‘उपभोक्ता ठगेर हत्कडी लाग्ने काम कसैबाट नहोस्’

चाडबाड आउन थालेपछि बजारमा चर्को मूल्यवृद्धि र कालोबजारी हुने गरेको जनगुनासो यसपटक पनि दोहोरिएकै छ । मूल्यवृद्धि तथा कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सरकारले बजारको नियमित अनुगमन गरिरहेको छ तर उपभोक्ताको गुनासो कायम छ । वर्तमान सरकार उद्योगीमैत्री व्यवस्थित बजार तथा स्वच्छ खाद्य उपभोक्ताका लागि उपभोक्ता मैत्री नीति नियम तथा कानुन निर्माणमा लागेको छ । यिनै विषयमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृकाप्रसाद यादवसँग गोरखापत्रका पत्रकार सुरेशकुमार यादवले गर्नुभएको कुराकानीको मुख्य अंश :matrika-yadav

 चाडपर्वको मुखमा बजारमा कालोबजारी र महँगी बढेको गुनासो छ । महँगी नियन्त्रणका लागि सरकारले के गरिरहेको छ ?
– कालोबजारी र महँगीको जे जति चर्चा छ त्यसमा केही सत्यता होला तर अफवाह धेरै फैलाइएको छ । उपभोक्ताबीच भए नभए हल्ला फैलाएर आतङ्क सिर्जना गर्ने प्रयास पनि भइरहेको छ । जुन वस्तुको मूल्य वृद्धि भएको छैन, त्यसको बारेमा पनि भ्रम सिर्जना गर्ने, सरकारलाई बदनाम गराउने प्रयास भएको छ । जस्तो कि चिनीको मूल्य बढेको छैन, गत सालको भन्दा अहिले सस्तो भएको छ तर बजारमा अनावश्यक हल्ला गरेर सरकारलाई बदनाम गराउने प्रयास भएको छ । चिनीमा अहिले दुईटा कुरा देखिएको छ । एउटा, राष्ट्रका उद्योगहरूलाई सम्बद्र्धन गर्ने र अर्को, उखु किसानलाई उचित मूल्य दिई समयमा भुक्तानी दिने रहेका छन् । नेपालमै उत्पादन हुने चिनीलाई प्राथमिकता दिएर आयातलाई नियन्त्रण गरिएको छ । जसले गर्दा नेपालमा उत्पादन हुने चिनी बिक्री होस् र यहाँको उद्योगधन्दा फस्टाओस् । उद्योगधन्दा राम्रो भयो भने उखु किसानले पनि समयमा भुक्तानी पाउन सक्छन् र यी दुई काम भएपछि उपभोक्तालाई सर्वसुलभरूपमा चिनी उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएका छौँ । कालोबजारी र महँगीको बारेमा मिडियाले पनि सत्यतथ्य नखोजी बजारमा आएका हल्लाको पछाडि भागेको छ । यो मामलामा सञ्चारजगत पनि संयमित हुनुपर्छ ।

 तपाईले बजारमा महँगी बढेको छैन भन्नुहुन्छ तर उपभोक्ताले महँगोमा चिनी खरिद गरिरहेको छ त्यो कस्तो चिनी हो ?
– हाम्रो एउटा सानो अध्ययनले के देखाएको छ भने बजारमा विभिन्न खालका चिनी हुँदोरहेछ । पहिला हामीले मोटो चिनी कि पातलो चिनी, सफा चिनी कि धमिलो चिनी मात्र बुझ्थ्यौँ । त्यसमै अलिकति तल माथि मूल्यको फरक हुन्थ्यो तर अहिले यस्ता यस्ता चिनी बजारमा आएका छन् कि त्यसको मूल्य पनि थरिथरि पाइएको छ । १८० रुपियाँ केजीसम्म मूल्य भएको चिनी पनि बजारमा पाइएको छ । त्यसैले विदेशी चिनी खरिद गरेर नेपालको चिनी महँगो भयो भन्न मिल्दैन । कुनै उपभोक्ताले नेपाली चिनी कहीँबाट महँगोमा खरिद गर्नुपरेको छ भने हामीलाई भनियोस्, तुरुन्त कारबाही गर्छौं । नेपालको चिनी प्रति केजी ७० रुपियाँभन्दा बढीमा बेच्न पाइदैन, त्योभन्दा बढीमा बेचेको पाइएमा त्यसलाई तुरुन्त कारबाही गर्छौं ।

 नेपालमा उत्पादन हुने चिनीको मूल्य मात्र नियन्त्रण गर्नुहुन्छ बाहिरकालाई गर्नुहुन्न ?
– हामीले आयातमा नियन्त्रण गरे पनि बजारमा थरीथरीको चिनी पाइँदो रहेछ, त्यो कहाँबाट आएको छ ? त्यो के हो ? लगायतका विषयमा पनि अध्ययन गर्दैछौँ । एउटा सल्फर भएको र एउटा सल्फर नभएको चिनी पनि भेटिएको छ । सल्फर भएको चिनी खाँदा स्वास्थ्यलाई हानि गर्छ भने सल्फर नभएको चिनी खाँदा स्वास्थ्यलाई हानि गर्दैन भन्ने कुरा पनि आएको छ । वास्तविकता के हो, त्यसको बारेमा पनि अध्ययन गर्दैछौँ । चिनीका साथै अन्य वस्तु पनि महँगो भयो भनी हल्ला भएको छ ती सबै विषयमा अध्ययन गर्नका लागि विशेष अनुगमन टोली गठन गरी कार्य अगाडि बढाइएको छ । अब चाँडै नै त्यसको समाधान हुने विश्वास छ ।

 उद्योगीले भनेअनुसार सरकारले चिनीमा कर वृद्धि गरेको छ । आयातमा पनि कोटा प्रणाली लागू गरेको छ भने कृषकलाई दिने अनुदानमा पनि वृद्धि गरेको छ । यस अवस्थामा पनि उखु किसानले भुक्तानी नपाएको किन होला ?
– यो पुरानो र जटिल समस्या हो तर यसलाई पनि हामीले धेरै हदसम्म समाधान गरेका छौँ । असोज २२ गते हामी एउटा बैठक बसेर उखु किसानको बक्यौता रकम पाँच दिनभित्र दिन उद्योगीलाई आग्रह गरेका छौँ । यदि पाँच दिनभित्र भुक्तानी दिइएन भने उहाँहरू कारबाहीमा पर्नुहुन्छ । म मन्त्री भएर आउने वित्तिकै उखु किसानले भुक्तानी पाउनुपर्छ भनी विशेष जोड दिएको थिएँ । भुक्तानी नदिनेलाई प्रहरी लगाएर समात्नेसम्म पनि भनेको थिएँ तर त्यसबेला थुप्रैले मातृकाले थुन्ने छेक्नेबाहेक अरू केही गर्दैनन् भनेर मेरो कुरा काटे । मैले त्यतिबेला अनुगमनलाई पनि व्यवस्थित गर्न प्रयास गरेको थिएँ । अनुगमनको नाममा जथाभावी अनुगमन मात्र नगर्ने, त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने भनेका थियौँ । त्यसबेला केही पत्रकारले पनि उल्टा समाचार लेखेर अनुगमनको बदनाम गराउने प्रयास गरेका थिए ।

 असोज २२ गते कस्तो निर्देशन दिनुभयो त्यसमा के के हुन्छ ?
– चाडबाड आइसक्दा समेत चिनी मिलले किसानहरूलाई भुक्तानी नदिएको गुनासो आउन थालेका थिए । त्यसपछि हामी र अर्थ मन्त्री, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री, वन तथा वतावरण, सामान्य प्रशासन मन्त्री र विभिन्न मन्त्रालयका सचिवको एउटा बैठक बसेर उखु र चिनीको विषयमा गम्भीर छलफल ग¥यौँ । सरकारले यतिका सुविधा दिँदा पनि उद्योगीहरूले किन हालसम्म भुक्तानी किन दिएको छैन भनी छलफल ग¥यौँ र अब उद्योगीले सक्दो छिटो भुक्तानी दिनुपर्ने भन्दै हामीले पाँच दिनभित्र किसानको भुक्तानी दिन उद्योगीलाई आग्रह गरेका हौँ । यदि पाँच दिनभित्र दिएन भने हामी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ । किनभने उद्योगीहरूले हामीलाई जे जे भन्नुभयो हामीले त्यही ग¥यौँ । बाहिरबाट चिनी आयात हुँदा आफ्नो चिनी बिक्री नहुँदा किसानलाई भुक्तानी दिन नसकेको उहाँहरूले गुनासो गर्नुभएको थियो । हामीले आयातमा नियन्त्रण ग¥यौँ । त्यसमा कोटा प्रणाली लागू गरिसकेका छौँ । उहाँहरूकै सुझावअनुसार चिनीमा लाग्ने १५ प्रतिशत करलाई ३० प्रतिशतमा पु¥याएका छौँ । किसानलाई दिइने अनुदानमा पनि वृद्धि गरेका छौँ । त्यसले अब उद्योगीले भुक्तानी नदिनका लागि कुनै पनि बहाना बनाउन पाउँदैनन् । उहाँहरूको चिनी बिक्री होस् या नहोस् किसानको बाँकी रकम भुक्तानी गर्नैपर्छ । त्यति मात्र होइन, उखु उत्पादक कृषक, चिनी उद्योग र उपभोक्ता संरक्षणलाई ध्यानमा राखी रणनीति तयार गर्नका लागि असोज २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगका कृषि क्षेत्र हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल पनि गठन गरेको छ । यसबाट किसानप्रति सरकारको संवेदनशीलता प्रष्ट हुन्छ ।

 उद्योग मन्त्रालयलगायत अन्य निकायले पनि बजारको अनुगमन गरिरहेका छन् । केही उपलब्धि भएको जस्तो लाग्छ तपाईंलाई ?
– मैले पाएको रिपोर्टअनुसार बजारमा निकै सुधार भएको छ । पहिला म्याद गुज्रेका सामान बजारमा छयाप्छ्याप्ती पाइन्थ्यो । अहिले त्यसमा धेरै नै सुधार भएको छ । समानहरूमा मूल्य उल्लेख हुँदैन्थ्यो । पसल तथा फर्ममा मूल्य सूचीहरू राखिँदैनथ्यो । अहिले ती सबै काम हुन थालेका छन् । हामी, हाम्रा अनुगमन टोली पनि बजारमा गइरहेका हुन्छन्, हल्ला भएको जस्तो मूल्यवृद्धि भएको छैन । अब एकआध व्यापारी तथा पसलवालाले बदमाशी गर्छन् भने त्यो अलग कुरा हो । अहिले गल्लीगल्लीमा पसल र विभिन्न मार्ट खुलेका छन् । कतिपय ठाउँमा तोकिएको मूल्यभन्दा बढी लिइरहेका हुन सक्छन् । त्यहाँ स्थानीय उपभोक्ता समान किन्न बाध्य भएका हुन्छन् । ती साना–साना पसललाई नियन्त्रण गर्न गाह्रो छ तर हाम्रो प्रयत्न त्यसका लागि पनि जारी छ । हामीले व्यवस्थित बजारको अवधारणा ल्याइरहेका छौँ । जताततै पसल खुल्नुको सट्टा कुनै एक ठाउँमा व्यवस्थित बजार भयो भने उपभोक्ता ठगिने सम्भावना कम हुन्छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन बनाएका छौँ । त्यो राजपत्रमा प्रकाशित भएर कार्यान्वयनमा आएपछि कसैले गडबड गर्न पाउने छैन । धेरै कुराको समाधान हुन्छ ।

 दुईतिहाइ बहुमतको शक्तिशाली सरकारले सबैतिर राम्रै कामका लागि पहल गरेको देखिन्छ तैपनि बजारमा अनावश्यक हल्ला हुन्छ, कृत्रिम अभाव सिर्जना हुन्छ, मूल्यवृद्धि लगायतको कुरा बाहिर आउँछन् किन ?
– यो दुईतिहाइको कम्युनिष्ट सरकारलाई मन नपराउने शक्ति थुप्र्रै छन् । र, उनीहरूले योजनाबद्ध तरिकाले बजारमा अनावश्यक हल्ला चलाइरहेका छन् । मिडियालाई पनि त्यही शक्तिले प्रभावमा पारेर गलत प्रचार गराइरहेको हुन्छ । सडक छैन, भएको सडक भत्केको छ, परियोजनाहरू सम्पन्न भएनन्, विकास निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छैन जस्ता आरोपहरू वर्तमान सरकारमाथि लाग्ने गरेको छ तर यो सरकार गठन भएको आठ महिनामात्र भएको छ । त्यसअघि पनि यो देशमा सरकार थियो । के ती सरकारको पालामा सडक भत्केको थिएन ? के अहिलेको सरकारले नै सबै भत्काएको हो ? परियोजनाहरू सम्पन्न भएको छैन भन्छन् अहिलेको सरकारको पालामा शुरु भएको हो र ? यस्ता थुप्रै कुरा छन् जसलाई सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । भत्केको सडक बनिरहेको छ । ठूलाठूला परियोजनाको ८० प्रतिशतभन्दा बढी काम सम्पन्न भइसकेको छ । विगतदेखि ठप्प रहेका काम यही सरकारले शुरु गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुधार गर्नुको साथै विदेश लगानी पनि भित्रिने क्रम शुरु भएको छ । आयातमा कमी ल्याउने प्रयास भइरहेको छ । अस्ति पेट्रोलमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने प्रयास भएको थियो । दुई दिन हाहाकारजस्तै अवस्था बनाइयो तर सरकारले बल प्रयोग गरेर भए पनि त्यसलाई समाधान गर्ने प्रयास ग¥यो । जहाज चार्टर गरेर ड्राइभर पठाएको थियो । अर्थात् हामी उपभोक्ताप्रति सचेत छौँ । उपभोक्तालाई केही कुराको अभाव हुन नदिने प्रयत्नमा हामी हरहमेशा लागेका छौँ । यद्यपि हामीले छु मन्तर गर्न सक्दैनौँ । विधि र प्रक्रिया पु¥याएर जनतासँग गरेको प्रतिबद्धता चाहिँ पूरा गर्छौं तर हामीलाई काम गर्न दिनुपर्छ । हामीले काम गरिरहेका छौँ कि छैनौँ, कामप्रति इमानदार छौँ कि छैनौँ त्यो कुरा पनि हेर्नुप¥यो । इमानदारीपूर्वक मूल्याङ्कन गरिदिनु प¥यो न कि विरोधको नाममा विरोध मात्र गरेर समस्या समाधान हुँदैन । सरकार छ भन्ने हामीले जनतालाई अनुभूति गराइरहेका छौँ ।

 बजार व्यवस्थित गर्न तथा अनुगमनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनका लागि सरकारले कार्यदल गठन गर्दैछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्दा हुन्छ ?
– हो एकदम । हामीले दिनरात अहिले त्यसैमा लागेका छौँ । कहाँबाट त्रुटि भइरहेको छ, कहाँबाट थालनी गर्ने भन्ने विषयमा सम्बन्धित निकायसँग छलफल सुरु गरिसकेका छौँै । बजारमा सफल हुनका लागि मन्त्रालयको बीचमा समन्वय चाहिन्छ । त्यसैले मन्त्रालयहरूको बीचमा पटकपटक छलफल गर्न सुरुआत गरेका छौँ । असोज २२ गते सुरुआत ग¥यौँ । यो दशैँ तिहारका लागि मात्र होइन । अनुगमनलाई निरन्तर व्यवस्थित बनाउने छौँ । दशैँ, तिहार आयो कि मूल्यवृद्धि भयो भन्ने अवस्था र हल्ला नियन्त्रण गर्न ऐन नियमहरू पनि निर्माण भइरहेको छ । जनशक्तिको पनि व्यवस्थापन भइरहेको छ । अनुगमनका लागि गृहमन्त्रालयसँग पनि सहकार्य गर्ने कुरा भइरहेको छ । र, यो अनुगमन अब शहर केन्द्रित नभएर गाउँ केन्द्रित पनि हुनेछ । त्यसका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि अधिकार दिइनेछ । यसबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत पत्राचार गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

 तपाईंले एउटा कार्यक्रममा गल्ती गर्ने उद्योगीलाई जेल पठाइनेछ, त्यसका लागि ठूलो जेल बनाउनुपर्छ भन्नुभएको थियो । यस्तो आवश्यकता किन प¥यो त ?
– मैले त्यहाँ यो पनि भनेको थिएँ कि गल्ती नगरौँ, जेल जानु पर्दैन । जेल भनेको सुधारगृह जस्तो हो । जेल जान नपरोस् भनी पहिले देखि नै सुधार गरिरह्यो भने किन जेल जानु प¥यो । गल्ती गर्नेले जेल त जानै पर्छ चाहे जुनसुकै क्षेत्रको होस् । अपराध गर्नेलाई कुनै प्रकारको छुट हुने छैन । कुनै उद्योगीले अपराध गर्छ अनि उसलाई कारबाही गर्न थाल्दा विभिन्न दबाब दिन लगाउँछन् र म त्यस्ता उद्योगीलाई झन् छाड्दिनँ । गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन गरेर उपभोक्तालाई सर्वसुलभ तरिकाबाट उपभोग्य वस्तु पु¥याइयोस्, हामी त्यसलाई सम्मान गर्छौं । राम्रो काम गर्नेलाई सम्मान गर्ने नीति पनि छ । त्यसैले उपभोक्ता ठगेर जेल जाने वा हत्कडी लाग्ने खालका काम कसैबाट नहोस् भन्ने मेरो चाहना हो ।

 सरकारको नीतिका कारण आफूहरूको लगानी असुरक्षित रहेको गुनासो उद्यागीहरूबाट बेलाबेलामा सुन्ने गरिन्छ, किन त्यस्तो ?
– गुनासो गर्न पाइन्छ तर म के भन्न चाहन्छु भने उद्योगीहरूको लगानीको सुरक्षा दिन यो सरकार पूर्ण दृढ छ । उद्योगीहरूले कुनै प्रकारको शङ्का उपशङ्का नगर्दा हुन्छ । नीतिमा कहाँ त्रुटि छ, बसौँ, छलफल गरौँ र सुधार गरौँ तर नीति यस्तो भयो, उस्तो भयो भनेर उम्कन पाउँदैन । उद्योगी व्यवसायीको हितविना देशमा विकास हुन सक्दैन भने कुरा हामी सबैले बुझेका छौँ । उद्योगीहरूलाई सहज रूपमा काम गर्ने वातावरण कसरी तयार हुन्छ त्यसको बारेमा हामी छलफल गरेर टुङ्गो लगाउन तयार छौँ । हामी उद्योगीलाई भन्न चाहन्छौँ, गल्ती नगर्नुस्, सरकार तपार्इंको साथ छ ।

 

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना


Copyright © 2014, Gorkhapatraonline.com. All rights reserved. | Developed by: Young Minds