सार्वजनिक सुनुवाइमा जनताका गुनासाको ओइरो

मन्थली, साउन १३ गते । स्थानीय मझुवा गाविसका कृष्णकुमार लामाले प्रश्न गर्नुभयो–‘मझुवामा निर्माणाधीन बाटो खोल्ने काम किन रोकियो त्यसको जवाफ चाहियो ।’ बाटो निर्माणका लागि स्थानीयवासीहरु लागिपरिरहेका बेला सरकारले किन रोकेको हो रु थप प्रश्न थियो उहाँको । गत असारको ३० गते रामेछापको सदरमुकाम मन्थलीमास्थित जिल्ला विकास समितिको प्राङ्गणमा आयोजित सार्वजनिक सुनुवाइमा उपस्थित कृष्णकुमार जस्तै अन्य कयौँ स्थानीयवासीले आफ्नो क्षेत्रमा विकास र सेवा सुविधाको गति किन कम भएको हो भनी दर्जनौँ प्रश्न गरे ।

चुचुरे निवासी पुरुषोत्तम बस्नेतको गुनासो थियो–‘विकासका कामका लागि सबै कुरा मिलेको हुन्छ र उपभोक्ता समितिले आवश्यक पूर्वाधार एवम् आवश्यकता अनुरुपका कागजात मिलाएको भए पनि राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गर्न मान्दैनन् । उहाँले कुरा बुझ्ने प्रतिनिधिलाई मात्र खटाउन उक्त सुनुवाइमा उपस्थित दलका नेताहरुलाई आग्रह गर्नुभयो ।

अर्का स्थानीयवासी अप्रिल अधिकारीको गुनासो पनि लगभग त्यस्तै थियो । उहाँको गुनासो थियो–‘प्राविधिकहरुले होटलमा बसेर बिल भर्पाइ मिलाउँछन् र कमैमात्र स्थलगत निरीक्षणमा जान्छन्, यो अनियमितता हो र यसको सशक्तरुपमा अनुगमन हुनु जरुरी छ ।’

अन्तक्रियामा उपस्थिति स्थानीयवासीको प्रश्न थियो १०÷२० हजार रुपैयाँका साना र टुक्रे योजना १०० भन्दा बढी छन् तर तिनको निरीक्षण र अनुगमनका लागि भनेर कैयौँ व्यक्ति खटाई पठाइन्छ, उनीहरुको भ्रमणभत्तामै धेरै रकम खर्च हुने गर्छ । यो प्रवृत्तिको अन्त्य हुुनुपर्छ ।

सार्वजनिक सुनुवाइमा उपस्थित नागरिकका अरु कयौँ प्रश्न थिए–‘निःशुल्क औषधि कतै पाइँदैन तर म्याद सकियो भनेर खाल्डो खनेर गाडिन्छ रे भन्ने सुनिन्छ । विकास निर्माणका काम कहाँ कहाँ हुन्छ उपभोक्तालाई नै थाहा हुँदैन, महिला, दलित तथा अपाङ्ग, वृद्धवृद्धालाई दिइने भत्ता समयमा कहिल्यै पुग्दैन, योजना सम्पन्न हुँदैनन् उता ठूलो रकम ‘फ्रिज’ भएर बस्छ यस्ता समस्याहरुमा ध्यान दिनुप¥यो ।

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनअनुसार विकास निर्माणको साक्षी स्थानीय नागरिकलाई नै बनाउनुपर्छ र उपभोक्तालाई नै यसबारेमा सबै जानकारी गराउनुपर्छ ।

त्यसैले आफ्नो क्षेत्रको विकास तथा आफूले पाउने सेवा, सुविधा र सहुलियत उनीहरुले पाइरहेका छन् छैनन् वा सरकारी कार्र्यालयका तर्फबाट दिनुपर्ने सेवा चुस्त दुरुस्त प्रदान हुन सकिरहेको छ वा छैन भन्ने थाहा पाउन सार्वजनिक सुनुवाइ गरिन्छ ।

सोही प्रयोजनका लागि रामेछाप जिविसले सुनुवाइको आयोजना गरेको थियो र समन्वय स्थानीय सरकारको जवाफदेहिता अभिवृद्धि परियोजना, जिल्ला परियोजना सहयोग इकाइ रामेछापले गरेको थियो ।

उक्त सुनुवाइमा जिल्लाका अधिकांश गाविस गरी १७४ जना स्थानीय नागरिक जिल्लाका प्रायः सबै राजनीतिक दलका नेता र जिल्लाका प्रमुख सेवा प्रदायक सरकारी कार्यालयका अधिकारी एवम् प्रतिनिधि उपस्थिति थिए ।

आ–आफ्ना स्थानका विकास निर्माणका लागि मागका साथै स्थानीयले जिल्लामा भ्रष्टाचार बढेकामा ठूलो चिन्ता व्यक्त गरे । उनीहरुको गुनासो थियो–घुस नदिई सेवा लिन गाह्रो छ, बाध्य भएर कामकै लागि पनि घुस दिन बाध्य हुनु परिरहेको छ । तर यसप्रति जनतालाई आश्वस्त पार्दै जिल्ला विकास अधिकारी टेकराज निरौलाले भने यदि कुनै कामका लागि कोही सरकारी अधिकारी वा कर्मचारीलाई घुस दिनुपर्ने आवस्था आयो भने तुरुन्तै जिविसमा खबर गर्न आग्रह गर्दै हुुनुहुन्थ्यो ।

उहाँले भन्नुभयो, “जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा एवम् विकास निर्माणका क्षेत्रमा घुसखोरी नबढोस् भनेर हामीले कैयौँ प्रयास गरेका छौँ र विकासका योजना सञ्चालनमा अनुगमनको कार्यलाई चुस्त र पारदर्शी बनाइरहेका छौँ ।

योजनाको भुक्तानीअघि प्रभावकारी रुपमा अनुगमन गर्ने, योजना सम्पन्न नभई भुक्तानी नै नदिने र योजनाको अनुगमनका लागि सबै राजनीतिक दल, पत्रकार एवम् समाजका सबै क्षेत्रका नागरिक सम्मिलित विभिन्न व्यक्तिलाई अनुगमनमा पठाउने काम भ्रष्टाचार नियन्त्रणकै प्रयासअन्तर्गत पर्ने उहाँको भनाइ थियो । तर उहाँको यस जवाफप्रति जनता सन्तुष्ट थिएनन् । कतै प्राविधिकले त कतै ती योजनाको अनुगमनमा खटिइ जाने व्यक्तिले नै दुःख दिने गरेका गुनासाहरु जनताले बर्साई नै रहे ।

उक्त सुनुवाइ जिल्लाका पाँचवटा एफएम रेडियोले प्रत्यक्ष प्रसारण पनि गरेका थिए । ती रेडियोका स्रोतका प्रश्नहरु पनि फोनबाटै लिने व्यवस्था मिलाइदिएकाले पनि स्थानीय नेता एवम् कार्यालय प्रमुखमाथि प्रश्न र गुनासाहरुको वर्षा नै भएको थियो । रासस

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना