेका इञ्जिनियरहरुसँगको छलफलमा लिखित अवधारणा राख्दै भट्टराईले नीजि कम्पनीसँगको सम्झौता अनुसार काम भए तराई मधेशबाट काठमाडौ आउने जनतालाई ठूलो अन्याय हुने बताउनुभयो । निर्माणाधीन सडक यातायातको दृष्टिले मात्र नभई समाजिक, आर्थिक र रणनीतिक दृष्टिलेसमेत अत्यन्त महत्वपूर्ण भएको धारणा व्यक्त गर्दै उहाँले भन्नुभयो–लगानीको स्रोत जुटाउनको लागि निजी क्षेत्र चाहिएको भन्ने हो भने सरकारले नै सबै लगानी गर्दैछ । प्राविधिक क्षमता नभएर हो भन्ने हो भने यो आयोजना स्तरका निर्माण र संरचनाका काम हाम्रै इञ्जिनियर र निर्माण व्यवसायीले देशभित्र र बाहिर समेत गरिरहेका छन् । निजगढमा प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्रािष्ट्रय विमानस्थललाई राजधानीसँग जोड्ने यो सडक देशकै ‘लाइफलाइन’ हुने उल्लेख गर्दै उहाँले ‘यस्तो आयोजना सरकारकै स्वामित्वमा र सञ्चालनमा समेत पूर्ण सरकारी नियन्त्रण हुनु आवश्यक भएको’ बताउनुभयो । सडकमा सम्पूर्ण लगानी सरकारले अनुदान र ऋणको रुपमा व्यवस्था गरिदिने हुँदाहुँदै पनि जनताले संसारकै सबैभन्दा महँगो सडक महशुल तिर्नुपर्ने प्रावधान राखेर निजी कम्पनीलाई दिन लागेको शंका गर्दै उहाँले ‘यस्तो काम राष्ट्रहित विपरित हुने’ बताउनुभयो । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मानिएको फाष्टट्रयाक आयोजनाका लागि ९८ अरब रुपियाँ लाग्ने अनुमान छ । सरकारले सडकमा गुड्ने सवारी साधनहरुबाट रकम असुल्ने गरी एक भारतीय कम्पनीलाई उक्त सडक निर्माणको योजना दिने सम्झौता गर्न लागेको मिडियाहरुमार्फत् सार्वजानिक भएको छ । भट्टराईले प्रति कार १६ सय, बसको ३१ सय, ट्रकको चार हजार ६०० र मोटरसाइकलको आठ सय रुपियाँ लिन पाउनेगरी निजी कम्पनीलाई सडक निर्माणको योजना दिन लागिएको बताउनुभएको छ । लगानी भने नेपाल सरकारले नै गर्ने बताईएको छ । भट्टराईका अनुसार भारत सरकारबाट प्राप्त ऋण सहयोगको रकममध्ये ७५ अरब रुपियाँ तीन प्रतिशतको सहुलियत व्याज दरमा निजी कम्पनीलाई ऋण दिने तथा १५ अरब रुपियाँ सरकारले अनुदान दिने छ । कुल लगानी मध्ये आठ अरब रुपियाँ जुट्न बाँकी रहेको छ । सडक सरकारले आफै बनाउँदा निःशुल्क हुन सक्ने धारणा व्यक्त गर्दै उहाँले यो स्वदेशी इञ्जिनियर र निर्माण कम्पनीलाई संलग्न गराई आन्तरिक क्षमता वृद्धि गर्ने अवसर पनि भएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । प्रारम्भिक अध्ययनले स्वदेशी कम्पनीलाई काम गर्न दिईएमा लगानी घटेर ७० अरब रुपियाँमा झर्ने सम्भावना पनि देखिएको बताउँदै उहाँले विदेशी कम्पनीलाई दिँदा प्रत्येक वर्ष ट्राफिक घाटाको रुपमा थप रकमसमेत दिनुपर्ने खतरा रहेको बताउनु भयो ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना