देवबहादुर कुँवर
काठमाडौँ, माघ २७ गते । बालुवाटार (ललिता निवास) सरकारी जग्गा खरिदबिक्री प्रकरणमा संलग्नमाथि ठगी तथा किर्तेमा मुद्दा चलाउन पीडित पक्षबाट जोहरीको अभाव खट्किएको छ ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)का प्रमुख निरज शाहीले फौजदारी न्याय प्रणालीअनुसार ठगी र किर्ते मुद्दामा पीडित पक्षबाट उजुरी आवश्यक पर्ने भएकाले जाहेरीको अभाव भएको बताउनुभयो । सीआईबीले १३६ रोपनी सरकारी जग्गा खरिदबिक्रीमा सहयोग पुग्ने गरी निर्णय गर्ने तत्कालीन सरकारका उच्च पदाधिकारी, सरकारी कर्मचारी, नक्कली मोही, दलाल, बिक्रीकर्ता र खरिदकर्ता गरी १७५ जनाविरुद्ध कारबाहीको सिफारिस गरेको छ ।
जग्गा खरिदबिक्रीमा संलग्नहरूमध्ये गलत निर्णय गर्ने पदाधिकारी, नक्कली मोही, दलाल र खरिदकर्तासहित विभिन्न ‘वर्ग’मा विभाजन गरी कतिपयलाई प्रहरी हिरासतमा राखेर ठगी र किर्तेमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने ब्युरो प्रहरीले जनाएको छ तर ठगी र कीर्ते मुद्दा चलाउन गृह मन्त्रालयले लिखित उजुरी वा निर्देशन दिनुपर्ने हुन्छ ।
मन्त्रालयले यस विषयमा छलफल भइरहेको जनाएको छ । सो मुद्दामा एकदेखि १० वर्षसम्म कैद, बिगो जरिवाना र सम्पत्ति जफत गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ । बालुवाटार सरकारी जग्गा अतिक्रमणका सम्बन्धमा सीआईबीले अनुसन्धान गरी तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा बुझाइएको भोलिपल्ट बुधबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको हो । बालुवाटारमा रहेको २५८ रोपनी जग्गा गृह मन्त्रालय अन्तर्गत छ ।
केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता शैलेश थापा क्षेत्रीले भन्नुभयो, “मन्त्रालय वा सम्बद्ध पीडित पक्षका रूपमा लिखित उजुरी वा निर्देशन दिएसंँगै सीआईबीले अनुसन्धान सुरु गर्नेछ, मन्त्रालयमा बुझाइएको अध्ययन प्रतिवेदन पनि आवश्यक कारबाहीका लागि सीआईबीमा नै फिर्ता हुनसक्छ ।” यसैबीच बालुवाटार सरकारी जग्गा खरिदबिक्री प्रकरणमा संलग्नहरूमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले पनि अनुसन्धान सुरु गरेको छ ।
विभागका एक अधिकारीले भन्नुभयो– शङ्कास्पद व्यक्तिको सम्पत्तिमाथि छानबिन गर्छौं । त्यहाँ बनेका निजी तथा संस्थागत भौतिक संरचना भत्काई सरकारी उपयोगमा प्रयोग हुने जनाइएको छ । खरिदबिक्री भएको सम्पूर्ण जग्गा कानुनी रूपमा नै जफतको तयारी भइरहेको छ । सो कार्यका लागि अदालतको आदेश वा सरकारको निर्देशन आवश्यक हुन्छ ।
